मधेसको संघीय सपना

संघीयता लागू भएपछि वर्षौंदेखि पिछडिएको मधेस समृद्धि र विकासको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने आशा पलाएको छ।

सधैं सुनसानजस्तो रहने जनकपुर उपमहानगर वडा नम्बर १२ स्थित शैक्षिक तालिम केन्द्र र त्यसको वरिपरि अहिले रौनक छाएको छ। स्थानीय स्तरमा कुवारामपुर भनेर चिनिने यो ठाउँमा आएको रौनक अरू केहीका कारण होइन कि शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई प्रदेश २ को प्रदशसभा बनाएपछि आएको हो। स्थानीय उमेश साह भन्छन्, ‘प्रदेशका सबै सांसदहरू यहाँ भेला हुन लागेको दृश्य देखेर गौरवान्वित महसुस भइरहेको छ।’ साह थप्छन्, ‘साँच्चिकै भन्ने हो भने यो सपनाजस्तै लागिरहेको छ।’ साहले जस्तै कुवारामपुरका मधेसी समुदायले कल्पनासम्म गरेका थिएनन् कि प्रदेश २ को प्रदेशसभा भवन उक्त तालिम केन्द्रलाई नै तोकिन्छ भनेर।

२१ माघमा प्रदेश २ को पहिलो बैठक यहाँ बसिरहँदा वरिपरिका गाउँका बासिन्दाको घुइँचो नै लाग्यो। संसद् सचिवालयले दर्शकहरूको भीड बढ्न सक्ने आकलन गरेर प्रदेशसभा भवनअगाडिको चौरमा प्रोजेक्टर राखेर पहिलो प्रदेशसभा बैठकको प्रत्यक्ष (लाइभ) प्रसारणको व्यवस्था गरेको थियो। ‘यस्तो दिन आउला भन्ने सपनामा पनि सोचेका थिएनौं’, साहले भने। प्रदेशसभाको बैठक बसेपछि नयाँ परिचय थपेको प्रदेश राजधानी जनकपुरधामको विकास हुने र यहाँ समृद्धि आउनेमा साहमा जस्तै आम नागरिकमा आशा पलाएको देखिन्छ।

सांसदहरूलाई स्वागत गर्न फूलमाला लिएर प्रदेशसभा भवनअगाडि लामबद्ध भएर उभिएकी जनकपुर उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रीता झाले यस अवसरलाई ऐतिहासिक क्षण मानेकी छन्। उनले भनिन्, ‘हाम्रा लागि यो अति नै सुखद र ऐतिहासिक अवसर हो।’ मधेस आन्दोलनताका जनकपुर क्षेत्रमा अगुवा महिलाका रूपमा देखिएकी झा यो ऐतिहासिक क्षणलाई उपलब्धि मान्छिन्। उनले भनिन्, ‘हामीले मधेस आन्दोलन नगरेको नभए यस्तो अवसर कहाँ आउने थियो र ? ’ प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गरेका संघीय लोकतान्त्रिक फोरमका लालबाबु राउत, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का जीतेन्द्र सोनल, नेपाली कांग्रेसका रामसरोज यादव, एमालेका सत्यनारायण मण्डल, शत्रुधन महतोलगायत नेताहरूले मधेस प्रदेश भनिने प्रदेश २ लाई समृद्ध बनाउने वाचा गरे।

संघीयताको संघर्ष

नेपालमा संघीयता आएको जस मधेस आन्दोलनलाई दिने गर्छन् जानकारहरू। ०६३ मा भएको पहिलो मधेस आन्दोलनपश्चात् नेपालको अन्तरिम संविधानमा पहिलोपटक संघीयताले औपचारिक रूपमा प्रवेश पायो। तर नेपालमा मधेसीहरूले संघीयताको माग गरेको ६५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। ००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यसँगै नेपालको तराईलाई संघीय प्रान्तमा लानुपर्ने आवाज उठेको थियो। ०४६ को परिर्वतनमा सद्भावना पार्टी स्थापना भएपछि यो मुद्दा अझ परिस्कृत भयो। ०६३ मा आइपुग्दा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको उदय भयो, जसको आन्दोलनले संघीयतालाई मूर्तरूप दिन महत्वपूर्ण भूमिका खल्यो।

००७ मा राणा शासनविरुद्ध लडिरहेका तत्कालीन कांग्रेस र दरबारको विजय भएपछि प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा सहभागी भएका मधेस मूलका नेताहरूले कांग्रेससमक्ष तराई–मधेसको मुद्दाबारे छुट्टै अवधारणा प्रस्तुत गरे। मधेसी मूलका कांग्रेस नेताहरूले तराईलाई प्रान्तीय ढाँचामा लग्नुपर्ने माग गरे। यस्तो मागलाई तत्कालीन कांग्रेसी नेतृत्वले अस्वीकार गरेपछि कुलानन्द झा, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मि श्रलगायतका नेताहरूको अगुवाइ ००८ सालमा तराई कांग्रेसको स्थापना भयो।

नेपालमा मूलभूत रूपमा मधेस राजनीति त्यहींबाट श्रीगणेश भएको मानिन्छ। मधेस राजनीतिको चर्चित किताब ‘तराई जल रहा है’ का लेखकसमेत रहेका मधेसी अभियन्ता आरडी आजाद भन्छन्, ‘तराई कांग्रेस स्थापना हुँदाको मुद्दा अहिलेको मधेसी पार्टीहरूको मुद्दाहरूभन्दा भिन्न थिएनन्।’ उनका अनुसार तराई कांग्रेसले तराई–मधेसलाई संघीय ढाचामा लग्नुपर्ने, हिन्दीलाई नेपालीपछिको दोस्रो राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने, मधेसी युवाहरूलाई नेपाली सेनामा समाहित गर्नुपर्नेलगायतका थिए। कांग्रेस नेतृत्वले मधेसी नेताहरूको उक्त मागप्रति सुनवाइ नगर्ने छाँटकाँट देखाएपछि कुलानन्द झाको नेतृत्वमा तराई कांग्रेस खुल्यो। उक्त पार्टीका महासचिव रामजनम तिवारी थिए। तिवारी ०४७ मा खुलेको सद्भावना पार्टीको संस्थापकमध्येका एक पनि हुन्।

कुलानन्द झा उमेरका कारण अस्वस्थ भएपछि उनले भाई वेदानन्द झालाई तराई कांग्रेसको नेतृत्व दिए। वेदानन्दकै नेतृत्वमा तराई कांग्रेस अगाडि बढ्यो। ०१३ सालमा तत्कालीन सरकारले नेपालभरि शिक्षामा शिक्षण माध्यमको रूपमा नेपाली लागू गरेपछि तराई कांग्रेसले तराई–मधेसमा हिन्दी आन्दोलन नै सुरु गर्‍यो। त्यसभन्दा पहिला नेपालमा पनि हिन्दी भाषामै पढाइ हुने गर्थ्यो। त्यही आन्दोलन चलिरहेकै बेलामा नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन भयो ०१५ मा। उक्त निर्वाचनमा तराई कांग्रेसका सबै नेताहरूमो जमानत जफत हुन पुग्यो। निर्वाचनमा असफलतासँगै तराई कांग्रेस र तिनका नेताहरूको अभियान पनि सेलाउन पुगेको देखिन्छ।

तराई कांग्रेसको स्थापनासँगै विद्यार्थीहरूको एउटा जमात पनि मधेसमा छुट्टै अभियानका साथ अघि बढेको देखिन्छ। मधेसी विद्यार्थीहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिहरूमा समान अवसर दिनुपर्ने भन्दै विद्यार्थी नेता रघुनाथ ठाकुरले काठमाडौं आएर राजदरबारअगाडि धर्नासमेत दिए। पछि तिनै ठाकुरले मधेस जनक्रान्तिकारी दल र मधेस मुक्ति मोर्चा नामका अभियानहरू सञ्चालन गरेका थिए।

ठाकुरले ०१३ सालमा ‘परतन्त्र मधेस और उसकी संस्कृति’ नामक किताब लेखेर मधेसको समस्यालाई दस्ताबेजीकरण गरेका थिए। उक्त किताब अहिलेसम्म पनि मधेसको राजनीतिक वृत्त र बहसमा लोकप्रिय देखिन्छ। ठाकुरको अभियानमै सरिक कपिलवस्तुका रघुनाथजी राय, रामजी मि श्र, सत्यमणि त्रिपाठीलगायतको एउटा समूह ०१७ मा प्रजातन्त्रको अपहरणपछि भूमिगत हुन पुग्यो। ठाकुरसँगै उनीहरू सबैलाई प्रहरीले ०३८ सालमा हत्या गरे।

ठाकुरले हतियार नउठाए पनि पञ्चायतकालमा भूमिगत रूपमा मधेस अभियान सञ्चालन गरेका थिए। बेलाबेला भारतको दिल्लीमा समेत यिनीहरूले मधेसको विषयमा प्रदर्शन गरेका थिए। भारत सरकारद्वारा नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि दिइने छात्रवृत्तिमा नेपाल सरकारले मधेसी विद्यार्थीहरूलाई भेदभाव गरेको भन्दै दिल्लीमा भारत सरकारलाई नै यिनीहरूले लिखित पत्र पनि दिएका थिए। पाँच वर्षअगाडि मात्रै रघुनाथ ठाकुरका कान्छा भाइ डा. महानन्द ठाकुरको मृत्यु भएको हो। ठाकुर फोरमका संस्थापकमध्येका एक हुन्। रघुनाथ ठाकुर सुनसरी जिल्लाका थिए।

०१५ को निर्वाचनपछि निस्क्रिय देखिएका तराई कांग्रेसका नेताहरू ०१७ को तत्कालीन राजा महेन्द्रको कदमपछि विभाजित हुन पुगे। अध्यक्ष वेदानन्द झाले राजाको समर्थन गरे भने भने महासचिव रामजनम तिवारी, श्यामलाल मि श्रासहितका नेताहरू त्यसको विरोधमा थिए। राजालाई समर्थन गरेका वेदानन्द झा भारतका लागि राजदूतदेखि गृहमन्त्रीसम्म हुन भ्याए। उता रामजनम तिवारी, श्यामलाल मि श्राहरू बीपी कोइरालासँग वार्ता गरेर कांग्रेस पसे।

नेपालमा संघीयता आएको जस मधेस आन्दोलनलाई दिने गर्छन् जानकारहरू। ०६३ मा भएको पहिलो मधेस आन्दोलनपश्चात् नेपालको अन्तरिम संविधानमा पहिलोपटक संघीयताले औपचारिक रूपमा प्रवेश पायो। तर मधेसीहरूले संघीयताको माग गरेको ६५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।

यीमध्ये श्यामलाल मि श्राको ६ वर्षअगाडि मृत्यु भएको थियो। मृत्युपूर्व यो संवाददातासँगको एउटा अन्तर्वार्तामा मि श्राले पञ्चायतकालमा कांग्रेसका नेताहरूले हर्क गुरुङको रिपोर्टको विरोधमा नबोलेपछि सद्भावना परिषद् नामको संगठन खोल्न पुगे। उक्त संगठन ०४६ को परिवर्तनसँगै सद्भावना पार्टीको रूपमा उदायो। सद्भावना परिषद् गठनमा अर्को मुख्य कारण कांग्रेसभित्र गजेन्द्रनारायण सिंहको असन्तुष्टि पनि थियो। कांग्रेसले सप्तरी जिल्लाको अध्यक्ष नदिएपछि सिंह कांग्रेससँग चिढिएका थिए। उनले कांग्रेसका मधेसीहरू नेताहरूसँग त्यसबारेमा छलफल गरिरहेकै बेलामा हर्क गुरुङको रिपोर्ट आयो। यो रिपोर्टको विरोधमा भएका महत्वपूर्ण मधेसी नेताहरू एकै ठाउँमा आउन बाध्यजस्तै भए। हर्क गुरुङको रिपोर्टले मधेसीहरूलाई नेपाली नभनी भारतीय भनेको आरोप यिनीहरूको थियो। त्यसैकारण सद्भावना परिषद्को स्थापनासँग ती नेताहरूले मधेसीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने मागसहित काठमाडौंमा पटकपटक धर्ना र नारा जुलुस गरे।

मधेसको हक अधिकारका लागि पञ्चायतकालमा पार्टी खोल्न नपाइने भएकाले मधेसी अभियानकारी संस्थाको रूपमा ०४० मा गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मि श्रालगायतका नेताहरूले खोलेका सद्भावना परिषद्ले ०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पार्टीको रूप लियो। बीपी कोइरालाले गरेको प्रतिबद्धतालाई उनको मृत्युपछि कांग्रेसीहरूले निरन्तरता नदिएका कारण र कांग्रेसभित्र मधेसी मूलका भन्दा पनि पहाडी समुदायकाहरूलाई बढी अवसर दिन थालेपछि उक्त पार्टीप्रति मधेसी मूलका व्यक्तिहरूको वितृष्णा बढ्न थाल्यो। वीरगन्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. हरेराम ठाकुर भन्छन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुमा मधेसी पार्टीहरूको भूमिका अहम छ।’ मधेसी राजनीतिको मूल एजेन्डा नै संघीयता भएकाले पछि नेपालमा संघीय व्यवस्था लागू भएको र यसको जस मधेसी पार्टीहरूलाई दिनुपर्ने उनको राय छ।

०४६ पछि सद्भावना पार्टीबाट सुरु भएको मधेसवादी राजनीतिमा ०६३ सम्ममा आइपुग्दा फोरम नेपालको उदय भयो। पछि अस्तित्वमा आएको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) लगायतका दलहरूको भूमिका बढ्दै जाँदा नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा मधेसले महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न थाल्यो। यस्तो आधारमा उभिएर ०६३ पछिको एक दशकमा मधेसी पार्टीहरूले संघीयतालगायतकै एजेन्डालाई आधार बनाएर नेपालमा तीन ठूला आन्दोलन गरिसकेका छन्। यसैकारण मधेस प्रदेशको रूपमा अहिले कहलिएको प्रदेश २ मा मधेसकेन्दित पार्टीहरूको बहुमत आएको छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा फोरम नेपाल र राजपाले ५४ सिटमा जितेका छन्। यो सिट संख्या प्रान्तीय सरकार बनाउन पुग्ने संख्या हो। सरकार बनाउन तम्सिएका मधेसवादी पार्टीहरूका प्रान्तीय सांसदहरू यसलाई गहन जिम्मेवारीको भूमिका ठान्छन्। हाल मुख्यमन्त्रीको रूपमा फोरम नेपालले प्रस्ताव गरेका नेता लालबाबु राउत भन्छन्, ‘हामीले विगतमा उठाउँदै आएको विषय आफ्नै काँधमा आएको छ।’ उनी थप्छन्, ‘यसलाई मिलेर व्यवस्थापन गर्नु नै अहिले हामी सबैको प्राथमिकताको सूचीमा छ।’

जिम्मेवार भूमिका

२१ माघमा भएको प्रदेश २ को पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा शुभकामना मन्तव्य राख्ने सबै प्रदेशसभा सदस्यहरूले यस प्रदेशमा विकास र समृद्धिलाई साझा मुद्दाको रूपमा अगाडि लिएर जानुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरू जिम्मेवार भूमिकामा रहेको बताए। लामो संघर्ष र नेपाली जनताको शहादतपश्चात् प्राप्त भएको संघीयतालाई सफल गराउन मधेस प्रदेशलाई नमुना प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती अब प्रदेशसभाको काँधमा आइपुगेको उनीहरूको भनाइ थियो। मधेस आन्दोलनका कारण स्थापित संघीयतालाई बचाउन यो प्रदेशलाई नमुना बनाउन सबै दल एकमत हुनैपर्ने फोरम नेपालका सांसद लालबाबु राउतको कथन छ। उनी भन्छन्, ‘संघीयता आएको आभास हामीले जनतालाई महसुस गराउनै पर्छ।’

सधैं विभेद र अधिकारको कुरा गर्ने मधेसी पार्टीका नेताहरू मधेस प्रदेश भनिएको प्रदेश २ को जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा आएपछि त्यसलाई कसरी सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा मन्थनमा समेत जुटेका छन्। राजपाका प्रदेशसभा सदस्य जीतेन्द्र सोनलले मधेस प्रदेशलाई सभ्य, संस्कृत र उत्कृष्ट बनाउनु अब उक्त प्रदेशसभाको जिम्मेवारी रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘समाजका तल्लो वर्गसम्मले शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ क्षेत्रमा अधिकार अनुभव गराउन नसकेसम्म संघीयता सफल हुने छैन।’ सोनल थप्छन्, ‘जनकपुरमा बस्ने प्रदेशसभाले पर्सादेखि सप्तरीसम्मको समान विकास र पहिचानका लागि समेत काम गर्छ।’ एमालेका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य सत्यनारायण मण्डलले मानव सभ्यताको विकासमा पूर्वीय सभ्यता महŒवपूर्ण रहेको र पूर्वीय सभ्यतालाई मिथिलाले बचाएर राखेको बताए। उनले भने, ‘अब बन्ने सरकारमा हामी विपक्षी दलको भूमिकामा भए पनि विकास र समृद्धिका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं।’

एमालेकै अर्का सांसद शत्रुधन महतोले पार्टीका आआफ्ना एजेन्डा भए पनि प्रदेशको समृद्धिका लागि एकै संकल्प लिन सबैलाई आग्रह गरे। नेपाली कांग्रेसक प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले पहिला सिंहदरबारमा सीमित रहेको अधिकार अहिले जनताका घरदैलोमा पुगेकाले यो क्षण नेपाली जनताको लागि एतिहासिक रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश २ कृषिको लागि उर्वर भूमि रहेको छ। कृषकहरूका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्न सकियो र खेतीयोग्य जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यहाँ उब्जिने अन्नले सिंगो देशलाई खुवाउन सक्छ।’ उनले चुरे संरक्षण यस प्रदेशको प्रमुख आवश्यकता रहेको र समयमै चुरेको समस्या समाधान गरिएन भने यसबाट पानीको ठूलो अभाव सृजना हुन सक्नेमा प्रदेशसभाको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने बताए। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सभालाई सम्बोधन गर्दै सांसद भरत साहले स्वायत्त मधेस प्रदेश तथा आत्मनिर्णयसहितको मागलाई सम्बोधन गराउनुपर्नेमा संघीय संसद्को ध्यानाकृष्ट गराएका थिए।

यसरी प्रदेश २ को पहिलो बैठकमा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाको प्रसंग उठेपछि यस क्षेत्र अगुवा तथा बुद्धजीवीहरू यसलाई सफतापूर्वक टुंग्याउने चुनौती रहेको बताउँछन्। उनीहरू मधेस प्रदेशको सफलता र असफलतालाई नेपालको संघीयताको मापक मान्न सकिने तर्क गर्छन्। वीरगन्जका नागरिक अगुवा पन्नालाल गुप्ता भन्छन्, ‘मुलुकमा संघीयताको माग पहिलोपटक मधेसले नै उठाएको हो। मधेस आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा पनि संघीयता नै थियो। त्यसैले मधेस प्रदेश र संघीयताकोे सफलता मधेसी पार्टीको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।

वीरगन्जका अर्का सामाजिक अभियन्ता सरदार जुपाल सिंह संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै समृद्धिको आशा पलाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संघीयता लागू भएपछि वर्षौंदेखि पिछडिएको मधेस अब भने समृद्धि र विकासको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने आशा पलाएको छ।’ तर प्रदेशको मुकाम, सिमांकन, समानुपातिकबाट चयन भएका प्रदेश सांसदलगायतको विषयलाई लिएर ठाउँठाउँमा भइरहेको असन्तुष्टि र विवादले संघीयता खतरामा पर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि सँगै पैदा भएको छ। वीरगन्जका प्राध्यापक डाक्टर हरेराम ठाकुर संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि मधेसमा उत्साह थपिए पनि अगाडि थुप्रै चुनाती रहेको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘केन्द्रमा जुन खालको सत्ता समीकरण देखिएको छ, त्यसले कतै संघीयता नै समाप्त पार्ने त होइन भन्ने आशंका पनि छ।’ भोलिका दिनमा केन्द्र र मधेस प्रदेशको सरकार बीचमा कस्तो सम्बन्ध रहन्छ त्यसले धेरै कुराको निक्र्योल गर्ने ठाकुरको विश्लेषण छ।

चुनौतीको चाङ

वीरगन्जका युवा ओम सर्राफ संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि चुनौतीको चाङ नै देख्छन्। उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला त मधेसी पार्टीहरूले मागेअनुसारको अधिकार अहिलेका प्रदेश सरकारले पाएका छैनन्। उनी भन्छन्, ‘स्वायत्त मधेस प्रदेशका लागि आन्दोलन गरेका मधेसी पार्टीहरूले अहिलेको संघीयतालाई कसरी अगाडि बढाउलान्, त्यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम छ।

लहानका नागरिक अगुवा राकेशरोशन गुप्ता पनि संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि मधेसी पार्टीहरू अहिले पनि चुनौतीकै अवस्थाबाट गुज्रने दाबी गर्छन्। गुप्ता भन्छन्, ‘अहिले पनि मधेसी पार्टी संघीयताको सिमांकन र दिएको अधिकारका बारेमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। प्रमुख दलहरूले केन्द्र र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी संविधान बनाएको गुप्ताको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सत्ताको अभ्यासमा मधेसी पार्टीहरू लागेपछि यो उनीहरूले थाहा पाउनेछन्।’ उनी भन्छन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा आउनु सकारात्मक हो, तर यतिले मात्रै पनि मधेसमा विकास भइहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’

उद्योग वाणिज्य संघ सिरहाका अध्यक्ष सुनिल महतो प्रदेश २ मा अहिले पनि व्यवसायीहरूका लागि शान्तिसुरक्षा नै पहिलो मुद्दा भएको दाबी गर्छन्। महतो भन्छन्, ‘यो प्रदेश मधेस आन्दोलनको आधार क्षेत्र भएकाले यहाँका व्यापारीहरू बन्दहडतालबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित छन्।’ संघीयता आउँदैमा शान्तिसुरक्षा कायम भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन, महतोले भने, त्यसका लागि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।

०६३ को मधेस आन्दोलनमा लहानको कमान्ड सम्हालेका मधेसी अगुवा कृष्णबहादुर यादवलाई संघीयता कार्यान्वयनमा आएको देखेर खुसी लागेको छ। उनलाई यसको उचित व्यवस्थापन वर्तमान मधेसी नेतृत्वले भन्दा पनि युवा पिढीका मधेसी नेताहरूले राम्रोसँग गर्न सक्छन् जस्तो लागेको छ। यादव भन्छन्, ‘पछिल्लो समयमा मधेसी दलका नेतृत्व आफैंमा समस्याग्रस्त देखिए, त्यसैले नयाँ नेतृत्वको विकल्प छैन।’ मधेसी पार्टीहरूको तर्फबाट प्रदेश २ मा निर्वाचित भएका अधिकांश विधायकहरू युवा पिढीकै छन्। उनीहरूलाई केही नयाँ गरेर देखाउने चाहना र जिम्मेवारी दुवै छ। राजपाका युवा नेता तथा प्रदेश २ का सांसद बिक्की यादव भन्छन्, ‘हामीले पनि नयाँ तरिकाले काम गर्न सकेनौं भने मधेस अगाडि बढ्न सक्दैन।’

(साथमा वीरगन्जबाट क्रान्ति शाह, जनकपुरबाट मनिका झा र लहानबाट सन्तोष यादव)