प्रदेशमा पनि केन्द्रकै झल्को

काठमाडौं : प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रीय सरकारकै शैलीमा कार्य सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी तयार कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली सातै प्रदेशमा पठाइएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको काम तथा सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था तथा काम गर्ने तौरतरिका समेटिएका नियमावलीलाई नै कार्यविभाजन र सम्पादन नियमावली भनिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि बनाएको नमुना मार्गदर्शन सहितका नियमावली सातै प्रदेशमा पठाइएको जानकारी दिएको छ। केन्द्रीय सरकारले बनाएको सो मार्गदर्शन नियमावलीमा प्रदेश सरकारले थपघट वा परिवर्तन गर्न सक्नेछ। प्रदेश सरकारको काम सहज पार्न नमूना नियमावली पठाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले जानकारी दिए।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावलीअनुसार प्रदेशप्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीले शपथ लिने छन्। मुख्यमन्त्रीले प्रदेशप्रमुखस“ग शपथ लिनुअघि नै पनि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्छन् र मन्त्रीहरूसँगै शपथ लिन पनि सक्छन्। तर प्रदेशप्रमुखले पहिले मुख्यमन्त्रीलाई र त्यसपछि मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने छन्। मुख्यमन्त्रीले प्रदेशप्रमुखस“ग शपथ लिएकै दिन मन्त्रीहरू नियुक्त गरेमात्र सोही दिन पहिलो पटक प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्छन्।

सोही दिन मन्त्रीहरू नियुक्त नभए मुख्यमन्त्री एक्लैले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउन नसक्ने कार्यविभाजन नियमावलीमा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्न कम्तिमा एउटा मन्त्री हुनै पर्छ। मन्त्रीबिना मुख्यमन्त्री एक्लैले मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्न नसक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार मुख्यमन्त्रीले विभिन्न ६ जना मन्त्री नियुक्ति गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने र त्यसपछि मात्र मन्त्रीले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्ने छन्। सुरुमा १ वा २ जना मात्र मन्त्री नियुक्ति गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिसकेको अवस्थामा पछि नियुक्त हुने मन्त्रीहरू भने मन्त्रिपरिषद् बैठक नबसे पनि मन्त्रालयमा गएर पदभार ग्रहण गर्न सक्ने छन्।

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट आफ्नो प्रदेशमा गर्ने कामका महत्वपूर्ण कार्ययोजनासहित प्राथमिकता निर्धारण गरिएको घोषणा गर्न सक्छन्। मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारको कुन निर्णय मन्त्रालयका मन्त्रीले गर्ने र कुन निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनु पर्ने किटान गर्नेछ।

यसरी जान्छन् प्रस्ताव

प्रदेशमा रहने मन्त्रालयलहरूले आफ्नो मन्त्रालयसम्बन्धी प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। यसरी विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्तावमाथि मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुखसचिवले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने प्रस्ताव टुंगो लगाउने छन् र सोअनुसार सबै मन्त्रीलाई पठाइने छ। ती प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी आवश्यकताअनुसार निर्णय गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित निर्णय प्रमुखसचिवले प्रमाणीकरण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने छन्।

प्रदेश सरकारको अन्तरिम व्यवस्थापनस्वरूप मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र ६ वटा मन्त्रालय रहने व्यवस्था छ। सोअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई २३ जिम्मेवारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४१ जिम्मेवारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई २४ जिम्मेवारी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २२ जिम्मेवारी, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५८ जिम्मेवारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ६२ जिम्मेवारी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ३२ जिम्मेवारी तोकिएको छ।