कर्मचारीको विदेश भ्रमणमै दुई अर्ब स्वाहा, दर्जनौं टोली विदेशमा मस्त

कर्मचारीको विदेश भ्रमणमै दुई अर्ब स्वाहा, दर्जनौं टोली विदेशमा मस्त

काठमाडौं : विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीले विदेश भ्रमण जानेक्रममा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ ।कर्मचारीको विदेश भ्रमणमै वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये करोडौं रुपैयाँ अनियमित किसिमले खर्च भएको भेटिएको हो । सरकारले अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणका लागि विनियोजन गरेको रकम दुरुपयोग गर्दै कर्मचारीले थाइल्यान्डको बुरफा विश्वविद्यालयमार्फत करोडौं रकम अनियमित किसिमले खर्च गरेका हुन् ।

विदेश भ्रमणका लागि विभिन्न देश जाँदा व्यवस्थापन गर्न तथा खाना र बासको प्रबन्ध गर्न भन्दै विभिन्न मन्त्रालय र निकायले बुरफा विश्वविद्यालयलाई सिधै व्यवस्थापन खर्चका नाममा हजारौं डलर दिने गरेका छन् । ती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दैनिक भ्रमण, आवास र खाना खर्चबापत छुट्टै रकम पनि लिइरहेका छन् । विदेश जाँदा खाने, बस्ने खर्च पहिला नै बुरफालाई दिने र सोही शीर्षकमा कर्मचारीले पुनः टीएडीएबापत दैनिक दुई सयदेखि दुई सय ५० डलरमा रकम बुझ्ने काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले मन्त्रालयमातहत रहेका कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा धेरै विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर जाने गरेको स्वीकारे । विभिन्न विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर भ्रमणमा जाने भए पनि के-कसरी जान्छन् भन्ने विषयमा आफूले पनि थप बुझ्नुपर्ने उनले बताए । ‘के कसरी उहाँहरू विदेश जानु हुन्छ भन्ने मलाई त्यति धेरै जानकारी भएन’, उनले भने, ‘यसबारेमा विभागीय प्रमुखहरूसँग बुझ्नुपर्छ ।’

सरकारले अध्ययन-अवलोकन भ्रमण भन्दै प्रायः सबै मन्त्रालय र निकायलाई वार्षिक दुई करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्दै आएको छ । त्यही रकममा कर्मचारीहरू विभिन्न टोली बनाएर विदेश भ्रमण जान्छन् । सरकारले विदेशमा अध्ययन-अवलोकनबापत विनियोजन गरेको रकम नसकिँदासम्म कर्मचारीहरू विभिन्न समूह बनाएर विदेश दौडिइरहन्छन् । अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयका दर्जनौं टोली विदेशमै छ । अध्ययन-अवलोकनका नाममा विदेश गएको बताइए पनि उनीहरू फर्केपछि त्यसको कुनै उपयोग भएको देखिँदैन ।

कृषि विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उपसचिव शंकर सापकोटाले विदेश जाँदा विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्ध राखेर जानु स्वाभाविक भएको बताए । सरकारसँग नै अनुमति लिएर जाने र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर कर्मचारी विश्वविद्यालयमार्फत विदेश जाने भएकाले प्रश्न गर्न नमिल्ने उनले जनाए ।

सरकारले भ्रमणका लागि भन्दै पहिले नै रकम बुझाए पनि कर्मचारीले भ्रमण भत्ता भन्दै छुट्टै रकमसमेत बुझ्ने गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सिँचाइ मन्त्रालय, स्टाफ कलेज, डोलिडार, आयल निगम, विद्युत प्राधिकरण, सहरी विकास, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सयौं कर्मचारी बुरफा विश्वविद्यालयमार्फत नै विभिन्न देश पुगेका छन् । सातदेखि दस दिनसम्मको भ्रमणमा विदेश जाने गरेका कर्मचारीले खाने, बस्नेलगायतका व्यवस्थापन खर्च पहिला नै कार्यालयबाट बुरफालाई दिइने हुँदा उनीहरूले दैनिक भ्रमण भत्ता र आवासबाट पाउने सबै भत्ता गरी डेढ लाखदेखि दुई लाखसम्म बचाउने गरेका छन् । भ्रमण नियमावलीले कर्मचारीलाई दिइने दैनिक भ्रमण भत्ता र आवास भत्ताबाट नै विदेश जाँदा लाग्ने सबै खर्च कर्मचारी स्वयंले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सहन्यायधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले कुनै विश्वविद्यालयलाई विदेश भ्रमणको व्यवस्थापन गर्न पहिला नै रकम दिएर त्यसबापत फेरि कर्मचारीले रकम लिनु अनियमितता भएको बताए । भ्रमण नियमावलीविपरीत त्यसरी कुनै पनि मन्त्रालय र निकायका कर्मचारीले राज्यलाई दोहोरो मार पर्ने गरी रकम खर्च गरेको पाइए गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरिने जानकारी दिए । ‘अनियमितता भएको खण्डमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौं’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले पनि कर्मचारीले राज्यलाई दोहोरो मार पर्ने गरी विदेश भ्रमण गर्नु गलत भएको बताए । ‘कर्मचारी त्यसरी राज्यलाई दोहोरो मारमा पार्ने गरी विदेश गएको पाइए त्यो छानबिनको विषय हुन्छ’, उनले भने ।

भ्रमणको लर्को

- कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सुरोज पोखरेलको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय टोली फागुन पहिलो साता अस्ट्रेलिया जाँदै छ । कृषिकै सहसचिव नेतृत्वको विभिन्न टोली भने भियतनाम भ्रमणमै छन् ।

- पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव डन्डु घिमिरे नेतृत्वको टोली अस्ट्रेलिया जाँदै छ । मन्त्रालयकै सहसचिव आलोक श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली न्युजिल्यान्डबाट भर्खरै फर्किएको छ ।

- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल नेतृत्वको टोली अमेरिका, शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीको टोली फ्रान्स, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको टोली अस्ट्रेलिया भ्रमणमा छ ।

- परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको फरक-फरक टोली ब्राजिल घुमेर भर्खरै फर्किएको छ ।

- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्र देवको टोली चीनमा छ ।

- लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली सउदी अरब, सदस्य अशोक झा ब्राजिल र वृन्दा हाडा अफ्रिका जाँदै छन् ।

- महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारी पनि अडिटको नाममा विभिन्न देश घुमिरहेका छन् ।

- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सबै सचिव विभिन्न देशमा दोहो¥याइ-तेह¥याइ धाइरहेका छन् ।

- अर्थ, स्वास्थ्य, सहरी विकास, वातावरण मन्त्रालयका दर्जनौं कर्मचारी विदेश जाने तयारीमा छन, कोही भर्खरै फर्किएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.