सातै प्रदेशमा को को बन्दैछन् विपक्षी दलको नेता ?

सातै प्रदेशमा को को बन्दैछन् विपक्षी दलको नेता ?

काठमाडौं: मुलक संघीय संरचनामा गएपछि प्रत्येक प्रदेश सभामा पनि विपक्षी दलको नेता छानिँदैछन् । राज्यले दिने गाडी र अन्य सुविधा पनि पाइने भएपछि नेताहरुबीच विपक्षी दलको नेता बन्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलको नेताको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

प्रदेश १, ३,४,५,६ र ७ मा नेपाली कांग्रेसका नेता विपक्षी दलका नेता हुँदैछन् भने प्रदेश २ मा मधेसी दलले सरकार बनाए एमालेबाट विपक्षी दलका नेता हुनेछन् ।

विपक्षी दलको नेता हुन संसदीय दलको नेतामा पनि अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्छ । कांग्रेसले प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेता चयनका लागि सातै प्रदेशमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएको छ ।

प्रदेश १ मा मिनेन्द्र रिजाल, प्रदेश २ मा विमलेन्द्र निधि, प्रदेश ३ मा डिना उपाध्याय, प्रदेश ४ मा गोविन्द भट्टराई, प्रदेश ५ मा बालकृष्ण खाँड, प्रदेश ६ मा हृदयराम थानी र प्रदेश ७ मा एनपी साउदलाई केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकेर पठाइएको छ ।

को बन्दैछन् विपक्षी दलको नेता ?

प्रदेश नम्बर १

प्रदेश न‌ं. १ को जम्मा ९३ सिटमध्ये कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ८ र समानुपातिकमा १३ गरी २१ सिट जितेको छ । विपक्षी दलको नेतामा सुनसरीका राजीव कोइराला, मोरङका केदार कार्की र उदयपुरका हिमाल कार्कीले आकांक्षा राखेका छन् ।

कोइराला सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’, कार्की मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ ‘ख’ बाट बिजयी भएका हुन् हिमाल उदयपुरको क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका छन् । विपक्षी दलको नेताका लागि प्रदेश १ को संसदीय दलको नेतामा छानिन कोइराला र दुई कार्कीबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

प्रदेश नम्बर २

यो प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकार बनाएमा एमालेले विपक्षी दलका नेताको भुमिका पाउनेछ । विपक्षी दलको नेता हुन पार्टीमा संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ ।

प्रदेश २ को संसदीय दलको नेताको लागि एमालेभित्र सहमति बन्न सकेको छैन् । एमालेका स्थायी समिति सदस्य एवम् प्रदेश संयोजक सत्यनारायण मण्डल र पोलिब्यूरो सदस्य शत्रुध्न महतोले संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेका छन् ।

मण्डल सप्तरी १‘क’ र महतो पर्सा ४‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । केपी शर्मा ओली निकट मण्डल र माधव नेपाल निकट महतोबीच चुनाव हुने सम्भावना छ ।

सहमतिको प्रयास सफल नभएकाले निर्वाचन हुने सम्भावना रहेको एमालेका एक नेताले बताए । कुल १०३ सिटमध्ये प्रदेश २ मा एमाले २१ सिट जितेको छ । १९ सिट जितेको कांग्रेस प्रदेश २ मा धनुषा ३ 'क' का रामसरोज यादवलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ ।

प्रदेश नम्बर ३

यहाँ कांग्रेसले प्रत्यक्ष ७ र समानुपातिक १७ गरी २१ सीट जितेको छ । प्रदेश ३ मा कुल ११० सांसद छन् । संसदीय दलको नेतामा मकवानपुर २‘ख’ का इन्द्रबहादुर बाँनियाको नाम अग्रस्थानमा छ । बानियाँका साथै काठमाडौं ४ ‘क’ का नरोत्तम वैद्यको नाम पनि चर्चामा छ । प्रदेश ३ को विपक्षी दलको नेता बाँनिया र बैद्य मध्ये एक हुनेछन् ।

प्रदेश नम्बर ४

प्रदेश नं. ४ मा कुल ६० सिटमध्ये कांग्रेसले १५ सिट जितेको छ । जसमध्ये प्रत्यक्षमा ६ र समानुपातिकमा ९ सिट जितेको छ । कांग्रेसको संसदीय दलमा नवलपरासी १ 'क' का कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र कास्कीका समानुपातिक सांसद कुमार खड्काले दाबी गरिरहेका छन् ।

प्रदेश नम्बर ५

प्रदेश नं. ५ मा कुल ८७ सिटमध्ये प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा १२ गरी १९ सिट कांग्रेसले जितेको छ । वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि विपक्षी दलको नेता कांग्रेसले पाउने छ ।

विपक्षी दलको नेताका लागि दाङ ३‘क’ का डिल्लीबहादुर चौधरी, कपिलवस्तु ३‘ख’ का वीरेन्द्रकुमार कनौडिया र पाल्पाका समानुपातिक सांसद वीरबहादुर रानाको नाम चर्चामा छ । चौधरी र कनौडियामध्ये एकजना विपक्षी दलको नेता हुने प्रबल सम्भावना छ ।

प्रदेश नम्बर ६

प्रदेश नं. ६ मा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले १ सिट मात्रै जितेको छ । हुम्ला १ ‘ख’बाट जीवनबहादुर शाहीमात्रै प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका हुन् । ४० सिट रहेको प्रदेश ६ मा समानुपातिकसहित ६ सिट कांग्रेसले जितेको छ । प्रत्यक्ष जितेका शाही नै संसदीय दलको नेता हुने सम्भावना प्रबल छ । जुम्लाका समानुपातिक सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठको नाम समेत चर्चामा छ ।

प्रदेश नम्बर ७

कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेशमा ४ प्रत्यक्ष र ८ समानुपातिक गरी १२ सिट कांग्रेसले जितेको छ । वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि विपक्षी दलको कुर्सी कांग्रेसले पाउने छ।

विपक्षी दलको नेताका लागि डडेल्धुरा १‘ख’का कर्णबहादुर मल्ल, कैलाली ५ ‘ख’ का डिल्लीराज पन्त, कैलाली १ ‘ख’ का रणबहादुर मल्ल आकांक्षी देखिएका छन् । डोटीका समानुपातिक सांसद देवराज पाठकले समेत इच्छा देखाएका छन् । ५३ सिट रहेको प्रदेश नम्बर ७ मा विपक्ष नेताका लागि धेरै आंकाक्षी देखिएका छन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.