संघ–प्रदेश विवाद सुल्झाउन परिषद्

काठमाडौं : संविधानअनुसार छुट्टाछुट्टै शासकीय अभ्यासमा रहने संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच हुन सक्ने विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् गठन हुने भएको छ।

सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनासाथ अन्तरप्रदेश परिषद् गठन हुने गरी केन्द्रीय सरकारले परिषद्को कार्यविधि बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ। परिषद्को सदस्यमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने प्रावधान भएकाले मुख्य मन्त्री नियुक्ति हुनुअघि नै केन्द्रीय सरकारले परिषद्को कार्यविधि बनाइसक्ने बताएको छ। संविधानको धारा २३४ ले नै संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश र प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेकाले परिषद् छिट्टै बन्ने भएको हो।

परिषद्को सदस्यमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने छन् भने परिषद्ले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयस“ग सम्बन्धित मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई समेत बोलाउन सक्ने छ। केन्द्रीय सरकारले गठनलगत्तै परिषद् सक्रिय बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवालय स्थापना गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले प्रदेश–प्रदेशबीच तथा संघ– प्रदेशबीचका विवादमा कुन राजनीतिक मान्ने र कुन प्राविधिक मान्ने निक्र्यौल गर्न कार्यविधि तयार पार्न थालिएको जानकारी दिए।

संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशका २५ वटा अधिकारलाई साझा अधिकार कायम गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यीनै साझा अधिकार सूचीमा पछि संघ र प्रदेशबीच विवाद उत्पन्न हुने देखिएकाले समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो। यसैगरि शासकीय अभ्यासका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि विभिन्नखाले अन्तरविरोध आउन सक्ने भएकाले परिषद्ले तिनको समेत समाधान खोज्ने गरी कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि भने परिषद् आफैंले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने भएकाले परिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै तीनै तहको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन कार्यविधि तयार पार्न सक्छ भने संघीय संसदले यससम्बन्धी कानुनसमेत निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ।

‘प्रदेश–स्थानीय तह विवाद समाधान प्रदेश कानुनबमोजिम’

प्रदेश र स्थानीय तहबीच आउने विवाद समाधान गर्न भने प्रदेशले आवश्यक कानुन र कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा २३५ को उपधारा २ र ३ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा १५ वटा अधिकार समाविष्ट छन्।