कर्मचारी समायोजनमा अवरोध

गुलरिया : नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगे पनि पारित नहुँदा समायोजन रोकिएको छ। मस्यौदाको अन्तिम तयारी भए पनि कर्मचारीबाट रायसुझाव संकलन भइरहेकाले मस्यौदा पारित नभएसम्म कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अवरोध भएको हो। समायोजन मस्यौदा तयारी अन्तिम चरणमा रहे पनि कर्मचारीसँग रायसुझाव संकलन भइरहेकाले मस्यौदामा केही थपघट भए परिमार्जन गर्न सकिने उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जानकारी दिए। ‘माघभित्रै मस्यौदा सरकारलाई बुझाउने तयारीमा छौं’, उनले भने।

कर्मचारी समायोजन गर्न तय गरिएको सिद्धान्तअनुरूप निजामती, स्वास्थ्य सेवालगायत कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ। ‘जागिरको ज्येष्ठता, सम्बन्धित कर्मचारीको रोजाइ र कर्मचारीको स्थायी बसोवासको मापदण्डका आधारमा समायोजन तय गरिएको छ’, दाहालले भने। उनका अनुसार समायोजनपूर्व ५० वर्ष उमेर पुगेका, जागिर अवधि २० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई एकमुष्ठ सात वर्षको पेन्सन थप गरी स्वैच्छिक अवकाशमा जान दिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

नयाँ संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्न राज्य व्यवस्था समितिले अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोग गठन गरेको छ। समितिको बृहत् छलफलपश्चात् १५ वटा मन्त्रालय राख्ने कुरा भएको दाहालले जानकारी दिए। समायोजन कार्यलाई तीव्र पार्न मन्त्रालय, प्रदेशको विभाग र स्थानीय तह संरचनामा दरबन्दी पुनरवलोकन कार्य समितिमार्फत गर्ने उनको भनाइ छ।

समितिले सरकारलाई औपचारिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र दरबन्दी स्वीकृत हुने उनले बताए। स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा कर्मचारी समायोजन हुनेछ। ‘प्रथम श्रेणीभन्दा माथिलाई नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम समायोजन हुन्छ’, दाहालले भने, ‘अन्य कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले समायोजन गर्छ।’ प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रेणी कायम नहुने भएकाले ती पद श्रेणीविहीन हुने उनको भनाइ छ।