आयोजनामा ढिलाइ

देशका विभिन्न तह र प्राथमिकताका निर्माण आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने ‘राष्ट्रिय रोग’ ले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको विकास गतिलाई ढिलो त बनाएकै छ, त्यसबाट सिर्जित अनकौं वातावरणीय र भौतिक जोखिम भोग्न सर्वसाधारण बाध्य छन्। आयोजना सम्पन्न हुने म्याद बढ्दै जाँदा आयोजनाको लागत पनि बढ्छ। अहिले निर्माण ढिलाइ भएका अनेकौं अयोजनामध्ये एक्काइस वटा ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ समेत छन्। सरकारले नै प्राथमिकता तोकेका पूर्वाधारका यस्ता आयोजना समयमा नबन्दा विकासप्रतिको नेपाली प्रतिबद्धतामाथिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ।

आयोजना ढिलाइ हुनुमा माथिल्लो निकायका अनावश्यक हस्तक्षेप, डीपीआर नगरी आयोजना सुरु गर्नु, मुआब्जाको विषयमा आयोजना र स्थानीयबीचको झगडा, बेलाबेलामा हुने बन्दहडताल, लाइसेन्स प्रक्रियाको ढिलाइ, आयोजना निर्माण र वातावरणीय मूल्यांकन गर्नेलगायतका काममा सरकारी कार्यालयबीच समन्वय अभाव, तालुकदार निकायबाट निरन्तर अनुगमनको अभाव, अहिलेसम्म जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभाव, ठेकेदार कम्पनीको जालझेल, आयोजनाका मजदुर र कामदारको सौदाबाजी, सरकारी कर्मचारीमा दण्डहीनताको प्रवृत्ति, कमिसनको चक्कर र गुन्डागर्दीजस्ता विषय जिम्मेवार छन्।

यस्तै समस्याकै कारण अघिल्लो आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनामध्ये दुई आयोजनाले मात्र विनियोजित बजेटको शतप्रतिशत रकम खर्च गरेका छन्। पोखरामा विमानस्थल बनाउने विषयमा चर्को हल्लाखल्ला भए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सबैभन्दा कम अर्थात् विनियोजित बजेटको २१ प्रतिशत मात्र खर्च भयो।

आयोजनामा सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय जग्गा अधिग्रहण हो। जग्गामै लगानी गरेर तथा बिचौलिया भएर रातारात धनसम्पत्ति जोड्नेहरूका कारण जग्गा अधिग्रहण अप्ठेरो बन्दै गएको छ। जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी नीतिको अभावमा पनि अधिग्रहणको विषयकले आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेको छ।

आयोजना ढिलाइ हुनुमा ठेकेदारको लापरबाही पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। तर ठेकेदारको अनेक शक्तिकेन्द्रसँगको उठबसका कारण तिनले समयमा काम नसक्दा कारबाही गराउन कठिन हुने गरेको छ। आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय र कर्मचारी संयन्त्रमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने विश्वासिलो संस्थगत संरचना नहुँदा पनि आयोजनामा प्रगति हुन नसकेको हो। आयोजनाको नियामक निकाय कमजोर हुनु अर्को समस्या हो। कतिपय अवस्थामा पहाडी स्थानमा चट्टान फोर्नका लागि विस्फोटक पदार्थ नहुँदा र सरकारी बजेट समयमै निकास नहुँदा या प्राप्त नहुँदा पनि आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेको छ।

उसो त बेलाबेलामा संसद्का विभिन्न समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न र आयोजनामा उत्तरदायित्व बहन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई अनेक खालका निर्देशन दिने गरेका छन्। तर ती निर्देशन धेरैजसो औपचारिकतामा सीमित हुने गरेका छन्। आयोजनामा हुने ढिलाइ रोक्न सरकार, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय योजना आयोग, ठेकेदार कम्पनी, स्थानीय निकाय र उपभोक्ता सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी, प्रतिबद्धता र क्रियाशीलता अपेक्षित छ। ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्दै गर्दा सबै आयोजना छिटो सम्पन्न गरेर तीव्र विकासको दिशामा मुलुक उन्मुख हुनुपर्छ।