मार्चभित्र नेपाल क्रिकेट संघमा नयाँ नेतृत्व

मार्चभित्र नेपाल क्रिकेट संघमा नयाँ नेतृत्व

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)को बोर्डले आगामी मार्चभित्र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरिसक्नुपर्ने निर्णय पारित गरेको छ । शनिबार सम्पन्न बोर्ड बैठकले सल्लाहकार समूहले तयार पारेको विधानमा पछिल्लो सहमतिअनुसार गरिएको परिमार्जनलाई मार्चभित्रै क्यानको निर्वाचित समितिको विशेष साधारणसभाले पारित गरिसक्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

आईसीसीले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सहमति र परिमार्जन गरिएको विधानलाई पारित गर्न आगामी मार्चभित्र क्यानको निर्वाचित समितिको विशेष साधारणसभा आयोजना गर्नुपर्ने र त्यसअनुसार मार्चको अन्त्यसम्म जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने निर्णय आईसीसी बोर्डलाई जानकारी गराइयो ।’

यसअघि माघ १४ र १५ गते उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजाको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएको आईसीसीको टोलीले सल्लाहकार समूह र क्यानको निर्वाचित समूहका पदाधिकारी तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टसँग छलफल गरी केही महत्वपूर्ण सहमति गरेको थियो । त्यससँगै नेपालमाथिको निलम्बन फुकुवाको संकेत देखिएको थियो ।

बोर्ड बैठकलाई नेपालबारे यही पछिल्लो सहमतिबारे जानकारी गराएको आईसीसीले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । विज्ञप्तिमा यो प्रक्रियालाई आगामी जुनमा हुने आईसीसीको निर्वाचन साधारणसभाबाट नेपालमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने महत्वपूर्ण बाटोका रूपमा हेरिएको जनाइएको छ ।

ख्वाजा नेतृत्वको टोलीले क्यानको निर्वाचित समिति र सल्लाहकार समूहका पदाधिकारी तथा राखेप सदस्यसचिव विष्टसँगको छलफलमा आईसीसीको तीन तथा राखेप र निर्वाचित समितिको एक÷एक प्रतिनिधि रहने मनिटरिङ कमिटी गठन गर्ने, जसले यसअघि नै सम्पन्न भएकामध्ये विवाद देखिएका जिल्लामा मात्रै पुनः निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो । साथै निर्वाचित समितिका १७ पदाधिकारीले पूर्व पदाधिकारीको हैसियतमा सहभागी जनाउन नपाउने, यसअघि अनिवार्य गरिएको अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षको शैक्षिक योग्यतालाई खारेज गर्ने तथा राखेप र परिषद्बाट सात सदस्यको स्थानमा दुई सदस्य मात्रै राख्ने सहमति गरेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.