खुल्यो मुख्यमन्त्रीको कार्यालय

खुल्यो मुख्यमन्त्रीको कार्यालय

पोखरा : प्रदेश ४ को राजधानी पोखरामा बिहीबारदेखि दुई मन्त्रालय खुलेका छन्। पार्दीस्थित सीप विकास प्रशिक्षण केन्द्रको नवनिर्मित भवनमा प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्यालको पदस्थापनसँगै मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सञ्चालमा आएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव लालमणि ओझा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले पनि आआफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन्। यस भवनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत छिट्टै सञ्चालनमा आउने छ।

मुख्यमन्त्रीसहित अन्य तीन मन्त्री आएर पदबहाली गर्न सक्नेगरी मन्त्रालयको तयारी पूरा भएको प्रमुख सचिव अर्यालले जानकारी दिए। २२ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्दै छ। त्यसको केही दिनपछि मुख्यमन्त्रीसमेत नियुक्त हुने सम्भावना ख्याल गर्दै मुख्यसहित अरू मन्त्रीका लागि कार्यालय खोलिएको हो। २५ गतेभित्र पाँच मन्त्रालय पनि खोलिसक्ने अर्यालले बताए। उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सबै प्रदेश संरचनामा प्राप्त गर्ने गरी बजेटको अख्तियारी चाँडै दिनेछ। बजेटको अख्तियारी प्राप्त गरेपछि कार्यालय सञ्चालन गर्न थप सहज हुने प्रमुख सचिव अर्यालले बताए।

भौतिक संरचना निर्माणका लागि सहरी मन्त्रालय र नेपाल सरकारले प्रदेश ४ का लागि करिब सात करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ। त्यसैको आधारमा भौतिक संरचना निर्माणका काम भइरहेको उनले बताए। ‘अब हाम्रो काम प्रादेशिक संचरना तयार गर्दै जाने हो’, पदबहालीपछि अर्यालले भने। अर्यालका अनुसार हालको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय कार्यालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय राखिने तयारी गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव लालमणि ओझा अहिले आफूहरूको पहिलो काम मन्त्रालय व्यवस्थापन हुने बताए। अहिले दुइटा मन्त्रालय मात्र व्यवस्थापन भएको बताउँदै थप पाँच मन्त्रालय व्यवस्थापन चाँडै गरिने बताए। कार्यालयमा ४८ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका ८÷१० जना कर्मचारी मात्र आएको ओझाले सुनाए। थप दरबन्दी स्वीकृत नहुनु, थप कर्मचारी पठाउन राष्ट्रियसभाको आचारसंहिताका कारण रोकिएको पनि उनले बताए।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.