न्याय मारेर लोकतन्त्र बाँच्दैन
पछिल्लो समय प्रधानन्यायालयका फैसला गैरजिम्मेवार र संविधान तथा कानुनविपरीत भएको भन्दै विवाद, आलोचना र टिकाटिप्पणी व्यापक रूपमा भइरहेका छन्। जबकि अदालतजस्तो न्यायको अन्तिम आस्थाको केन्द्र मानिएको स्वतन्त्र संस्थालाई गैरजिम्मेवार भन्नु न्यायपालिकाको मर्मविपरीत हो। जिल्ला वा पुनरावेदन अदालतको कुनै आदेश वा फैसलामा त्रुटि भयो भने उच्च तहबाट सच्याउन सकिन्छ। सर्वोच्चले त्यही आदेश वा निर्णयलाई सदर गर्यो भने त्यो न्यायिक कानुनसरह हुन्छ, जसलाई सरकारलगायत सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्छ। अदालती निर्णयलाई चुनौती दिइएको छैन भने सक्षम अदालतले गरेको निर्णय चाहे सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो भनेकै किन नहोस् त्यो अकाट्य हुन्छ जसलाई सबैले पालन गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। यसर्थ अदालतलाई गैरजिम्मेवार भन्नु आफैंमा आपत्तिजनक छ।
प्राकृतिक न्यायाधीशको सिद्धान्तले स्वच्छ पुर्पक्षको अधिकारका आधारभूत प्रत्याभूति प्रदान गर्दछ। यो सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई नियमित पूर्व स्थापित तथा सक्षम न्यायाधीकरण वा न्यायाधीशबाहेक अन्यबाट पुर्पक्ष गराउन सकिँदैन। यसर्थ आपत्कालीन, तदर्थ, असामान्य पश्चात्दर्शी र विशेष अदालतहरू पुर्पक्षका निम्ति निषेध गरिएका छन्। मानव अधिकार आयोगले आफ्ना कैयौं प्रस्तावमा प्राकृतिक न्यायाधीशको सिद्धान्तबारे उल्लेख गर्दै राज्यको ध्यान तानेको छ। पूर्णरूपले अदालतमा निहित न्यायिक अधिकारहरू विस्थापन गर्न तदर्थ न्यायाधीकरणको स्थापना गरिने छैन, प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनअन्तर्गत स्थापित नियमित अदालत वा न्यायिक न्यायाधीकरणमा उचित शीघ्रता तथा अनावश्यक ढिलाइबिना पुर्पक्षको अधिकार हुनेछ। राज्यले संकटकालीन अवस्थामा पनि कुनै पनि प्रकारको आपराधिक अभियोग लगाइएका नागरिकलाई नियमित नागरिक अदालतमा पुर्पक्ष गराउने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू दिँदै आएको छ। यही सिद्धान्तका आधारमा नाइजेरियालाई विशेष न्यायाधीकरणको स्थापना गर्ने वा मौलिक अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक प्रत्याभूति तथा नियमित अदालतहरूको क्षेत्राधिकार रद्द गर्ने फैसला खारेज गर्ने सुझावहरू दिएको थियो।
कुनै आदेश वा फैसला न्यायमूर्तिले आफ्नो न्यायिक मापदण्डविपरीत गई गरेको छ र त्यसबाट न्यायको सट्टा अन्याय परेको छ भने न्यायाधीश व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुने जवाफदेहिताको सिद्धान्त हो। तर न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउँदा पनि न्यायिक मार्ग अवलम्बन गर्नैपर्छ। सिंगो अदालतलाई नै आरोप लगाउन मिल्दैन। न्यायिक सक्षमता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुलाई नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको जन्म भएको छ। जसअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका तीन स्वतन्त्र अंगहरू हुन् र यिनीहरूको निश्चित र विशिष्ट उत्तरदायित्व रहेको छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले कुनै पनि निकायले अर्को निकायका कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्वतन्त्र र निश्पक्ष न्याय प्रणालीको कोसेढुंगा हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त, विधिको शासनका मूलभूत सिद्धान्त खासगरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट ग्रहण गरिएको छ। यसर्थ अदालतजस्ता सक्षम न्यायिक निकायलाई राज्यका अन्य अंगले हस्तक्षेप गर्न नपाउने अवस्थामा कुनै एउटा व्यक्ति वा निकायले सिंगो अदालतलाई नै जथाभावी बोल्नु वा लेख्नु आफैंमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत हो।
अदालतजस्ता सक्षम न्यायिक निकायलाई राज्यका अन्य अंगले हस्तक्षेप गर्न नपाउने अवस्थामा कुनै एउटा व्यक्ति वा निकायले सिंगो अदालतलाई नै जथाभावी बोल्नु वा लेख्नु आफैंमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत हो।
प्रधानन्यायाधीशलाई भ्रष्ट भनेर अदालतमा नै लिखित आरोप लगाउनु भनेको आफैंमा अदालतको अनादर हो। बहालवाला प्रधानन्यायाधीश आफैंंमा अदालत हुन्। प्रधानन्यायाधीश पनि मानिस भएकाले त्रुटि गर्न सक्छन्। न्यायिक मापदण्डविपरीत कार्य गर्न सक्छन्, तर उनले गल्ती गरे पनि उनको गल्ती उचित न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरी पुष्टि नगरेसम्म केही बोल्न मिल्दैन। साथै प्रधानन्यायाधीश जस्ता उच्चतम ओहोदाका न्यायमूर्तिले पनि कमजोरी गर्न सक्ने अनुमान गरी संविधान र कानुनमा महाअभियोगको प्रावधान राखिएको छ। यसर्थ गल्ती छ भने महाभियोगबाट गल्ती पुष्टि गरी मात्र अन्यथा भन्न पाउने प्राकृतिक न्यायाधीशको सिद्धान्त एवम् न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले पनि स्वीकार गर्छ। सक्षम अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाई उक्त फैसलाको चुनौती नदिई उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई राजीनामा दिलाउन अनुचित दबाब उत्पन्न गर्नु आफैंमा न्यायिक स्वतन्त्रताप्रतिकूल छ।
न्यायिक स्वतन्त्रताले महŒवपूर्ण प्रत्याभूति गर्ने भए पनि यसलाई ढालको रूपमा प्रयोग गरी पर्दापछाडि अनैतिक व्यवहार लुकाउने अवसर नमिलोस् भनेर जवाफदेहिताको सिद्धान्त लागू हुन्छ। यसका लागि विभिन्न देशले न्यायिक व्यवहार नियमनका लागि आचारसंहिता स्वीकृत गरेका छन् भने केही देशमा न्यायाधीशहरू आफैंले संहिता मस्यौदा गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बैङलौर सिद्धान्तले न्यायिक व्यवहार निर्धारण गर्ने मूल्य मान्यता समावेश गरेको छ। मूल्य मान्यता भनेको स्वतन्त्रता, निश्पक्षता, विश्वसनीयता, सौम्यता, समानता, सक्षमता र परि श्रम हुन्। न्यायाधीशलाई पदच्युत गर्ने आधार सामान्यतया यिनै हुन्। न्यायाधीशहरूको जवाफदेहितासम्बन्धी सिद्धान्तहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालती निर्णय, लेटिमर हाउस मार्गदर्शन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्तले निर्धारण गरेका छन्। उपरोक्त सिद्धान्तलाई हाम्रो कानुन र संविधानले पनि अवलम्बन गरेको पाइन्छ।
अदालत स्वतन्त्र आक्षेपमुक्त भएन भने आमनागरिकले विश्वास गर्न सक्दैन र आम जनताका लागि अन्तिम आस्थाको केन्द्र बन्न सक्दैन। अदालत आस्थाको केन्द्रका रूपमा बाँचिरहन सकेन भने न्याय नै मर्छ। न्याय मर्यो भने विधिको शासन रहँदैन। जसको लठी उसको भैंसी रहने अवस्था मात्र रहन सक्छ, लोकतन्त्र जोगाउन पनि सकिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्पष्ट रूपमा केवल गम्भीर दुराचार वा अक्षम न्यायाधीशलाई मात्र पदच्युत गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। अनुशासनात्मक कारबाही स्वतन्त्र र निश्पक्ष निकायबाट गरिनुका साथै प्रक्रियागत प्रत्याभूतिप्रति पूर्ण सम्मान प्रकट गरिनुपर्दछ। न्यायालयको निश्पक्षतालाई मुद्दाको कुनै पनि पक्षप्रति कुनै पनि किसिमको पूर्वाग्रह, दुर्भावना तथा सहानुभूतिको अभावका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। न्यायालय निश्पक्ष हुनुपर्छ र देखिनुपर्दछ। त्यसै कारण आफ्नो निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नसक्ने किसिमको उपयुक्त मनसाय निहित भएका मुद्दा हेर्न नहुने कर्तव्य न्यायाधीशहरूमा रहेको हुन्छ भनी व्यवस्था छन्। उपरोक्त सिद्धान्तहरूलाई हाम्रो संविधान र कानुनले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा कुनै एउटा आदेश वा फैसलाका आधारमा सिंगो अदालतलाई नै आक्षेप लगाउनु किमार्थ उचित हुँदैन।
- यादव कानुन व्यवसायी हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
