प्रदेश नं ७ को मुख्यमन्त्रीमा माओवादीबाट त्रिलोचन भट्ट सिफारिस

प्रदेश नं ७ को मुख्यमन्त्रीमा माओवादीबाट त्रिलोचन भट्ट सिफारिस

धनगढी : माओवादी केन्द्रले प्रदेश नं ७ को मुख्यमन्त्रीका लागि डोटीबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद त्रिलोचन भट्टलाई सिफारिस गरेको छ । वाम गठबन्धनले प्रदेश नं ७ मा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति गरेसँगै उक्त दलले शुक्रबार पार्टीको प्रदेश कार्यालयबाट सांसद भट्टको नाम सिफारिस गरेको हो ।

उक्त दलका प्रदेश नं ७ संयोजक लक्ष्मणदत्त जोशीले शुक्रबार काठमाडौँमा भएको प्रदेश कार्यालयको बैठकले भट्टलाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अब दुई÷तीन दिनभित्र केन्द्रले निर्णय गर्छ होला ।” यसअघि २०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा भट्ट पराजित भएका थिए । बिहीबारसम्म माओवादीभित्र भट्टसँगै कैलालीबाट निर्वाचित सांसद वीरभान चौधरी र दार्चुलाका सांसद मानबहादुर धामीको नाम चर्चामा थियो । प्रदेशसभामा उक्त दलबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १४ सांसद छन् ।

प्रदेश नं ७ को अस्थायी मुकाम धनगढीलाई नै कायम गर्ने गरी पहाडलाई मुख्यमन्त्री दिन सन्तुलन मिलाउने क्रममा भट्टलाई माओवादीले सिफारिस गरेको आँकलन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेशसभामा १२ जना सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि आवश्यकताअनुसार निर्णय लिएर मुख्यमन्त्रीका लागि अघि बढ्ने संकेत गरेको छ ।

डडेल्धुराबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद एवं पार्टीका जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका सम्बन्धमा केन्द्रको निर्देशनअनुसार शनिबारदेखि छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘पार्टीले सातवटै प्रदेशमा केन्द्रबाट नेता खटाएको छ ।’ सांसद मल्लले भने, ‘छलफल गर्छौं र आवश्यताअनुसार निर्णय लिन्छौँ ।’ प्रदेश नं ७ मा काँग्रेसबाट चार निर्वाचित र आठ समानुपातिक गरी १२ सांसद छन् ।

प्रदेश नं ७ मा दुईजना सांसद रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि पार्टीमा छलफल गरेरमात्रै मुख्यमन्त्रीमा कुन दललाई सहयोग गर्ने भन्ने टुंगो लगाउने छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रदेश सांसद रहनुभएका मालामती रानाले वाम गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार टुंगो लगाएपछि मात्रै आफूहरु निर्णय लिन छलफल गर्ने बताए । त्रिपन्नजना सांसद रहेको प्रदेश नं ७ मा नेकपा ९एमाले० का २५, माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली काँग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुईजना सांसद छन् । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.