अबको नेपाल कस्तो नेपाल ?

पुस्तकले नेपालको भावी बाटो तय गर्नका लागि सकारात्मक बहस भने जन्माएको छ।

सन् १९२८ मा तत्कालीन सोभियत संघ पहिलो विश्वयुद्धले थकितमात्रै थिएन, विध्वंसले जर्जर थियो। त्यहीबेला देश निर्माणका लागि एउटा उपाय निकाल्यो योजनाबद्ध विकासको अवधारणा। त्योभन्दा पहिला योजनाबद्ध विकासको अवधारणा संसारमा थिएन र अहिलेसम्म आइपुग्दा फेरि योजनाबिनाको विकासको अवधारणामाथि बहस छ। रुसको त्यो अवधारणा रुचिकर र प्रभावकारी देखिएकै कारण फ्रान्सले दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएलगत्तै सन् १९४५ पछि सांकेतिक योजनाको नीति ल्याएको थियो।

गरिबीमा उपायको खोजी हुन्न भन्ने हो भने नर्वेको विगतले त्यसो भन्न दिँदैन। कुनै बेला नर्वे युरोपको गरिबमध्येको एउटा देश थियो। जब जलविद्युत्को सम्भावना देखियो लगत्तै तत्कालीन नर्वे सरकारले पानीघट्टाहरूमा डाइनामो जडान गरेर विद्युत् उत्पादन सुरु ग¥यो र त्यसलाई विकास गर्दै उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि ठूला आयोजना सञ्चालनमा ल्यायो। राजनीतिक अस्थिरताले विकासलाई रोक्दैन भन्ने उदाहरण दिन थाइल्यान्डभन्दा पर पुग्नै पर्दैन भने विकासका लागि राजनीतिक व्यवस्था पनि बाधक हँुदैन भन्ने पुष्टि जापानी वादशाह मेजीले सन् १८६८ मा जापानमा लिएको अग्रसरताले गर्छ।

राजनीतिक इच्छाशक्तिले समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् माथिका। यद्यपि विकास वा समृद्धिको नारामा विविधता हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारमात्रै विकास होइन त्यसमा सामाजिक न्याय पनि चाहिन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा भने राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय चाहिएको छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक मनोवृत्तिका साथै नागरिक तहमा भएको अल्छीपनले देशको समृद्धिको सपना एकादेशको कथाजस्तो भएको छ। यही कथा चिर्न २६ जना विषयविज्ञहरूलाई एउटै पुस्तकमा समेटेर समृद्धि र अबको नेपालले लिनुपर्ने बाटोमाथि एउटा कोणबाट बहस गरिएको छ,– पुस्तक ‘अबको नेपाल : सम्भावना र कार्यदिशामा’। सम्भावनाको डंगुरमा रहेका हामीले नेपाल बनेन भन्ने होइन बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमाथिको बहस पनि हो।

पुस्तक प्रवेश खण्ड, आर्थिक खण्ड, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार र विज्ञान खण्ड, प्रशासन खण्ड, सामाजिक खण्ड र राजनीतिक खण्ड गरी ६ खण्डमा विभाजित छ। नेपाल बुझाउने प्रयास खण्डको रूपमा रहेको पहिलो खण्डमा नेपालको साँधसीमा, भौगोलिक संरचना र अवस्थिति, नेपाली समाजको बनोट र संस्कृति तथा नेपाली मनोविज्ञानमाथि विश्लेषण छ। विश्वका जेठा १७ वटा मुलुकभित्र पर्ने नेपाल अहिलेको आकारप्रकारसम्म आइपुग्दाका बांगाटिंगा बाटो र घटनाबारे मसिनो तथ्यांकमाथि विश्लेषण गरेका छन् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ‘कत्रो नेपाल कस्तो नेपाल’मा। त्यसैगरी प्राडा डिल्ली ओली, डा. सुरेश ढकाल, भूगोलविद् प्राडा नरेन्द्रराज खनाल, प्राडा प्रेम शर्माले नेपाली समाजलाई विभिन्न कोणबाट केलाएका छन्।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भन्ने बहसमा सहभागी भएका प्राडा मदनकुमार दाहाल, प्राडा. रामचन्द्र आचार्य, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, प्रचण्डमान श्रेष्ठ र नहकुल केसीले श्रमबजार, आयातनिर्यात, उत्पादन प्रणाली र वितरण तथा वित्तीय अवस्थाबारे गहिरो विश्लेषण गरेका छन्।

संघीयतामा वित्तीय संस्थाको भूमिका र अवस्थितिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले। कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा करिब दुई प्रतिशत योगदान गर्ने पर्यटनभित्रका विकृति र विश्वका नयाँ प्रवृत्तिहरू देखाएका छन् प्रचण्डमान श्रेष्ठले भने गरिबीमाथि बहसमा नहकुल केसीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरणमाथि नयाँ ढंगले बहस उठाएका छन्।

त्यसैगरी दीपक रौनियारले ऊर्जामा अबको गन्तव्यमाथि बहस गर्दा पहिला समस्या नै सोचाइमा भएको कमजोरी विश्लेषण गरेका छन्।

कृषिसँग जोडिएको अर्को तथ्यांक यस्तो छ कि खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ११ हजार हेक्टर रहेकोमा बाँझो जमिन १० लाख ३० हजार हेक्टर छ। यो जमिनले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३१.६ प्रतिशत योगदान गरेको छ। कृषिमाथिको तथ्यांकलाई टेकेर जसरी विश्लेषण हुनुपर्ने प्राडा पुण्यप्रसाद रेग्मीबाट भएको छैन। रेग्मीले नेपालमा कृषिसँग जोडिएका संस्थाहरू कहिले स्थापना भए भनेर मानवीय भूगोलको पाटोमात्रै केलाएका छन् त्यसैले पुस्तकको कमजोरमध्ये एक आलेख हो। तर, त्यसलाई परिपूर्ति गर्नेगरी खाद्यान्नमा आत्मर्भिरताको आधारमाथि यमुना घलेले जोडदार मुद्दा उठाएकी छन्। नेपाली मौलिक कृषि उपजको संरक्षणमा जोड दिन बहसमा उत्रिएकी घलेले विकासले निम्त्याएको खाद्य संकट, विस्थापनले निम्त्याएको खाद्य सुरक्षा, पेसा, रोजगारीसँग र खाद्य सुरक्षा, भूमि र बहिस्करण तथा कृषकको समावेशी व्याख्यामा उदाहरणसहित विश्लेषण गरेकी छन्।

नेपाल भौगोलिक वनोटका कारण विकास नभएको भन्ने तथ्य नै गलत हो भने भूगोलविद् नरेन्द्र खनालले तुलनात्मक तथ्य देखाएका छन्। नेपालजस्तै पर्वतीय मुलुकका रूपमा चिनिएका जापान, चीन, नर्वे, ग्रिस, अस्ट्रियालगायका २३ देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी, बालमृत्युदर, औसत आयुदेखि उनीहरूको उत्पादन शैलीबारेमा अंकसहित विश्लेषण गरेका छन्।

स्वनिर्णय राजनीति

एक शताब्दीअघि जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले भनेझैं उम्मेदवारहरू पार्टीका नोकरशाहहरू तथा प्रायोजकहरू यसरी छानिएका हुन्छन् कि निर्वाचनको दिन नागरिकहरूको काम त खाली पहिले नै ‘छानिएका नेताहरू’लाई मतदान गर्नुमात्रै हो। वास्तवमै निर्वाचन समुदाय, क्षेत्र वा नागरिकको नियन्त्रणमा हुँदैन। राष्ट्रिय पार्टीहरू त्यसमा पनि तिनीहरूका उच्चपदस्थ कुलीनहरू तथा सबै खालका शक्तिशाली स्वार्थहरूको नुनको सोझो गर्ने प्रायोजकहरूको नियन्त्रणमा पो हुन्छन् (माइकसेल, २००४)।

नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिँदा राजनीतिक अस्थिरता कायम भयो भने देखिने गरी थपिएको छ, भारतीय दबाब, पश्चिमाहरूको प्रभाव र चिनियाँ चासो। यही सेरोफेरोमा राजनीतिक विश्लेषक सौरभको आलेख अबको राजनीतिमा राजनीति प्रणालीका सात सर्त र नौ आचारसंहिताबारे सटिक उपाय बताएका छन्। राजनीतिक सुधारका लागि सौरभले सोचिविचारी नेपालको खुला सीमा बन्द, आईएनजीओ बन्द, अनुदान बन्दजस्ता मुद्दा उठाएका छन् भेषबहादुर थापा, बालगोपाल वैद्यहरूको प्रसंग तानेर। त्योभन्दा ठूलो र विवादास्पद प्रसंग चाहिँ सौरभले श्रापबाट मुक्तिको प्रसंगमा भारतीय महासंघमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्, र नेपाली पत्रकारलाई खुला सीमाका पक्षमा भारतीयले लेख्न लगाउने गरेको प्रसंग पनि उप्काएका छन्। सौरभको विचारलाई बल पुग्ने गरी प्रेमसिंह बस्न्यातले भावी सुरक्षा नीतिमा नेपाली सेना हतियारमा आत्मनिर्भरको विकल्पबारे विश्लेषण गरेका छन्। त्यसैगरी मोहन बञ्जाडेले आईएनजीओका कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै बन्द गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरू पेस गरेका छन्।

परनिर्भर अर्थतन्त्रमा कूटनीति पनि पराधीन नै हुन्छ। वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालले भनेका थिए कि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नभएसम्म परराष्ट्रनीति बलियो हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा अहिले यही कमजोरी भइरहेको छ यही बिन्दुमा टेकेर डा.महेश मास्केले नेपालको परराष्ट नीति कति सार्वभौम कति स्वाधीन भनेर विश्लेषण गरेका छन्। पुस्तकमा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमाथि बिहारीकृष्ण श्रेष्ठले बहस गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा राज्य पुनर्संरचनालाई संघीयताको स्वरूप त्यसमा पनि स्थानीय तहमा दिइने राजनीतिक अधिकारको रूपमा मात्रै बुझियो। र त्यसैअनुसार संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना तयार गरी अधिकार बाँडफाँड गरेको छ। सामन्तवाद, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था र एकात्मक व्यवस्था एउटै हो भन्नेजस्तो भ्रम पनि सिर्जना भयो। त्यसले गर्दा पनि राज्य पुनर्संरचनामा भौगोलिक पुनर्संरचनाको बहस कमजोर भयो। भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकास र सडक सञ्जाल बाक्लिएको अवस्थामा पनि नमिलेको भूगोल पुनर्संरचना आवश्यक छ भन्ने कुरा ख्याल गरिएको छैन।

जे छैन पुस्तकमा

पुस्तकभित्र ६ वटा मुख्य विषय छुटेका छन्। पहिलो शिक्षा, दोस्रो सामाजशास्त्र, तेस्रो मानव संसाधन, चौथो उद्योगधन्दा, पाँचौं आप्रवासन तथा बसाइसराइ र छैटौं गर्भन्यान्स। अहिले नेपालमा केटाकेटी र बूढाबूढीभन्दा श्रम गर्न सक्ने युवाको जनसख्ंया बढी छ। यस्तो चक्रिय प्रणाली हरेक ७० वर्षमा हुने गर्छ। मानव संसाधन, उद्योगधन्दा बहसको पाटो थियो। नेपालको शासन पद्धति र प्रवृत्तिमाथि बहस गर्ने गर्भन्यान्स, विश्वभरि समस्याको रूपमा देखिएको आप्रवासन, सामाजिक चिन्तनमा छुटाउन नहुने विषय थिए। तर पनि पुस्तकले नेपालको भावी बाटो तय गर्नका लागि सकारात्मक बहस भने जन्माएको छ। तर, पुस्तकका आलेख जति महŒवपूर्ण र बहस केन्द्रित छ त्यसलाई कागजको गुणस्तरले खिन्न बनाएको छ।

पुस्तकः अबको नेपाल : सम्भावना र कार्यदिशा

सम्पादकः योगेश ढकाल, कृष्ण गिरी

विधा : गैरआख्यान

पृष्ठ : ४४०

मुल्यः ५७५

प्रकाशकः शिखा बुक्स