‘मृत्युमार्ग’ को कहाली लाग्दो यात्रा (फोटो फिचर)

 ‘मृत्युमार्ग’ को कहाली लाग्दो यात्रा (फोटो फिचर)

पछिल्लो समय सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मको कर्णाली राजमार्गलाई ‘मृत्युमार्ग’को रूपमा चिनिन्छ। दुई सय ३२ किलोमिटर लामो यो सडकले सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट र जुम्लाका बासिन्दाको जीवन केही सहज बनाएको छ।

तर, सुविधाभन्दा पनि राजमार्गको यात्रामा स्थानीयवासीले हर समय आतंकको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। कारण हो, असुरक्षित र जोखिमपूर्ण सडक। कालीकोटका मोतीलाल न्यौपानेलाई यो ‘मृत्युमार्ग’मा यात्रा गर्नुपर्दा सधैं कहाली लाग्छ। भन्छन्, ‘बाटो सम्झ्यो कि गाडी चढ्ने आँट नै आउँदैन।’

२०४८ सालमा निर्माण थालिएको यो राजमार्गमा ६३ सालदेखि यातायात सञ्चालनमा आएको थियो। राजमार्ग निर्माण भएसँगै विकासको दृष्टिले कर्णाली क्षेत्रको कायापलट हुने सो भेगका बासिन्दाले सपना सजाएका थिए। तर, सधैं मृत्युको त्रासमा यात्रा गर्नुपर्दा उनीहरूले सामाजिक र आर्थिक विकासमा सोचेजति फड्को मार्न सकेका छैनन्।

कर्णाली राजमार्गमा सवारीसाधन सञ्चालनमा आएको एक दशक अवधिमा यहाँ दुई दर्जनभन्दा बढी ठूला दुर्घटना भइसकेका छन्। त्यसमा तीन सय जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान हत्केलामा राखेर यात्रा गर्नुपर्दा कर्णालीवासीको मन गाडीको पांग्रा घुमेसँगै काँपिरहन्छ।

सडक निकै साँघुरा छन्। दुई विपरीत दिशाबाट आउने सवारीसाधनलाई साइड दिन टाढैबाट संकेत हर्न बजाउनुपर्छ। एकातिर चट्टान खस्ने पहरा र अर्कोतिर कर्णाली नदीको डरमर्दो भीर। सुरक्षाको मापदण्ड पूरा नगरी सडक निर्माण गरिएकाले जोखिम बढेको हो।

केही गरी दुर्घटना भएमा भौगोलिक विकटताले उद्धारमा ठूलो समस्या हुने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। सवारीसाधन नियमन गर्ने निकायले ध्यान नपुर्या‍उँदा र यातायात व्यवसायीको लापरबाहीका कारण यो राजमार्गले सधैं मृत्युमार्गको चिनारी पाइरहेको छ।

यसरी विकासको पूर्वाधार नै समस्या बनिरहेको कर्णालीवासीका लागि यो राजमार्ग कहिले जीवनमार्ग बन्ला ? उनीहरू राज्यको जवाफ पर्खिरहेका छन्।

 

 

 

 

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.