मुख्यमन्त्री विवादले माओवादी केन्द्रमा भाँडभैलो

मुख्यमन्त्री विवादले माओवादी केन्द्रमा भाँडभैलो

काठमाडौं : माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश नम्बर ६ को मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बन्ने समाचार बाहिर आएपछि मुख्यमन्त्रीका अर्का दाबेदार जुम्लाका नेता नेरश भण्डारीले असहमति जनाएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयमा असहमति जनाएका हुन्। प्रदेश संयोजक मायाप्रसाद शर्मा, प्रदेश ईन्चार्ज एवम् सचिवालय सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत र माओवादी नेता जनार्दन शर्मासहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको समाचार बाहिर आएको छ।

प्रदेश नम्बर ६ को मुख्यमन्त्रीमा शाहीको नाम सिफारिस नगरिएको दाबीसहित भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।

पढ्नुस्: प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्रीमा शाही-भण्डारी टक्कर, माओवादीलाई सकस

भण्डारीले लेखेका छन्, ‘प्रसंग-प्रदेश नं ६ को मुख्यमन्त्री सर्वसम्मत चयनबारे ! गुप्त अँध्यारो कोठामा कसैको नाममा सहमति भएकै हो भनेपनि औपचारिकता पूरा नगरी बधाई दिने र समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्ने हतारो नगर्दा उचित होला कि ?’

प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्रीमा नेता शाही र भण्डारीले दाबी गर्दै आएका छन्। शाही अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ निकट हुन् भने भण्डारी नेता रामबहादुर थापा‘बादल’ निकट । माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको लागि औपचारिक रुपमा कसैको नाम सिफारिस नगरेको उनको स्ट्याटसले स्पष्ट पारेको छ।

पढ्नुस्: प्रदेश ७ मा माओवादी संसदीय दलको नेता त्रिलोचन भट्ट

प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा मुख्य मन्त्री माओवादीलाई दिने सहमति वाम गठबन्धनमा भइसकेको छ। प्रदेश ७ मा पनि त्रिलोचन भट्टको नाम मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गरेको विषयमा आंकाक्षीहरु वीरमान चौधरी र मानबहादुर धामीले विरोध जनाएका छन्।

प्रदेश ईन्चार्ज लेखराज भट्ट र प्रदेश संयोजक लक्ष्मणराज जोशीले एकलौटीरुपमा भट्टको नाम सिफारिस गरेको चौधरी र धामीको आरोप छ।

प्रदेश संयोजक जोशीले उपसभामुखमा आफ्नै श्रीमतीको नाम सिफारिस गरेको उनीहरुको आरोप उनीहरुको छ। माओवादीले पाएका दुई मुख्यमन्त्रीका लागि माओवादीको स्थानीय कमिटिदेखि केनद्रसम्म लफडा चलिरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.