बालुवा तस्करको दादागिरी, दुई दिनदेखि ढुवानी बन्द
गोरखा: नदीजन्य सामग्रीमा भइरहेको अवैध कारोबार नियमन गर्न स्थानीय प्रशासनले प्रयास गरेपछि ढुवानी व्यपसायीहरुले ढुवानीका साधन बन्द गरेका छन् ।
बुधबार र बिहीबार दुईदिने बन्द आव्हान गरेका ढुवानी व्यबसायी समितिका अध्यक्ष भाइचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हिजो ट्रिपर मात्र बन्द गर्यौं, आज ट्रिपर र ट्रक सबै बन्द गरेका छौं ’, उनले भने ।
स्थानीय प्रशासनको कदमविरुद्ध व्यवसायीले दैनिक हुने लाखौं करोडौंको आफ्नो कारोबारमा समेत आघात पुग्ने गरी बन्द हड्ताल गरेका हुन् । उनीहरुको बन्द हड्तालका कारण व्यवसायीहरुले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिले केही दिनअघि ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा अवैध कारोबार गर्नेहरुलाई ४० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै तथा प्रहरीले भेदभावपूर्ण ब्यबहार गरेको भन्दै व्यबसायीले जिल्लामा करिब तीनसयको संख्यामा चल्ने ट्रिपर, ट्याक्टर बन्द गरेका हुन् ।
‘व्यवसायीको यो कदमले बालुवा तस्कर गरेर कमाउन पल्केकाहरुलाई बल पुगेको छ’, पत्रकार महासंघ गोरखाका अध्यक्ष किशोरजंग थापाले टिप्पणी गरे ।
बन्दबाट व्यवसायीहरुले दैनिक १० लाख भन्दा धेरै नोक्शानी व्यहोरेका छन् । ‘समितिले सेवा व्यबस्थित गरेर राज्यको नीति नियमलाई टेवा पुर्याउनु पर्नेमा बन्द गरेर अन्यौलता सिर्जना गरेको छ’, जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्य समेत रहेका थापाको विश्लेषण छ ‘धमिलो पानीमा माछामार्नेलाई सहज वातावरण बनाउँछ । बन्द गर्दा चोरी, तस्करी गर्नेलाई बल पुग्छ ।’ राज्यले अवलम्बन गरेको नीति नियमको पालना गर्नुको विकल्प नभएको उनी तर्क गर्छन् ।
बन्दले समस्याको समाधान निकाल्ने नभै थप समस्या सिर्जना गराउने अनुगमन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेत बताउँछन् । बन्दको कुनै तुक नभएको उनको टिप्पणी छ ।
‘राज्य नीति, नियमले चल्छ । बन्द, हड्तालले समाधान निकाल्दैन, थप समस्या सिर्जना गर्छ’ प्रजिअ बस्नेत भन्छन् ‘त्यसैले यो बन्दको कुनै तुक देख्दिन । छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ ।’ अनुगमन समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति भएकाले उसले अगुवाइ लिनु पर्ने उनले बताए ।
ढुवानी व्यबसायी समितिका अध्यक्ष भाइचन्द्र श्रेष्ठ भने जिल्ला अनुगमन समिति, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले व्यबसायीलाई अलमलमा पारेको बताउँछन् ।
‘प्रहरीले पक्षपातपूर्ण ढंगले ट्रिपर समाउँछ । प्रहरीमा न्याय माग्न जाँदा एलडियोतिर देखाउँछ । एलडियोतिर गयौं भने अनुगमन समितितिर देखाउँछन् । न्याय दिने कसले हो, हामी अलमलमा छौं’ श्रेष्ठ भन्छन् ‘हामी नीति नियम पालन गर्न तयार छौं, तर नीति, नियम स्पष्ट नपारी अन्यौलमा पारेर कारबाही गरिएकोमा हामी असहमत भएका हौं ।’
समितिले बुधबार तीनवुँदे माग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गरेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
