राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि साना फकाउँदै ठूला दल

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि साना फकाउँदै ठूला दल

काठमाडौं : ठूला दल राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै साना दलको मत तान्न लागिपरेका छन्। चुनाव जित्ने मतभार नभए पनि प्रदेश ३ मा ठूला दलको १/२ सिट प्रभावित पार्न सक्ने मत भएका साना दलहरूसँग वाम गठबन्धन र कांग्रेसले अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्। सुरुमा साना दल मिलेर चुनावमा जाने तयारी गरे पनि यतिबेला उनीहरू विभाजित मनस्थितिमा छन्।

प्रदेश ३ मा विवेकशील साझा र नयाँ शक्तिले कांग्रेस उम्मेदवारलाई मत दिने निर्णय गरिसकेका छन् भने राप्रपा प्रजातान्त्रिक पनि कांग्रेससँग नजिक देखिन्छ। राप्रपा र नेमकिपाले भने अहिलेसम्म कसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेका छैनन्। राप्रपाले प्रदेश १ र ३ मा उम्मेदवारी दिएको छ भने नेमकिपाले पनि प्रदेश ३ मा उम्मेदवारी दिएको छ। राप्रपाले आफ्ना उम्मेदवारलाई सघाउने दललाई समर्थन गर्ने जनाए पनि कांग्रेस र वाम गठबन्धनले राप्रपालाई सहयोग नगर्ने भएका छन्। राप्रपा पनि कुनै पनि दललाई सहयोग गर्ने मनस्थितिमा छ।

राप्रपा प्रवक्ता भुवन पाठकले कुन दललाई सघाउनेबारे निर्णय भइनसकेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म कसैसँग सहमति भएको छैन।’ एमालेका शीर्ष नेताहरूले नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको घरमै पुगेर सहयोगका लागि आग्रह गरे पनि नेमकिपाले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन। नेमकिपाले पनि उम्मेदवारी दिएको छ। उसले आफ्नो उम्मेदवारलाई सघाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ। जनमोर्चाले प्रदेश ४ र ५ मा वाम गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यमा २४ जना निर्विरोध निर्वाचित भएको जनाएको छ। आयोगको कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम समय सोमबारसम्म २४ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। प्रदेश २ मा ८ वटै सिटमा निर्विरोध भएको छ। बाँकी ३२ सिटका लागि ५२ जना प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रदेश ३ मा एक सिटबाहेक अधिकांश सिटमा वाम गठबन्धनकै उम्मेदवार विजयी हुने निश्चितप्राय छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.