राष्ट्रिय सभामा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व गराउन आदेश
काठमाडौं : राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायधिस अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम प्रतिनिधित्व गराउन उत्प्रेषण जारी गरेको छ।
सातवटै प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्ता भई निर्वाचन प्रक्रिया समेत अगाडि बढसकेको अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने तीनमध्ये कम्तिममा एकजना मुस्लिम समुदायलाई सहभागिता गराउनुपर्ने भएको छ ।
सिमा खान लगायतले मुस्लिम समुदायलाई राष्ट्रिय सभामा सुनिश्चित गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चका आदेशपछि राष्ट्रिय सभामा मुस्लिमको सहभागिता हुने अवस्था आएको छ। अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रिय सभामा मुस्लिमको सहभागिता सुनिश्चित गरेको आफ्नो टुइटरमा लेखेका छन् ।
'सर्वोच्चको आदेशको सन्देशले राजनीतिक पार्टीलाई राष्ट्रिय सभामा मुस्लिमको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराउन आदेश दिन्छ', उनले लेखेका छन्’ ‘अदालतको आदेशअनुसार मुस्लिमको सहभागिताको हक सुनिश्चित गर्दैनन् भनी तत्काल विश्वास गर्ने अवस्था छैन, त्यसको अर्थ मनोनित ३ जनामा एक मुस्लिम अवश्य पर्नेछन्। अदालतको आदेशमा मस्लिम समुदायलाई अग्राधिकार दिएको कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ।
एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लागयतका कुनै पनि दलले मुस्लिम समुदायबाट राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार उठाएनन्।
प्रत्येक प्रदेशमा ८-८ जना गरी ५६ जनामा मुस्लिम समुदायको नपर्ने निश्चित छ। माघ १० गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्तामा कुनै दलले मुस्लिम उम्मेदवार नउठाएपछि उनीहरु आक्रोशित भएका छन्। अदालतको आदेशले मुस्लिम समुदायमा राहतको सास आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
