‘नेपाल जोखिमको सूचीमै रहने सम्भावना’

काठमाडौं : लगानीका लागि पुँजी बढाउन कालो धनलाई पनि लगानीको अवसर दिनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिले वित्तीय क्षेत्र तरंगित बनेको छ।अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सहयोगमा लामो प्रयासपछि नेपालले कालो धन नियन्त्रण गर्न सम्पति शुद्धीकरण ऐन २०६४ ल्याएको थियो।अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्रोत नखुलेको कालो धनको कारोबारलाई अपराध मानिदै आएको छ।धेरै देशले यस्तो धन नियन्त्रणको प्रयास थालेका छन् ।

तर, भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत हेरिएका ओलीको अभिव्यक्ति कार्यान्वयन भए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायबाट समेत एक्लिने देखिन्छ।नेपालमा समानान्तर अर्थ व्यवस्था हावी रहेका बेला आएको पूर्वप्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रलाई अझ जोखिममा पार्ने अर्थविद् प्राडा मदनकुमार दाहालले बताए।उनले भने, ‘उहाँले त देशलाई ऐन, कानुन, नीति नियममा बलियोसँग बाध्नुपर्नेमा अव्यावहारिक अभिव्यक्ति आयो, यसले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाउँछ।त्यसै त नेपालको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रमा क्रेडिट रेटिङमा तल्लो स्तरमा छ।

यो भनाइले मात्रै पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवी धमिल्याउनेछ ।’नेपालमा करिब २० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र बैंकको आकलन छ।अहिले नेपालको अर्थतन्त्र २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ छ।राष्ट्र बैंकले गरेको अनुमानअनुसार हाल नेपालमा करिब सवा पाँच खर्ब रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको मानिन्छ।केही वर्ष अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाह्य भुक्तान प्रणाली विषयमा गरेको एक अध्ययनले नेपाल-भारतको व्यापारमा ३५ दशमलव पाँच प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको देखाएको थियो।मुलुकले पुनः कालोधनलाई सेता बनाउने अवसर दिने हो भोलि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वित्तीय कारोबार गर्न गाह्रो हुने अर्का अर्थविद् केशव आचार्यले बताए ।

 कालो धन लगानीको बाटो खोल्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपाल एक्लिनेछ।

‘पछिल्लो समय सङ्लिने प्रयासमा रहेको नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फेरि धमिलिनेछ’, उनले भने, ‘तंग्रिरन लागेको नेपाल फेरि माफियाको हातमा जानेछ भने अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रतिर धकेलिने छ।सम्पत्ति शद्धीकरणलाई अझ कडा गर्नुपर्ने बेलामा आएको यस्तो अभिव्यक्तिले प्रतिकूल असर पर्नेछ ।’ द्वन्द्व र अस्थिर राजनीतिक कारण नेपाललाई सन् २०१२ देखि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले जोखिमको सूचीमा राखेको थियो।एफएटीएफले (कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रक्रिया) मनी लाउन्डरिङ रोक्न नेपालले कानुनी प्रबन्ध नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रयास गरेको थियो।

यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न नदिने चेतावनी समेत दिएको थियो।यस्तो दबाबपछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गम्भीर अपराध मान्न थालेको हो।सन् २०२० मा हुने एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)को बैठकबाट नेपाल जोखिमको सूचीबाट बाहिरिने सम्भावना छ।मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी कानुन नेपालले आफ्नो देशका लागि मात्रै बनाएको नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जनाएको प्रतिबद्धता भएको अर्थविद् प्राडा चन्द्रमणि अधिकारीले बताए।विश्वमा मनी लाउन्डरिङलाई गम्भीर अपराधका रूपमा हेर्ने गरिएको छ’, उनले भने, ‘विशेषगरी आतंकवादीले आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने गरेको र त्यसले आतंकवादलाई प्र श्रय दिएको भन्दै विश्वमा यस्तो कार्यलाई गम्भीर अपराध मानिन्छ ।’

नेपालको प्रयास

नेपालमा भएको धनमा प्रश्न उठाउँदै अमेरिकी बैंकमा नेपालको खाता खोल्न आनाकानी गर्दै आएका छन्।यस्तो दबाबपछि नेपाल एफएटीएफसँग आबद्ध एसिया प्यासिफिक गु्रप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)को सदस्य बन्यो।सरकारले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना गर्‍यो।एपीजीले लागू गरेका शर्त पूरा गर्न २०६४ साल माघ १४ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्रिङ) निवारण ऐन ल्याइयो।ऐनको कार्यान्वयनका लागि मनी लाउन्डरिङ निवारण नियमावली २०७३ र यसलाई सघाउने अन्य ऐन/नियम/नियमावली तथा कार्यविधि बनेर हालसम्म पनि काम गरिरहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न छुट्टै वित्तीय जानकारी एकाइ नै खडा गरिएको छ।बैंक, वित्तीय संस्था तथा सेयर कारोबार गर्न खाता खोल्दा समेत ग्राहक विवरण फारम भर्ने व्यवस्था गरियो।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको पहिचान गरी राष्ट्र बैंकको वित्तीय एकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएको छ।यो कार्य भए/नभएको हेर्न सुपरभाइजर एजेन्सी समेत परिचालन भएका छन्।१० लाखभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा नगर कारोबार गर्न नपाइने तथा चेकद्वारा भुक्तान गर्नुपर्ने, एक लाखभन्दा बढी निक्षेप राख्दा समेत स्रोत खुलाउनु पर्ने तथा ग्राहक पहिचान परिचयपत्र खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सघाउन स्वयम् कर निर्धारण, उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति विवरण समेत माग गर्ने गरेको छ।अकुत सम्पत्ति कमाउने स्रोत खोज्न, अनुसन्धान गर्ने कार्य समेत हुँदै आएको छ।सरकारी विभागले पनि माघ १५ गतेदेखि सहकारीमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको छ।सहकारीमा लामो समयदेखि कालोधन प्रयोग भएको आवाज उठ्न थालेपछि त्यसको नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्देशका जारी भएको हो ।