नेपाली क्रिकेट विवाद : निलम्बन हटाउन सामूहिक प्रतिबद्धता

काठमाडौं : नेपाली क्रिकेटमाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले छलफल सकेको एक दिनपछि नै घरेलु क्रिकेटका सम्बद्ध पक्षहरूले एउटै मञ्चबाट नेपाली क्रिकेटलाई संकटबाट मुक्त गराउन सामूहिक प्रतिबद्धताको विकल्प नरहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचित समिति र आईसीसीले नै गठन गरेको सल्लाहकार समूहका पदाधिकारीले पछिल्लो सहमतिअनुसार नै काम अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

निर्वाचित समितिका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले आगामी जुनमा हुने आईसीसीको चुनावी साधारणसभा अघि नै क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्न आफूहरु हदैसम्मको लचिलो हुने बताए। ‘यसअघि क्रिकेटको विवाद मिल्नलाई निर्वाचित समितिले दिएन भन्ने भ्रम चलाइयो। तर, हामीले कहिल्यै पनि अनावश्यक अडान लिएर बसेका थिएनौं। क्रिकेट चलाउने जिल्लाले हो र त्यसका लागि जिल्ला नै बलियो हुनुपर्छ भनेर त्यसमा बढी जोड दिएका थियौं’, महासचिव प्याकुरेलले भने, ‘आईसीसीले जुनभन्दा अघि नै निलम्बन फुकुवा गर्छु भनेपछि हामी अझै लचिलो भएका छौं। अब आईसीसीसँग समयसीमा तोकेर सहमतिअनुसार अघि बढ्ने छौं। क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्तमा हाम्रा लागि अन्य कुनै पनि कुरा गौण हुनेछन्।’

पत्रकार सम्मेलनमा सल्लाहकार समूहका सदस्य विनयराज पाण्डेले आफ्नो भूमिका सहजकर्ताको मात्र भएकाले सबैलाई सहमतिअनुसार अघि बढ्न अनुरोध गरे। ‘अहिले नेपाली क्रिकेटमा मेरो भूमिका सहजकर्ताको मात्रै हो। यद्यपि केही जिल्लामा बन्द कोठामा निर्वाचन गरिएको भन्ने कुरा आएका छन्। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ’, पाण्डेले भने, ‘अब सहमतिअनुसार काम अघि बढोस्।’

राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले नेपाली क्रिकेटलाई संकटबाट जोगाउने यो अन्तिम अवसर भएकाले सबैलाई इमानदार भएर अघि बढ्न सुझाव दिए। ‘आईसीसीले बैठकमा अहिले भएका सहमतिअनुसार काम भए चाँडै नै निलम्बन फुकुवा गर्छु भनेको छ। त्यसका लागि जुनमा हुने आईसीसीको चुनावी साधारणसभा पनि कुर्नु पर्दैन’ सदस्यसचिव विष्टले भने, ‘त्यसैले यो अवसरलाई सदूपयोग गर्न सबै पक्ष इमान्दार भएर लाग्नु आवश्यक छ।’ नेपाली क्रिकेटलाई प्रतिबन्धित हुनबाट जोगाउने यो अन्तिम अवसर भएको जानकारी आफूलाई आईसीसीका उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजाले दिएको पनि सदस्यसचिव विष्टले बताए।

उपाध्यक्ष ख्वाजाको नेतृत्वमा आएको आईसीसीको दुई सदस्यीय टोलीसँग आइबार र सोमबार भएको छलफलमा यसअघिका विवादित बुँदाहरूमा सहमति देखिएपछि क्यानमाथि पछिल्लो झन्डै १० महिनायता जारी निलम्बन फुकुवाको संकेत मिलेको छ। आईसीसीले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचत गराउन नसकेको तथा सरकारी हस्तक्षेप भएको कारण देखाउदै गत वैशाख १२ गते क्यानमाथि निलम्बन लगाउने तर राष्ट्रिय टोलीलाई भने आफ्नो व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि आईसीसीले निलम्बन फुकुवाको प्रक्रियास्वरूप क्यानको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सल्लाहकार समूहको गठन गरी काम अगाडि बढाएको थियो। सल्लाहकार समूहले तयार पारेको विधानलाई क्यानको निर्वाचित समितिको विशेष साधारणसभाले गरेको संशोधनलाई राखेपले समेत मान्यता दिएपछि त्यसअनुसार जिल्लाहरूको निर्वाचन समाप्त भएको थियो।

जिल्लाको निर्वाचनपछि पनि विवाद कायमै रहेपछि त्यसमा सहमति जुटाउन गत शनिबार नेपाल आइपुगेको ख्वाजा नेतृत्वको टोलीले मनिटरिङ कमिटी गठन गरी काम अघि बढाउने नयाँ सहमति पनि गरेको छ। सहमतिअनुसार मनिटरिङ कमिटीमा आईसीसीका तीन तथा राखेप र क्यानको निर्वाचित कमिटीका एक÷एक गरी पाँचजना सदस्य रहनेछन्, जसले यसअघि सम्पन्न भइसकेका निर्वाचनमध्ये विवाद देखिएका जिल्लाहरूमा पुनः निर्वाचन गराउनेछ। सोही निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नयाँ कार्यसमिति चुनिएपछि नेपाली क्रिकेटमाथिको निलम्बन फुकुवा हुने बताइएको छ।