कर्मचारी नहुँदा प्रदेशसभा संचालनमा कठिनाइ

जनकपुरधाम : प्रदेश २ को पहिलो प्रदेशसभा बैठक सम्पन्न भई दोस्रो बैठक सोमबार बस्ने भएपनि व्यवस्थापिका संसद संचालनका लागि मन्त्रालयाद्धारा खटाइएका कर्मचारी आइ नपुग्दा प्रदेशसभा संचालनमा कठिनाइ भएको छ ।

प्रदेश सचिवालय सञ्चालनका लागि २७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेपनि कर्मचारी नआएपछि प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि तालिम दिन खटिएका सह–सचिव नेतृत्वको चारजना अधिकृतको टोली र अन्य तीनजना गरी जम्मा सातजनाको भरमा सचिवालयको कामकाज जेनतेन चलेको छ।

आफूहरु संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई तालिम दिन आएको भएपनि उल्टै व्यवस्थापिकाकै कामकाज चलाउनु परेको छ, संघीय संसद सचिवालयका सह सचिव वंशिराज पौडेलले भने। कर्मचारी अभावले गर्दा पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा मधेस आन्दोलनका सहिदको तस्बिर सभाकक्षमा नराखिएको भन्दै मधेसवादी दलका सांसदज्यूहरुले विरोध जनाउनु भएको थियो तर, हामी चारजना कर्मचारीले सबै काम गर्न संभव छैन। उनले भने,कर्मचारी अभावमा संसद चलिराखेको छ त्यो नै ठूलो कुरा हो।

संसदको पहिलो बैठकले फागुन २ गते सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तय गरेको हो। निर्वाचनबाट सभामुख तथा उपसभामुख चयन भएलगतै प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। तर, प्रदेश सचिवालय र मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी अभावकै कारण तयारीमा समस्या भइरहेको छ।

कर्मचारी अभावका कारण यस प्रदेशमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवै सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएको हो। नेपाल सरकारले दुई साता अघि नै कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटिन निर्देशन दिएपनि हालसम्म उनीहरु आइपुगेका छैनन्। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायत सातवटा मन्त्रालयहरुको कामकाज मर्यादित तथा सुव्यवस्थीत रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि १ सय ७४ जना कर्मचारी खटाउने निर्णय भएपनि हालसम्म २१ जना मात्रै उपस्थित भएका हुन्।

प्रदेश २ का प्रमुख सचिव राजेश्वरमान सिंहले सरकारले खटाएका कर्मचारी समयमा नआउँदा मन्त्रालय व्यवस्थापनका कामकाजमा पनि कठिनाइ आएको बताए। उनले भने, हामी पटकपटक कर्मचारी पठाउन ताकेदा गरिराखेका छौं। प्रदेशसभालगायत मन्त्रालयहरुको कामकाज बाँडफाँड गरेर समयमै सकाउनुपर्ने भएपनि कर्मचारी अभावमा व्यवस्थीतरुपमा काम हुन सकेको छैन्।

यस प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालयमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा २१ जनाको दरबन्दीमा ८ जना, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा २३ जनाको दरबन्दीमा ४ जना, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १८ जनाको दरबन्दीमा २ जना, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा २४ जनाको दरबन्दीमा २ जना कर्मचारी मात्र उपस्थित हुन सकेका छन्।

समाजिक विकास मन्त्रालयमा ३० जनाको दरबन्दीमा एकजना पनि उपस्थित हुन सकेका छैन्। उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २९ जनाको दरबन्दीमा ४ जना र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २९ जनाको दरबन्दीमा १ जना मात्र उपस्थित भएका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयमा २७ जनाको दरबन्दीमा संघीय संसद सचिवालयका चारजना र सुब्बा तथा खरिदारहरु गरी सातजना मात्र उपस्थीत छन्।