संगठन विस्तार गर्दै साना दल

काठमाडौं : संघ र प्रदेशको निर्वाचनले दलीय अस्तित्व नै संकटमा परेपछि साना दल संगठन विस्तारमा जुटेका छन्। कमजोर संगठनका कारण पार्टी विलयको स्थिति आएको निष्कर्ष निकाल्दै साना दल संगठन विस्तारमा जुटेका हुन्।

राप्रपाका शीर्ष नेताहरू यतिबेला जिल्ला दौडाहमा छन्। पार्टी अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी देशभर संगठनको स्थिति बुझ्न जिल्ला जिल्लामा खटिएका हुन्। राप्रपा शीर्ष नेताहरूले जिल्ला तहका नेतासँग राजनीतिक छलफल गर्नुका साथै संगठन विस्तार गर्न निर्देशन दिने प्रवक्ता भुवन पाठकले जानकारी दिए।

यस्तै पशुपतिशम्शेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले फागुनमा सातवटै प्रदेशमा कार्यकर्ता भेला गर्दै छ। प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलासँगै सबै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरिने र प्रत्येक स्थानीय तहसम्म संगठन विस्तार गरिने प्रवक्ता राजेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए। डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी पनि देशव्यापी संगठन विस्तारमा जुटेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीको विस्तारित बैठक फागुन ९, १० र ११ गते लुम्बिनीमा बस्दै छ। बैठकले पार्टी निर्माणदेखि अहिलेसम्मको समीक्षा र आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजनासहितको कार्यतालिका बनाउने नयाँ शक्तिका नेता गंगा श्रेष्ठले बताए। उनले पार्टीको ध्यान संगठन विस्तारसँगै राजनीतिक र सैद्धान्तिक पक्षमाथि देशभर छलफल चलाउन अभियान सञ्चालन गरिने बताए।

कमजोर संगठनका कारण पार्टी विलयको स्थिति आएको निष्कर्ष निकाल्दै साना दल संगठन विस्तारमा जुटेका हुन्।

यसैगरी विवेकशील साझा पार्टी संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन यतिबेला विभाग गठनमा व्यस्त छ। पार्टी प्रवक्ता डा. सुर्यराज आचार्यका अनुसार विवेकशील साझामा १२ वटा विभाग रहनेछन् र केन्द्रीय सदस्यलाई नै विभाग संयोजकको जिम्मेवारी दिइनेछ। उनले संगठन विभाग गठन भएपछि सबै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख चयन हुने जानकारी दिए। संगठन विभाग र प्रदेश कमिटिको समन्वयमा जिल्ला तहमा संगठन विस्तार गरिने प्रवक्ता आचार्यले बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा मालेलगायत साना दल पनि संगठन विस्तारमा जुटेका छन्।

राष्ट्रिय दल बन्न प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्नुपर्ने र समानुपातिकतर्फ पनि तीन प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण साना दलहरू संकटमा परेका हुन्। पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अहिलेदेखि नै संगठन निर्माण र विस्तारमा जुटेको उनीहरूको भनाइ छ।

अब संसद्मा पाँचवटा मात्र राष्ट्रिय पार्टी रहनेछन्। संसद्मा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, संघीय फोरम र राजपा मात्र राष्ट्रिय पार्टी रहेनछन् भने प्रत्यक्षमा एक सिट जितेर पनि तीन प्रतिशतको थ्रेस होल्ड पार गर्न नसक्दा राप्रपा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसद्मा स्वतन्त्रको दलको हैसियतमा सीमित भएका छन्।