बेघर पुलिस

भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले नेपाल प्रहरी अति दयनीय अवस्थामा रहेको खुलेको छ। खासगरी कार्यालय र आवासको अत्यन्त अभाव प्रहरीले खेपिरहेको छ। देशभरका कैयौं प्रहरी कार्यालयका आफ्ना भवन छैनन्। मन्दिरका टहरा, गोठ, भत्किएका भवन, भाडाका निजी भवन र अस्थायी टहरो, पालमा जसोतसो कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ। कम्तीमा १ हजार १ सय ५३ प्रहरी कार्यालयको भवन नै छैन।

प्रहरी कार्यालय र ब्यारेक (प्रहरीको सरकारी आवास) सँगै वा नजिक हुनुपर्छ तर देशभर दुई हजार पाँच सय सात वटा इकाइमध्ये एक हजार एक सय ७७ इकाइमा ब्यारेक छैन। दिनभर ड्युटीमा खट्ने प्रहरीले धेरै ठाउँमा आफैंले आवासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थाजस्तो अति संवेदनशील कामका लागि दिनरात खटिने प्रहरीका लागि आवश्यक आवास र स्थानीय कार्यालय नै नहुनु गम्भीर कुरा हो। यसतर्फ सरकार उदासीन भइरहनु उचित होइन।

प्रहरी राष्ट्रका महत्वपूर्ण व्यक्ति, आमनागरिक र सबै प्रकारका सम्पत्तिको सुरक्षामा दिनरात खटिन्छ। उसै पनि सुरक्षा व्यवस्था प्रहरीका लागि चुनौतीपूर्ण हुँदै जाँदा भौतिक पूर्वाधारलगायत स्रोत साधनको अभाव हुनु सुखद पक्ष होइन। यसखाले अभावले प्रहरीको मनोबल कमजोर गर्ने मात्रै होइन, दैनन्दिन काम पनि प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। शौच, सरसफाइ, खानपान, आराम, खेलकुद, योग–व्यायामजस्ता आधारभूत आवश्यकता नहुँदा त्यसको सीधा प्रभाव काममा पर्छ। सामान्य अवस्थामा त यस्ता चुनौती छन् भने वर्षा, हावाहुरी, चर्को घामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका बेला यस्ता कार्यालय झनै जोखिममा हुन्छन्। सुरक्षा व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन यसखाले संवेदनशीलतालाई बुझेर सरकारले शीघ्र प्रहरीका लागि व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

पुरुष प्रहरीलाई त सुत्नका लागि सामान्य व्यवस्थापनले काम चल्ला, प्रहरीमा महिलाको अवस्था झन् नाजुक छ। ड्युटी सकेर आफ्नै डेरामा सुत्न जानुपर्ने अवस्थाले प्रहरीभित्रको अव्यवस्था प्रस्टिन्छ। कोठाभाडाका लागि बेग्लै पैसा राज्यले दिँदैन। दुर्गमका दुर्दशा छाडौं, आधुनिक र व्यवस्थित ठानिने काठमाडौं उपत्यकाभित्रको महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्लास्टिकको पालमा र अपराध महाशाखाको कार्यालय पार्टी प्यालेसभित्र छ। अनि प्रहरी प्रमुख अहिलेको बजेटले देशैभर भवन निर्माण गर्न सय वर्ष लाग्ने बताइरहेका छन्।

प्रहरी र सेनाजस्ता सुरक्षा निकायको व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय हुन्। अपराधको अनुसन्धानमा जोडिने प्रहरीका कार्यालय, आवासदेखि भोजनसम्मका विषय उत्तिकै संवेदनशील विषय हो। हचुवाका भरमा राज्यको वितरण छर्ने होडबाजीहरू चल्दा पनि प्रहरीको आवास र कार्यालयप्रति राज्यको बेवास्ता उदेकलाग्दो छ। नेपाल प्रहरीअन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीको अवस्था पनि उस्तै छ। उपत्यकाभित्रका सडकभित्र सडक व्यवस्थापन गर्ने तिनका लागि ओतको समस्या त छँदै छ, शौचालय प्रयोगमा समेत उत्तिकै जटिलता छ। मान्छेका घरहरूभित्र घुसे्रर अनुनय–विनय गर्दै शौच गर्नुपर्ने अवस्था दुर्दशाको पराकाष्ठा हो।

प्रहरीका अहिले भएका इकाइ त छँदै छन्, स्थानीय तहमा अझ ७ सय ५३ इकाइ थप्नुपर्ने काम बाँकी नै छ। त्रिपाल र जीर्ण संरचनाबाट प्रहरीलाई तत्काल मुक्त गर्न आवश्यक छ। पायक पर्ने स्थानका सरकारी जग्गामा प्रहरीका लागि बजेटमैत्री कार्यालय र भवन बनाउन सकिन्छ। कैदी र हतियारगृहबाहेक अन्य संरचना स्थानीय र आर्थिक रूपले सस्तो पर्ने सामग्रीको प्रयोग गराई सरकारी जग्गामा संरचना बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि योजनाबद्ध र पर्याप्त बजेट आवश्यक हुन्छ। भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थित वातावरण हुँदा त्यो उत्पादक हुन्छ, कामका दृष्टिले। उच्च मनोबलसहित सुरक्षामा खटिने अवस्था बन्दा त्यसले मुलुकमा बढ्दो अपराध र सुरक्षा चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। त्यसकारण पनि सरकारले सुरक्षाजस्तो गम्भीर विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यसलाई आवश्यक स्रोत–साधन र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था समयमै गर्न सक्नुपर्छ।