राष्ट्रियसभामा तीन जना सिफारिस

राष्ट्रियसभामा तीन जना सिफारिस

काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोपालकुमार बस्नेत (झापा), चा“दनी जोशी (काठमाडौं) र कृष्णप्रसाद पौडेल (स्याङ्जा) लाई राष्ट्रियसभामा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधार २ ख बमोजिम सरकारले राष्ट्रिय सभामा नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो।

सिफारिसमा परेका बस्नेत झापा कांग्रेसका पूर्वसचिव हुन्। कांग्रेस विभाजित हुँदा उनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक कांग्रेस झापाका जिल्ला सभापति थिए।

यस्तै, जोशी महिला विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कोषकी दक्षिण एसिया क्षेत्रकी पूर्वनिर्देशक हुन्। जोशीसँग पद्मकन्या क्याम्पसमा प्राध्यापन गरेको पनि अनुभव छ। राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस पौडेल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव हुन्।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानलाई उपचारका लागि ५० लाख दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। उपचारका लागि भन्दै मन्त्री प्रधानले आफंैले प्रस्ताव गरेपछि उनका लागि ५० लाख दिने निर्णय भएको पनि ती मन्त्रीले जानकारी दिए।

यस्तै, बैठकमा विभिन्न मन्त्रीको प्रस्तावमा १ हजारभन्दा बढीलाई करोडौं रुपैयाँ वितरण गर्ने सम्बन्धमा छलफल भए पनि निर्णय नभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

सहायता वितरणसम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट आउनुपर्नेमा केही मन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा करोडौं रुपैयाँ बाँड्दा गलत सन्देश जाने भन्दै प्रशासनिक अधिकारीले सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री निर्णयबाट पछि हटेका हुन्। यसअघि सरकारले १५ सयभन्दा बढीलाई झन्डै ४० करोड वितरण गरिसकेको छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ सहायक रथी सम्मान प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.