‘संशोधन अघि बढे सहकार्य’

‘संशोधन अघि बढे सहकार्य’

 

काठमाडौं : सरकार गठन तयारीमा रहेको वाम गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेसँग पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका मधेसी दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए सहकार्य गर्न सकिने संकेत गरेका छन्।

संसद्को प्रमुख दल एमालेले मधेसकेन्द्रित दुई ठूला दल संघीय फोरम र राजपासँगको सम्बन्ध सुधारका लागि सुवास नेम्बाङ, अग्नि खरेललगायत नेतालाई खटाएको छ। एमालेसँगको संवादमा मधेसी दलका शीर्ष नेताले संशोधनलाई सर्तका रुपमा अघि सारेका छन्। संघीय फोरमले जनमतको सम्मान गर्दै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइए एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनसक्ने संकेत दिएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।

स्थानीय, प्रदेश र संघमा दुई पार्र्टीले पाएको मतको सम्मानलाई ध्यान दिँदै मधेस मुद्दाको सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनको विकल्प नरहेको फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए। एमालेले ठोस रूपमै संशोधनमा जाने प्रतिबद्धता जनाउँदै परिणामुखी कार्य गरे भावी सरकारमा सहभागी हुनसक्ने जानकारी दिए। उनले अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अनौपचारिक वार्ता भइरहेको छ तर ठोस कुरा आइसकेको छैन।’

ओलीका दूत नेम्बाङ र खरेलले संविधान संशोधनको विषयमा पुरानै अडान कायम राखेकाले वार्ता परिणामुखी हुन नसकेको मधेसी नेताहरू बताउँछन्। स्रोतले भन्यो, ‘एमालेले मधेसको मागलाई औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्न सकिने भन्दै संशोधन मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोजेको छ।’


‘एमालेले ठोस रूपमै संशोधनमा जाने प्रतिबद्धता जनाउँदै परिणामुखी कार्य गरे सरकारमा सहभागी हुन सकिन्छ, वार्ता भइरहेको छ।’

– राजेन्द्र श्रेष्ठ, सहअध्यक्ष, संघीय फोरम

‘मधेसी दलसँग छलफल भइरहेको छ। एमालेले कुनै पनि प्रस्तावको औचित्य र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर निर्णय गर्छ।’

– अग्नि खरेल, एमाले नेता

एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेलले मधेसकेन्द्रित दलसहितको सरकार निर्माणका लागि मधेसी दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘परिणाम सकारात्मक÷नकारात्मक दुवै हुनसक्छ, छलफल भइरहेको छ।’ कुनै पनि प्रस्तावको औचित्य र आवश्यकतालाई ध्यान दिएरै निर्णय गर्ने खरेलले बताए।

राजपा नेता एवं सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले एमालेबाट के प्रस्ताव आयो, आएनभन्दा पनि संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा जान नसकिने बताए। ‘राजपाले पाएको जनमतको उद्देश्य सत्ताप्राप्तिभन्दा पनि संविधान संशोधनमार्फत राज्यसत्तामा मधेसीको पहुँच हो’, उनले भने, ‘मधेसले अधिकारका लागि लामो संघर्ष र ठूलो बलिदान गरेको कुरालाई नेतृत्वले सत्ताका प्राप्तिका नाममा बिर्संदैन।’ वार्ता हुनु ठूलो कुरा नभएको भन्दै उनले परिणाम देखिनुपर्नेमा जोड दिए।

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले आफ्नो पछिल्लो भ्रमणक्रममा यी दुवै दललाई सरकारलाई सघाउन आग्रह गरेकी थिइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.