यसरी मिल्यो फोरम-राजपाको भागबण्डा

काठमाडौं : संघीय फोरम र राजपाबीच प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्वमा सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार फोरमले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय र राजपाले सभामुखसहित ३ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने भएका छन्। प्रदेशसभामा फोरमका २९ जना र राजपाका २५ जना सांसद रहेका छन्।

शनिबार बसेको दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको जानकारी फोरमका महासचिव रामसहाय यादवले अन्नपूर्णलाई दिए। उनले दिएको जानकारीअनुसार फोरमले प्रदेश २ को नेतृत्व हाँंक्ने अवसरका रूपमा मुख्यमन्त्री र उपसभामुख पाएको छ। फोरमले आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएको छ।

राजपाले सभामुखसहित भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र ऊर्जा, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ। फोरमको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा बसेको बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुई पार्टीबीचको सहमति मधेस मुद्दाको सम्बोधनका लागि कोसेढुंगा साबित हुने बताए। उनले भने, ‘गठबन्धनले समयमै गरेको निर्णय मधेस र मधेसीको भावना अनुकूल छ। अब गठन हुने प्रदेश सरकारले यसै बमोजिम काम गर्नेछ।’

राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेश २ को भावी सरकारले मधेसका मुद्दा कार्यान्वयन गर्ने बताए। उनले भने, ‘संविधान संशोधनजस्तो प्रमुख विषयलाई भावी सरकारले उच्च प्राथमिकतासहित अघि बढाउनु पर्छ। संशोधनबिना प्रमुख तीन दलसँग कुनै सहमति र सहकार्य गठबन्धनले गर्दैन।’

गठबन्धनको बैठकमा फोरम अध्यक्ष यादव, महासचिव रामसहाय यादव र लालबाबु राउत, राजपाका अध्यक्ष ठाकुर, अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्वय राजेन्द्र महतो र महेन्द्रप्रसाद यादव सहभागी थिए। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम आउँदा नआउँदै फोरम र एमालेबीच सत्ता साझेदारीसम्बन्धमा चलेको चर्चा शनिबारको सहमतिले अन्त्य गरेको राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक नेताले बताए। फोरम अध्यक्षको एमाले मोहले सरकार निर्माणमा उत्पन्न विवाद निकास दिन आफू्हरू सफल भएको उनले बताए। फोरम एमालेप्रति नरम छ भने राजपाका अधिकांश नेता विपक्षमा देखिन्छन्।

फोरम

१ मुख्यमन्त्री

२ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

३ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

४ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

५ उपसभामुख

राजपा

१ सभामुख

२ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय

३ सामाजिक विकास मन्त्रालय

४ ऊर्जा, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय