बहुरंगी संसद्

जनकपुरधाम : जनकपुर-१२ को कुवारामपुरस्थित प्रदेशसभा बैठक कक्षमा बिहान १० बजेदेखि नै सांसदहरू आआफ्नो पहिचान झल्किने विभिन्न भेषभूषामा पुगिसकेका थिए । कोही धोतीकुर्ता, कोही कुर्तापाइजामा, गम्छा लगाएका थिए, कोहीचाहिँ कोटपाइन्टमै थिए । बैठककक्षभित्र प्रवेश गर्नुअघि दलका नेत्रीले फूलमाला र अबिर लगाएर स्वागत गरेका थिए ।

अर्को अनौठो दृश्य त के देखियो भने, संसद्भित्र सेतो दौरा सुरुवाल र कालो कोटमा सजिने मर्यादापालक पनि ‘फर्मल ड्रेस’ मा उपस्थित भएका थिए । सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार उनीहरू सफारी सुट र कोट पाइन्टमै उपस्थित भएका हुन् । महिला मर्यादापालकचाहिँ आफूखुसी कुर्तासुरुवाल र स्विटरमा थिए ।

मर्यादापालकलाई औपचारिक पोशाक प्रयोग गर्नबाट रोकिएको थियो । महिला मर्यादापालक भनी चिनाउन छातीमा बिल्ला लगाइएको थियो । केन्द्रीय संसद्मा लगाइने दौरासुरुवाल, टोपी प्रदेशसभामा ‘निषेध’ गरिएको थियो ।

सभामुखको आसनबाट प्रदेशसभाका जेठा सांसद एमालेका लगनलाल चौधरीले नेपाली भाषाबाटै बैठकको कारवाही सुरु गरे । बैठकको प्रारम्भमै सभामुख चौधरीले प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थद्वारा अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । उनीबाहेक सभामा बोल्ने कुनै सदस्यले पनि नेपाली भाषा प्रयोग गरेनन् । कांग्रेसका रामसरोज यादव, एमालेका सांसदद्वय सत्यनारायण मण्डल र शत्रुघ्न महतो, र माओवादी केन्द्रका सांसद भारत साहले मैथिली भाषामा सम्बोधन गरे ।

संघीय फोरमका लालबाबु राउत, राजपाका जितेन्द्र सोनार, संघीय समाजवादी पार्टीका सावित्रीदेवी साह र स्वतन्त्र उम्मेदवार शेख अब्दुल कलाम आजादले हिन्दी भाषा रोजे ।

सहिदको तस्बिर नदेख्दा हंगामा

बैठक सुरु भएलगत्तै सभाकक्षमा मधेस आन्दोलनका सहिदको तस्बिर नराखिएको भन्दै राजपाका प्रदेशसभा सदस्यले आपत्ति जनाए । राजपाका मनीष सुमनले सभामुखसमक्ष सहिदहरूको तस्बिर राख्न माग गरे । राजपाकै अर्का सदस्य परमेश्वर साहले विरोध जनाउँदै भने, ‘हामी सहिदकै त्यागले आज यो ऐतिहासिक बैठकमा बस्न पाएका छौं । उहाँहरूकै सम्मान नहुनु निन्दनीय हो ।’

राजपा सांसदहरूले सहिदहरूको तस्बिर नराखेसम्म बैठक चल्नै नदिने अडान राख्दै केहीबेर उभिएका थिए ।माओवादी केन्द्रका सदस्य भरतकुमार साहले मधेस आन्दोलनसहित जनआन्दोलनका सबै सहिदको तस्बिर सभाकक्षमा राख्नुपर्ने माग गरे।

सभामुखको आसनबाट जेठा सांसद चौधरीले आगामी बैठकमा मधेस आन्दोलनका सहिदहरूको तस्बिर सभाकक्षमा राखिने आश्वासन दिएपछि बैठक सुचारु भएको थियो ।

फागुन २ मा सभामुख चयन

प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले फागुन २ गते प्रदेश २ को सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्न मिति तोकेको छ । त्यसैगरी बैठकले प्रदेशसभा अन्तरिम कार्यविधि २०७४ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

प्रदेशसभामा सञ्चालनका सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट २÷२ जना सदस्य राखेर बनाइने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

बैठकमा सभामुख-उपसभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्न पाँच सदस्यको नाम तोकिएको छ ।

माघ २९ बस्ने दोस्रो बैठकले नियमावली मस्यौदा समिति पारित गर्नुका साथै सभामुख निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम तय गर्ने कार्यसूची छ ।सदनको गतिविधि सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन चौरमा ठूलो प्रोजेक्टर लगाएर प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था गरिएको थियो ।

विकास र समृद्धिमै जोड

प्रदेशसभा पहिलो बैठकमा शुभकामना मन्तव्य राख्दै सबै प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशमा विकास र समृद्धिलाई साझा मुद्दाको रूपमा अघि लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

संघीयतालाई सफल बनाउन यो प्रदेशलाई नमुना प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती अब प्रदेशसभाको काँधमा आइपुगेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट बोल्दै सांसद लालबाबु राउतले भने, ‘मधेस आन्दोलनका कारण स्थापित संघीयतालाई बचाउन यो प्रदेशलाई नमुना बनाउन सबै दल एकमत भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

राजपा प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनारले यो प्रदेशलाई सभ्य, संस्कृत र उत्कृष्ट बनाउनु अब यस सदनको जिम्मेवारी रहेको बताए ।

एमालेका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य सत्यनारायण मण्डलले प्रदेशमा आफूहरू विपक्षी भूमिकामा उभिए पनि विकास र समृद्धिका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं ।

एमालेकै तर्फबाट बोलेका अर्का सांसद शत्रुघ्न महतोले पार्टीका मुद्दा यथावत् भए पनि प्रदेश समृद्धिका लागि संकल्प लिन सबैलाई आग्रह गरे ।कांग्रेस सांसद रामसरोज यादवले सिंहदरबारमा सीमित अधिकार अहिले जनताको घरदैलोमा पुगेकोले यो क्षण नेपालका लागि ऐतिहासिक परिवर्तन रहेको बताए।

उनले भने, ‘प्रदेश २ कृषिका लागि उर्वर भूमि हो । कृषकका लागि अनुदान व्यवस्था गर्न सकियो र खेतीयोग्य जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सके यो प्रदेशमा उब्जने अन्नले देशलाई खुवाउन सक्छ ।’

माओवादी केन्द्रका भरत साहले स्वायत्त मधेस प्रदेश तथा आत्म निर्णयसहितको मागलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ संघीय संसद्को ध्यानाकृष्ट गराएका थिए ।