टुंगो लागेन् प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

विराटनगर : प्रदेश एकको पहिलो संसद बैठक माघ २२ गते १ बजे बस्ने मिति तय भएपनि प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्द तुम्बाको कार्यालय र आवासको टुंगो लाग्न सकेको छैन् । प्रदेश प्रमुखको आवास सुनसरी मोरङ आयोजना अन्तर्गत कोशी प्रोजेक्टको अतिथि गृहलाइ बनाइएको छ । तर, त्यो अझै व्यवस्थित भइसकेको छैन । यसअघि क्षेत्रीय पशु कार्यालयलाई प्रदेश प्रमुखका लागि कार्यालय बनाउने बताइएपनि सुरक्षाको दृष्टिले उचित नदेखिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सडकसँग जोडिएको र भवनका कमसल काँच भएको कारण अझै सुरक्षित स्थानको खोजी भइरहेको सचिवालयले जनाएको ।

सुरक्षित कार्यालयको खोजीमा क्षेत्रीय बन कार्यालयसम्म पुगेपनि त्यहाँसमेत उचित नदेखिएको बताइएको छ । बैठक बस्ने मिति नजिकिए पनि प्रमुखको टुंगो लाग्न नसक्दा अप्ठ्यारो भइरहेको प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिव डा.तुलसीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । उनले भने,‘सरकारले तोकेका प्रदेश सचिव आउँदै गरेको जानकारी भएका कारण अब चाँडै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि टुंगो लगाइने तयारी छ ।’उनले कार्यालयको टुंगो नलाग्दा प्रमुख भेट्न आउने अतिथिलाइ क्वाटरमै बोलाउने गरिएको बताए ।

अन्य मन्त्रालय बस्ने हकमा पनि प्रदेश एकमा रहेको सचिवालयले तयारी थालेको जानकारी दिए । हाल सरकारले मुख्य मन्त्रीसहित ७ मन्त्रालयको तयारीका लागि विराटनगरमा रहेका क्षेत्रीस्तरका कार्यालयभवनलाइ मन्त्रालयको ढाँचाको रुपमा अघि बढाएको छ । मुख्यमन्त्रीको भवनका लागि क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको भवनलाइ तयारी गरिएको सचिवालयका सदस्य श्याम किशोर सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार माघ २२ गते बस्ने पहिलो प्रदेश सभा अधिवेशन लागि आवश्यक पर्ने फर्निसिङ, कार्पेटिङलगायत सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले प्रदेश प्रमुकको कार्यालय, सचिवाल र निवासको व्यवस्थापनका लागि छलफल भई रहेको बताउँदै भने,‘सम्भावित कार्यालयको रुपमा क्षेत्रीय वन कार्यालयलाई लिएका छौं । छलफल जारी छ ।’

फायल सुरक्षाको चिन्ता

क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयलाइ मन्त्रालयमा रुपान्तरण गर्ने भएपछि उक्त कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजातको सुरक्षा मुुख्य चुनौती बनेको छ ।

क्षेत्रीयस्तरका सरकारी कार्यालय मन्त्रालयमा रुपमान्तरण हुने भएपछि अत्यन्त गोप्य रहने विभिन्न कागजको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका प्रमुख हस्तबहादुर विष्टले बताए । उनले भने,‘मुुख्यमन्त्रीको कार्याकक्ष बस्ने भए पछि भवनको पहिलो तला खाली गरेका छौं । तर, व्यवसायिक कृषि परियोजना (प्याक्ट) सहितका कृषकसँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजको सुरक्षा जोखिम बढेको छ ।’ भवनको तला खाली गर्नु भन्ने आदेश आएकलो सोही अनुरुप गरिएको र ६० वर्ष देखिका महत्वपूर्ण कागजातको सुरक्षा जोखिम बढेको उनले बताए । व्यक्तिगत घरमा राख्न पनि नमिल्ने र अति गोप्य हुनुपर्ने केहि कागजहरु हराए कानुनी झमेला बेहोर्नुपर्ने विष्टको तर्क छ ।

त्यस्तै क्षेत्रीय वन कार्यालयमा समेत वर्षै देखि सुरक्षित रहेको कागजको सुरक्षाकै चिन्ता छ । मन्त्रालयको भवन रंगरोगन गर्ने जिम्मा सम्हालेका सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले वन कार्यालयको अभिलेख सुरक्षाप्रति चिन्ता बढेको बताए । ‘हामीलाई भवन खाली गराई मन्त्रालयको तयारी गर्न भनिएको छ’, उनले भने,‘तर वनको अति महत्वपूर्ण फायललाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ताले छोपेको छ ।’

संघीय संरचना अनुसार क्षेत्रीयस्तरका सरकारी भवन भोलि सम्बन्धित मन्त्रालयमा मिलन हुने भए पनि तत्काललाई मन्त्रालय संचालन भई नसक्दा खाली गरिएका कार्यालयको फाइलको सुरक्षा नै चासोको विषय बनेको छ । जनताका महत्वपूर्ण फायल हराए कानुनी सजायको भागीदार बन्नुपर्ने भएपछि अहिले मन्त्रालय राख्ने सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु कसरी फाइल सुरक्षित राख्ने भन्ने ध्याउन्नमा छन् ।