स्थापना भए पाँच मन्त्रालय, आएनन् कर्मचारी

हेटौंडा : प्रदेश ३ मा पाँच मन्त्रालय स्थापना भएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सञ्चालनमा आएलगत्तै अन्य चार मन्त्रालय मन्त्रालय पनि खुलेका हुन्। मुख्यमन्त्रीको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको भवन, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवन, सामाजिक विकास मन्त्रालय क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयको भवन र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय क्षेत्रीय वन कार्यालयमा स्थापना गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय डिभिजन सहकारी कार्यालयको भवनमा राखिएको छ। त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय श्रम कार्यालयको भवनमा राख्ने तयारी गरिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रमेश शिवाकोटीले जानकारी दिए। मन्त्रालय खुले पनि आन्तरिक व्यवस्थापनको काम भने भएको छैन। ‘मुख्यमन्त्री चयन भएपछि मात्र अन्य मन्त्रालयले काम पाउने भएकाले अहिले आन्तरिक व्यवस्थापनको मात्र काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘माघ अन्तिमसम्म हामी सबै मन्त्रालयको आन्तरिक तयारी सक्छौँ।’

मन्त्रालय स्थापना भए पनि कर्मचारी भने आएका छैनन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव मात्र आइपुगेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शिवाकोटीले जानकारी दिए। अन्य मन्त्रालयका बोर्ड राखिए पनि कर्मचारी अभावका कारण आन्तरिक कामले पनि तीव्रता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

अहिलेसम्म भूमि व्यवस्था र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा एकएक सहसचिवबाहेक अन्य कर्मचारी आएका छैनन्।

मन्त्रिपरिषद्को माघ १० गतेको निर्णयअनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा २१, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा २१, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा १८, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २४, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३०, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ३८ र उद्योग मन्त्रालयमा ३८ जना कर्मचारी रहनेछन्। तर अहिलेसम्म भूमि व्यवस्था र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा एकएक सहसचिवबाहेक अन्य कर्मचारी आएका छैनन्।

स्थानीय कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या

स्थानीय कार्यालय व्यवस्थापन नगरी प्रदेश मन्त्रालय स्थापना गरिँदा स्थानीय कार्यालयको सेवा प्रभावित भएको छ। मन्त्रालय राख्न भवन खाली गर्न भनेपछि जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारी सोमबार मध्याह्न कार्यालय परिसरमा तनावमा देखिए। विकल्प नदिई तत्काल कार्यालय खाली गर्न भनेकाले कहाँ सार्ने भन्ने अन्योल रहेको सहायक वन अधिकृत उत्तम कट्टवालले बताए। साविकका कार्यालय सञ्चालन तथा सरसामान राख्ने उपयुक्त स्थानको अभाव भएपछि सेवासमेत प्रभावित भएको छ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय स्थापना भएपछि जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीले सोमबार कार्यालयका सामग्री पुरानो भवनमा सारेका छन्। उक्त भवनमै रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वय इकाइ सिँचाइटोलमा सारिएको छ। साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहेको भवनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्थापना भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सामान राख्ने स्थान अभाव भएको छ।

कार्यालयका केही सामग्री सिद्धार्थ माविको भवनमा सारिएको जिन्सी शाखा प्रमुख शान्ति खनालले बताए। ‘कार्यालय सार्ने स्थान नपाइँदा महत्वपूर्ण कागजात तथा फर्निचर व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ’, उनले भने। मन्त्रालय स्थापनापछि शिक्षा कार्यालयको सेवा ठप्प भएको उनको भनाइ छ। डिभिजन सहकारी कार्यालय रहेको भवनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थापना गरिएपछि डिभिजन सिँचाइका सामान कार्यालयको पुरानो घरमा सामान सारिँदै छ।

क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय स्थापना भएपछि उक्त कार्यालय क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमा सारिँदै छ। क्षेत्रीय वन कार्यालय रहेको भवनमा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना गरिएपछि उक्त कार्यालयका सामान सँगैको सानो भवनमा सार्ने तयारी छ।