प्रदेश नं.‍ ४ बाट दलित कोटामा माओवादीका खिमबहादर विक विजयी

प्रदेश नं.‍ ४ बाट दलित कोटामा माओवादीका खिमबहादर विक विजयी

पोखरा : राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि प्रदेश नम्बर ४ मा भएको चुनावबाट दलित कोटामा माओवादीका खिमबहादर विक निर्वाचित भएका छन्। बुधबार ३ बजे मतदात सकिएलगत्तै सुरु भएको मतगणनाको नतिजा दलित कोटाको मात्रै सार्वजनिक भएको छ। अरु मतगणना जारी छ।

प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका जीतबहादुर नेपालीको भन्दा माओवादीका विकलाई बढी मत परेको निर्वाचन आयोगको पोखरा कार्यालयले जनाएको छ। तर मतांक सार्वजनिक भएको छैन।

८ पदका लागि १२ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। अपांग कोटामा उम्मेदवारी दिएका एमालेका रामबहादुर थापाको कागजपत्र नपुगेर मनोनयन खारेज भएपछि उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका प्रकाश पन्थ यसअघि नै निर्विरोध भएका थिए।

प्रदेश नम्बर ४ मा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख गरी १ सय ७० जना र ६० जना प्रदेश सभा सांसद मतदाता हुन्। मनाङ प्रदेश सभा खका राजीव गुरुङ भने मतदानमा सहभागी हुन आएनन्। उनीमाथि पक्राउ आदेश जारी छ।
प्रदेश सांसदको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको १८ मतभार हो।

राष्ट्रिय सभाका लागि ८ पदमा खुला ३, महिला ३, दलित १ गरी ७ जनाका लागि निर्वाचन भएको हो। अपांग १ कोटामा यसअघि नै निर्विरोध भइसकेको हो। खुलातर्फ एमालेका गणेशप्रसाद तिमिल्सिना (पर्वत) र माओवादी केन्द्रबाट दीननाथ शर्मा (बागलुङ), महिलातर्फ एमालेकी दीपा गुरुङ (लमजुङ), एमालेबाट शान्ति अधिकारी (बागलुङ) को उम्मेदवारी परेको छ।

खुलामै कांग्रेसबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे (गोरखा), महिलातर्फ विन्दादेवी रानामगर (कास्की) र दलिततर्फ जीतबहादुर नेपाली (पर्वत)को उम्मेदवारी छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कृष्ण अधिकारी (बागलुङ) ले खुलामा र मीना पुन (बागलुङ) ले महिलातर्फ उम्मेदवारी दिएकाछन्। एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको मतगणनाका लागि तथ्यांक विभागबाट ३ जना विज्ञ पोखरा आएका छन्। थप २ जना प्रशासनिक गरी ५ जनाको टोली गणनामा खटिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.