म हुँदासम्म गोरखकाली रबर उद्योग निजीकरण हुन दिन्न : भट्टराई

म हुँदासम्म गोरखकाली रबर उद्योग निजीकरण हुन दिन्न : भट्टराई

गोरखा : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोरखकाली रबर उद्योगलाई आफ्नो ज्यान हुँदासम्म बेच्न नदिने बताएका छन्। बहिर्गमनका बेला वर्तमान सरकारले करोडौंको कमिशनको खेलमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने खालको निर्णय गर्न नहुने उनले तर्क गरे।

शनिबार गृहजिल्ला गोरखाका पत्रकारसंगको कुराकानीमा भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड खारेज गरेको वर्तमान सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगलाई नीजिकरण गर्ने तयारी गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।

‘कौडीको मूल्यमा रबर उद्योग बेचिदैछ भन्ने खबर पाएँ’, भट्टराईले भने, ‘म यहाँबाट गएर भोलि नै यो बिषयमा कुरा राख्नेवाला छु। यस्तो निर्णय कुनै हालतमा हुनदिनेवाला छैन। म ज्यूँदो छउञ्जेल रबर उद्योग बेच्न दिन्नँ।’ कसरी राम्रोसंग चलाउने भन्ने बारे वृहत छलफल गर्न सकिने तर बेच्न नसकिने उनको दाबी छ।

‘गोरखाको एउटा मात्र उद्योग हो, नेपालको पनि एउटै मात्र टायर उद्योग हो। यसलाई यही रुपले त सञ्चालन गर्नुहुदैन’, उनले भने ‘पुर्नसंरचना गरेर, निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र साझेदारी गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विज्ञसँग छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ भन्ने निचोड निकाल्नु पर्छ। तर कौडीको भाउमा बेच्न वा खारेज गर्न दिनै हुदैन।’

‘अरबौं रुपियाँ भएको नेशनल ट्रेडिङलाई कौडीको मूल्यमा बेचिएको र डरलाग्दो कमिशनको खेल भएको आशंका छ’, भट्टराईले भने ‘संक्रमणकालको सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गर्नुहुदैन। यो बेठिक छ, यो निर्णय रोकिनु पर्छ।’ भोलिको सरकारले राष्ट्रिय हितमा काम गर्नसक्ने भन्दै उनले नेशनल ट्रेडिङ देशका लागि चाहिने दाबी गरे।

विभिन्न संकटका बेला यस्ता सरकारी स्वामित्वको व्यापारीक निकायको खाँचो पर्ने उनको भनाइ छ। ‘नेशनल ट्रेडिङजस्तो संस्था हामीकहाँ चाहिन्छ’, उनले भने, ‘भोलिका दिनमा कर्णाली जस्ता दुर्गम पहाडमा भोकमरी हुँदा होस् वा कुनै पनि विपद पर्दा खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्दा नेशनल ट्रेडिङ नै चाहिन्छ। व्यापारीले त आपूर्ति गर्दैनन्। त्यसैले नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड खारेज गर्नुहुँदैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.