प्रदेशसभाका कार्यसूची

संघीयता कार्यान्वयनको चरण उत्साहका साथ अघि बढिरहेको छ। प्रदेश ३ को पहिलो प्रदेशसभा बैठकको तयारीदेखि बैठक सञ्चालन हुँदै गर्दा अस्थायी केन्द्र हेटौंडामा जुन उत्साह सञ्चार भयो, त्यसले प्रस्ट देखाउँछ- जनस्तरमा संघीयताको अनुभूत गर्न थालिएको छ। नेपाली राजनीतिमा संसदीय अभ्यास नौलो होइन तर संघको संसद्को जुन अभ्यास सुरु भएको छ, त्यो नितान्त नौलो परिघटना हो। यो कसरी बढ्छ भन्नेमा आम कूतुहल हुँदै गर्दा यसका प्रारम्भिक दिनहरू सुखद् देखिएका छन्।

बिहीबार बसेको प्रदेश ३ को पहिलो प्रदेशसभा बैठकले कार्यसञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि ०७४ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली नबन्दासम्म यो कार्यविधिमा आधारित भएर प्रदेशसभा सञ्चालन हुनेछ। आगामी बैठक २७ गते बस्नेछ। अरू प्रदेशका बैठकहरू पनि माघ २१ र २२ गते हुँदैछन्। बैठकको औपचारिक प्रारम्भसँगै सभामुख, उपसभामुख निर्वाचन, सरकार गठन, मुख्यमन्त्री चयन आदि महत्वपूर्ण निर्णय निकट दिनमै हुँदै जानेछन्। एकपछि अर्को अभ्याससँगै संघीयता कार्यान्वयन उचाइमा पुग्नु नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक उपलब्धि हो।

उपलब्धिसँगै कार्यान्वयनलाई सफल र प्रभावकारी बनाउने चुनौतीहरू हामीसँग मनग्गे छन्। २०७२ साल असोज ३ गते संविधान लागू भएपछि यसको कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको हो। संविधान कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि लामो समय प्रदेश संरचना बन्न सकेको थिएन। निर्वाचनपछि मात्रै यसको अभ्यास क्रम सुरु भएको छ। सरकारले ढिलै भए पनि प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्‍यो भने अहिले प्रदेश सचिवालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालयहरू तथा प्रदेशमा रहने अन्य कार्यालयहरू पनि धमाधम स्थापना गरिरहेको छ। सुस्तगतिमा बढिरहेको प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई शीघ्रता दिन जरुरी छ।

प्रदेशसभाको सञ्चालन, सरकार गठनलगायत प्रदेशमातहतका निकायको प्रभावकारी सञ्चालनको सोझो अर्थ हो, जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई अझै नजिकबाट नियाल्न र घरदैलोबाटै सेवा पाउन सक्नुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन यसअघि नै सुरु भइसकेको छ भने प्रदेश सरकार गठनको चरणमा छ। अब प्रदेश सरकार जनताप्रति पूर्णरूपमा जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न सक्नुपर्छ र संविधानको मर्म र भावनाको सम्मान गर्दै अघि बढ्न सक्नुपर्छ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने भन्ने मार्गनिर्देशन गरेकाले प्रदेश सरकारले सो सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। प्रदेशसभा र सरकारको महत्व यस कारणले पनि बढी छ कि स्थानीय सरकार बीचमा कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको समाधान गर्ने काम प्रदेशसभाले गर्नसक्ने र विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश कानुनले नै बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशमा निहित छ। केन्द्रीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारप्रति उदार बन्दै उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ।

प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाहरूले अब प्रदेशमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्दा विधिको शासनलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ। प्रदेशका नेतृत्वले राजनीतिप्रति आम जनतामा आकर्षण बढ्ने खालका जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ। जनताले राजनीतिक स्थिरता, विकास, प्रगति, समृद्धि र सुशासनका लागि जनादेश दिएकाले सोही जनादेशलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। शासन प्रणाली सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता र मितव्ययितामा विशेष ध्यान राख्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका अथाह सम्भावनाको खोजी गरी स्रोत वृद्धि गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ। सारमा, संघीयताको संस्थागत विकासमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले गौरव गर्नलायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।