दण्डहीनतालाई प्रश्रय

मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा दोषीलाई सजायका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा १७ वर्षसम्म सरकारले आलटाल गरिरहेको छ। आयोगले हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना र बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा सजायका लागि किटानीसहित आयोग स्थापनाकाल २०५७ सालदेखि नै सिफारिस गर्दै आएको छ। तर राज्यका तर्फबाट अपराधी पीडितलाई न्यूनतम् क्षतिपूर्ति दिए पनि दोषीलाई फौजदारी कारबाहीको दायरामा ल्याउन हिच्किचाउनाले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताले उन्मुक्ति पाएका छन्। अपराध कर्म गरेबापत सजायको भागीदार हुनुपर्नेमा उल्टै मनोबल बढ्ने अवस्था आउनुले दण्डहीनता बढाएको छ, जो दुर्भाग्यपूर्ण हो।

आयोगले डेढ दशकमा गरेको कानुनी कारबाहीका आठ सय ५६ र सुधारका लागि ७१ वटा सिफारिस भएका छन्। तर ती सिफारिस बेवारिसे भएका छन्। न कुनै दोषीलाई कारबाही भएको छ न त सुधारका कुनै प्रक्रिया प्रारम्भ नै भएका छन्। संविधान र आयोग ऐनअनुसार सरकारलाई आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिने, ध्यानाकर्षण गराउने, दोषीको नाम सार्वजनिक गर्ने, अभिलेख राख्ने र अन्तरिम राहतका लागि आदेश दिनेजस्ता अधिकार आयोगलाई सुम्पिएको छ। तर एउटा अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोगका सिफारिस यसरी अलपत्र पारिनुले मानवअधिकार संरक्षण, प्रवद्र्धन र दण्डहीनता अन्त्यका लागि राज्यको उपस्थिति कहाँ छ ?

सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था कति फितलो छ भने कारबाही विभागीय कारबाहीमा सीमित राखेर पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ। फौजदारी अपराधमा सजिलै जाहेरी नलिइनु, छानबिन र अभियोजन नहुनु, अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा प्रभावकारिताको अभाव र दोषी पत्ता लगाउन नसक्नुले सारमा दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बल दिन्छ। जसका कारण लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि कानुनी राज र विधिको शासनको आम नागरिकले प्रत्याभूत गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यति मात्र होइन, सिफारिसको चाङ सरकारी दराजमा पुगेर वर्षौं थान्को लाग्नुले एउटा स्वतन्त्र आयोगको संवैधानिक हैसियतमा समेत प्रश्न उठेको छ। दसबर्से द्वन्द्वको समाप्तिपछि पनि दण्डहीनताको चुनौती कायमै रहनु विडम्बना हो। आयोगका आँखामा मानव अधिकारको उल्लंघनमा दोषी देखिएका अनि अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने अवस्थाले पीडित झनै पीडित बन्नुपर्ने स्थिति छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि धुमिल हुने जोखिम छ। एकातिर मानवअधिकार आयोगकै सिफारिस अलपत्र छन् भने द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गर्न बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ।

आयोगको अभिलेखबाट १७ वर्षको अवधिमा क्षतिपूर्ति र राहतमा मात्र सरकार केन्द्रित देखिनुले आयोगका आँखामा अपराधी ठहर भएकालाई छानबिन र अभियोजनको सट्टा संरक्षण दिन खोजेको आभास हुन्छ। विशेषगरी राजनीतिक पहुँचका व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने विषयमा आनाकानी भइरहेको छ। मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उल्लंघनकर्तालाई कारबाही सिफारिस गर्ने आयोगको कर्तव्य हो। तर वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुनले कतै अपराधीसँगै साँठगाँठ त छैन भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ। आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयले बर्सेनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा उजुरीका रूपमा प्रवेश पाउने गरेका छन्। पीडित पक्ष राष्ट्रसंघमा उजुरी लिएर पुग्ने गरेका छन्। यता उल्लंघनकर्ता भने आलोपालो गरेर राज्यको जिम्मेवार पदमा पदासीन भई झन् पुरस्कृत हुने लज्जास्पद अवस्था छ। न्यायबाट वञ्चित पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले यथाशीघ्र आयोगका सिफारिस र न्यायालयका फैसला कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।