क्यानमाथिको निलम्बन छिट्टै फुकुवा हुने आश्वासन

काठमाडौं : दुई दिनको छलफलपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)का उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा नेतृत्वको टोलीले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथिको निलम्बन चाँडै फुकुवा गर्ने आश्वासन दिएको छ । यद्यपि त्यसका लागि क्यानको निर्वाचन प्रक्रिया यथाशक्य चाँडो सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सर्त राखेको छ । आफ्नो भ्रमणको अन्तिम भेटका रूपमा सोमबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टसँग भेट गर्दै ख्वाजा नेतृत्वको टोलीले क्यानको निर्वाचन प्रक्रिया चाँडै सम्पन्न गरे आगामी जुनमा हुने आईसीसीको साधारणसभाअघि नै पनि निलम्बन फुकुवा हुनसक्ने संकेत दिएका छन् ।

‘तपाईंहरू क्यानको निर्वाचन प्रक्रियालाई सहमतिमा चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नुस्’, ख्वाजाको भनाइ उद्धृत गर्दै सदस्यसचिव विष्टले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निलम्बन फुकुवाका लागि जुनमा हुने साधारणसभा पनि कुरिरहनु पर्दैन ।’ जवाफमा सदस्यसचिव विष्टले आइतबार भएको क्यानको निर्वाचित समिति र सल्लाहकार समूहका पदाधिकारीसँगको भेटमा धेरै कुराको सहमति बनिसकेकाले चाँडै नै क्यानको निर्वाचन प्रक्रिया टुंग्याउने बताएका थिए । सदस्यसचिव विष्टले नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बनमुक्त गर्ने महत्वपूर्ण अवसर आएकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध पनि गरेका छन् ।

‘आईसीसीले अब सबै कुरा हामीमाथि नै छाडेको छ । केही जटिल विषयमा सहमति गराएर आईसीसीको टोली बाँकी कुरा मिलाउन बल हाम्रै कोर्टमा छाडेर फर्किएको छ’, सदस्यसचिव विष्टले भने, ‘नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बनमुक्त बनाउने यो महत्वपुर्ण अवसर हो।

यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।’ आईसीसीको टोलीले आइतबार र सोमबारको छलफलमा भएको सहमतिअनुसारको विधानलाई क्यानको निर्वाचित समितिको विशेष साधारणसभाले पारित गरेपछि आफ्ना प्रतिनिधि मनिटरिङ समिति गठन गर्न नेपाल आउने जनाएको छ । जसले क्यानको हाल स्थगित रहेको निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउनेछ ।

सदस्यसचिव विष्टसँगको छलफलमा निर्वाचित समितिले यसअघि गराएकामध्ये विवाद नदेखिएको जिल्लाका निर्वाचनलाई मान्यता दिन आईसीसीको टोली सकारात्मक देखिएको थियो । ‘मनिटरिङ कमिटी यसअघि सम्पन्न भइसकेकामध्ये विवाद देखिएका जिल्लाहरूमा मात्रै निर्वाचन गराउने विषयमा सकारात्मक देखिएको छ’, सदस्यसचिव विष्टले भने, ‘हामीले पनि त्यही कुरा राखेका थियौं ।’

आइतबारको छलफलमा सल्लाहकार समूहले तयार पारेको विधानलाई क्यानको निर्वाचित समितिको विशेष साधारणसभाले गरेको संशोधनको केही विषयमा देखिएको विवादमा सहमति बनेपछि क्यानको विवाद मिल्ने संकेत देखिएको छ । सहमतिअनुसार क्यानको निर्वाचित समितिका १७ जना पदाधिकारीले हालकै हैसियतमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने तर संघ खारेज नहुने सहमति गरेको छ । तर, जिल्ला वा क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएमा भने ती १७ जना पदाधिकारीले पनि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

यसैगरी अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षका लागि अनिवार्य गरिएको शैक्षिक योग्यता तथा क्यानमा राखेप र खेलकुद मन्त्रालयको सातजना प्रतिनिधि राख्ने प्रस्तावलाई हटाउने पनि सहमति बनेको छ । नयाँ सहमतिअनुसार क्यानमा यसअघिकै जस्तो राखेप र मन्त्रालयको दुईजना मात्रै प्रतिनिधि राखिने भएको छ । मनिटरिङ कमिटीको गठन भई काम अगाडि बढे आईसीसीले लामो समयदेखि क्यानमाथि लगाउँदै आएको निलम्बन फुकुवा हुनेछ । आईसीसीले स्वच्छ निर्चाचन गर्न नसकेको तथा सरकारी हस्तक्षेप भएको कारण देखाउँदै गत वैशाख १२ गते क्यानलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

खेलाडीले तत्काल तलब नपाउने

आईसीसीले नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीको रोकिएको तलब तत्काल दिन नसकिने जनाएको छ । राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टसँगको भेटमा आईसीसीका उपाध्यक्षले खेलाडीसँगको पुरानो सम्झौता समाप्त भइसकेकाले तत्काल तलब दिन नसकिने जनाएको हो । आईसीसीले खेलाडीसँग नयाँ सम्झौता भएपछि मात्र पुनः तलब दिइने जनाएको छ । यसअघि खेलाडीहरूले पाउँदै आएको तलब क्यान निलम्बनमा परेसँगै रोकिएको थियो । तलब नआएपछि हालै राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्काले आईसीसीमा ईमेल पनि पठाएका थिए ।