मुख्यमन्त्री चयनमा माओवादीको ‘ब्रेक’
बुटवल : प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री चयन गर्ने एमालेको रफ्तारमा माओवादी केन्द्रले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ। पहिलो संसद् बैठककै दिन एमालेले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलको पक्षमा बहुमत रहेको देखाउँदै प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झालाई पत्र बुझाउने तयारी गरेको थियो।
तर माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको नेता छान्न ढिलाइ गरेपछि मुख्यमन्त्री चयन पछि सरेको छ। प्रदेश ५ मा वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत रहेकाले पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने करिब निश्चित छ। त्यसका लागि दुई दलका नेताको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्छ।
प्रदेश प्रमुखले बहुमत रहेको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री चयन गर्न सक्नेछन्। उनले चुनेका मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
माओवादीकै ढिलाइकै कारण सभामुख चयन गरेपछि मात्रै मुख्यमन्त्री चयन हुने देखिएको छ। सभामुख चयनका लागि आइतबारको पहिलो बैठकले फागुन २ गते संसद् बैठक आह्वान गरेको छ।
मुख्यमन्त्री चयनमा माओवादीको ढिलाइलाई ‘बार्गेनिङ’का रूपमा हेरिएको छ। तर एमाले–माओवादीका नेताले भने यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
‘बार्गेनिङ’ नभई माओवादी केन्द्रमा सहमति जुटाउन आन्तरिक समस्या रहेको एमाले प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले बताए। ‘उहाँहरूले संसदीय दलको नेता चुन्नुभएको छैन, नेता चुन्नासाथ मुख्यमन्त्री चयनको काम अघि बढ्नेछ’, उनले भने। सहमति जुटाउन समय लाग्ने भएकाले माओवादीकै आग्रहका कारण माघ २८ गते हुने भनिएको सभामुख चयन मिति फागुनमा सरेको उनको भनाइ छ।
माओवादीबाट संसदीय दल नेतामा कुलप्रसाद केसीका लागि सहमति जुटिसकेको सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले बताए। तर सभामुखका विषयमा टुंगो नलागेकाले दलको नेतामा निर्णय नभएको उनको भनाइ छ।
प्रदेश ५ मा एमालेबाट मुख्यमन्त्री र माओवादीबाट सभामुख हुने वाम गठबन्धनको सहमति छ। सोहीअनुसार शपथकै दिन एमालेले पोखरेललाई नेता चुनेको थियो।
एमालेले माघभित्रै मुख्यमन्त्रीसहित सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बन्ने बताएको छ। आठ मन्त्रालय हुने प्रदेश पाँचमा तीन मन्त्रालय माओवादीले पाउने भनिए पनि चार मन्त्रालय माग गर्दै आएको छ। कुन मन्त्रालय भन्ने विषयमा दुई पार्टीबीच सहमति भइसकेको छैन। माओवादी केन्द्रले आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह), आर्थिक मामिला तथा योजना (अर्थ) लगायतका मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
एमालेभित्र पनि शक्तिशाली मन्त्रालय आफ्नो भागमा राख्नुपर्ने पक्षका नेता धेरै छन्। सांसद व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रालय बाँडफाँटमा दलहरूको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
