युद्धअपराधमा उजुरीको हदम्याद नहुने

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् गठित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मानवताविरुद्धको अपराध र युद्धअपराधमा पीडितको उजुरीमा ‘हदम्याद’ नतोकी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने बताएको छ।

सरकारद्वारा गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको थपिएको समय सकिन चार दिन बाँकी छँदा आयोगले पीडितकोसमेत उपस्थितिमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नमाथि मुलुकभित्रै छानबिन र कारबाही हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुने बताए। ‘हदम्यादको विषय तेस्र्याएर बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। तर, यहाँ छानबिन र कारबाही भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र हस्तक्षेप हुन सक्छ’, आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने, ‘हाम्रो प्रणाली फेल भयो भन्ने सन्देश नजाओस्।’

उनले शान्ति सम्झौताको आठ वर्षमा आएर छानबिन संयन्त्र बने पनि तीन वर्ष बित्दासमेत कुनै प्रतिवेदन नआएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। शर्माले शान्ति सम्झौताको उद्देश्य मेलमिलाप मात्र रहेको भन्ने गलत बुझाइ रहेको बताउँदै सबै उजुरीमा यो असम्भव रहेको पनि बताए।

दुवै आयोगको छानबिनपछि दोषीउपर मुद्दा चलाउन भिन्नै विशेष अदालत गठन गरिनुपर्ने भनाइ शर्माको छ। आयोगले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत द्वन्द्वकालका हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, कुटपिट, अङभङ, गैरकानुनी थुना, अपहरण, घाइते, सम्पत्ति कब्जा तथा विस्थापनका पीडित तथा पीडित परिवारले न्याय तथा परिपूरण प्राप्त गर्ने विषयउपर अझै सम्बोधन हुन नसकेको जनाएको छ। आयोगले द्वन्द्वकालीन उजुरीको छानबिनमा भएको ढिलाइले दोषीमाथि कारबाही र पीडितको न्याय प्राप्तिमा शंका उठाएको छ।

धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा युद्ध अपराध तथा मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न दोषीलाई हदम्याद नतोकी कारबाहीको दायरामा ल्याउन, गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघन (बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना, बलात्कार तथा यौन दुराचार) जस्ता मुद्दामा क्षमादान, मुद्दाको खारेजी वा आममाफी दिने कार्य नगर्न, बलपूर्वक बेपत्ताजस्तो गम्भीर अपराधलाई फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दामा शीघ्र न्यायिक सुनुवाइ गर्न, कानुन बनाई व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र यातनालाई अपराधको दायरामा ल्याउन र द्वन्द्वपीडितलाई मर्यादित र सम्मानजनक परिपूरण उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

यसैगरी, पीडितको स्वीकृति भएको अवस्थामा मात्र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप मेलमिलाप गर्न, सत्यनिरुपण र बेपत्तासम्बन्धी ऐनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम संशोधन गर्न, पीडित, साक्षी र प्रमाणको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडितले वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्ने अवस्था आउन नदिन, राज्यका प्रादेशिक तथा सबै स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा सहभागी गराउन आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

सुझावका क्रममा कांग्रेस नेता डा.नारायण खड्काले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय पछि गएर टाउकोमा झुन्डिएको अन्तर्राष्ट्रिय तरबारजस्तो हुन सक्छ। त्यसैले चाँडो मुलुकभित्रै समाधानको विकल्प खोजिनुपर्छ।’ एमाले नेता अग्नि खरेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले दुईवटा आयोगको म्याद बढाए पनि अघि बढ्न रोकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। यातना र बलात्कारजस्ता गम्भीर विषयलाई अपराधीकरण नगरी पीडितले न्याय नपाउने ठोकुवा खरेलको थियो।

अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले दण्डहीनताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जतीको चरणमा पुगेको बताए।द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले सरकार पीडितलाई थकाएर मेलमिलाप र क्षतिपूर्तिमा मात्र चित्त बुझाउने रणनीतिमा देखिएको बताए।

‘मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगप्रति पीडितको विश्वास छैन। पीडितलाई थकाउने र झुक्याउने काम भइरहेको छ। प्याकेजमा समाधान खोजिनुपर्छ’, अधिकारीले भने।द्वन्द्वकालमा सेनाद्वारा १५ वर्षको उमेरमा क्रूर यातनापश्चात मारिएकी मैना सुनुवारकी आमा देवी सुनुवारले आफ्नी छोरीका हत्यारालाई कहिले कारबाही हुन्छ ? भन्दै न्याय माग गरिन्।