उम्मेदवारले अझै बुझाएनन् खर्च विवरण

उम्मेदवारले अझै बुझाएनन् खर्च विवरण

तौलिहवा : कपिलवस्तुमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना भन्दा बढी समय भइसक्दा समेत निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचनमा सहभागी एक सय २७ उम्मेदवारले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका हुन् ।

गत मंसिर २२ गते सम्पन्न निर्वाचनको प्रतिनिधिसभा तर्फ उम्मेदवार बनेका ५४ जना र प्रदेशसभामा एक सय २७ जना गरि कुल एक सय ८१ जना मध्ये ५३ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम मंसिर २८ गते सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नु पर्ने भए पनि एक सय २७ उम्मेदवारले हाल सम्म निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा तर्फ कपिलवस्तु क्षेत्र नं १ का १७ उम्मेदवार मध्ये ६ जना, क्षेत्र नं २ का १५ उम्मेदवार मध्ये ६ जना, प्रतिनिधिसभा ३ का २२ उम्मेदवार मध्ये तीन जनाले मात्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएको खुल्न आएको छ ।

प्रदेशसभा तर्फ क्षेत्र नं १ का ४३ उम्मेदवार मध्ये १२ जना, क्षेत्र नं २ का ३७ उम्मेदवार मध्ये ११ जना र क्षेत्र नं ३ का ४७ उम्मेदवार मध्ये १५ जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ को परिच्छेद १३ को विविध अन्र्तगतको दफा १८० को उपदफा ३ (२) अनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवारका तर्फबाट भएको निर्वाचनको खर्चको विवरण राख्दा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको विभिन्न शिर्षकमा गरेको खर्च विवरण शिर्षक अनुसार अनुसुची ९२ बमोजिम तयार गरि निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा ४ मा निर्वाचन प्रचारप्रसार विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोग सम्बन्धि प्रचलित संघिय कानुन बमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको अवधीमा प्राप्त भएको उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च विवरणको सूची आयोगमा पठाइएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानहरी घिमिरेले बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.