मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीले सेतो नम्बर प्लेटका सरकारी गाडीलाई निजी गाडीको जस्तो लाग्ने रातोमा बदलेर दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। नियमअनुसार सरकारी गाडीको नम्बर प्लेट सेतो र निजीको रातो हुन्छ। सरकारले सुरक्षा थ्रेट रहेका सरकारी अधिकारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा विभिन्न अनुसन्धानमूलक निकायमा कार्यरत केही व्यक्तिको व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि उनीहरूका गाडीमा निजीको जस्तो देखिने रातो नम्बर प्लेट हाल्न मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो।
विगतमा आन्दोलन र बन्दका बेला सेतो नम्बर प्लेटका सरकारी गाडीमा आन्दोलनकारीबाट व्यापक ढुंगामुढा र आगजनी हुने गरेका बेला सेतो नम्बर प्लेटका सरकारी गाडीलाई निजीजस्तै रातो नम्बर प्लेट राख्ने बहस पनि चलेको थियो। सरकारी निकायका उच्च पदस्थहरूका गाडीलाई सेतोबाट रातोमा परिवर्तन गरी प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था यस्तै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर गरिएको थियो।
सुरक्षा चुनौती भएकाले प्रयोग गर्ने गाडीलाई सेतोबाट रातो नम्बर प्लेटमा बदल्न दिने सुविधाको अहिले व्यापक दुरुपयोग हुन थालेको छ। यस्तो नीतिगत व्यवस्थामाथि टेकेर अहिले मन्त्री, सचिव र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पत्र लेख्न लगाएर सेतो प्लेटलाई रातो बनाउन लगाइरहेका छन्।
गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले पनि त्यसरी नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्न चाहनेहरूलाई भकाभक अनुमति दिइरहेका छन्। यसले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्न चाहनेलाई सहयोग गरिरहेको छ। त्यस्ता गाडीहरू पहुँचवालाहरूले घरायसी उद्देश्य र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। मुलुक र समाजमा सुशासन ल्याउन कानुन बनाउने र असल नियतले ती कानुनको कार्यान्वयन गर्ने तहमा भएका व्यक्तिबाटै यस्तो किसिमको राज्यका स्रोत, सुविधा र सुविधाको दुरुपयोग खेदजनक छ। यसरी असल नियतका साथ सुरु भएको नीतिलाई चरम दुरुपयोग गरिनु गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा हो।
यस्तो दुरुपयोग रोक्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छन्। पहिलो– सकेसम्म सेतो नम्बर प्लेटको गाडीलाई रातो नम्बर प्लेटको बनाउन नदिनु उचित हुन्छ। दोस्रो– सुरक्षा चुनौतीका कारण रातो नम्बर प्लेटको दिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यस्तो आवश्यकताको वास्तविक मूल्यांकन हुन जरुरी छ। पहुँचवालाबाट अनुरोध आउनेबित्तिकै सेतो नम्बर प्लेटलाई रातो बनाउने अनुमति दिनु हुँदैन। यसमा प्रशस्त खोजबिन हुनुपर्छ। दिनुपर्ने आवश्यकता भएमा मात्र दिनु उचित हुन्छ।
तेस्रो– सेतोबाट बनाइएका रातो नम्बर प्लेटका गाडीको दुरुपयोग गर्नेहरूका बारेमा खोजबिन गरेर उनीहरूलाई मौखिक चेतावनी दिनेदेखि नटेरेको खण्डमा उचित नसिहत दिनुपर्छ। दुःखको कुरा राज्यका साधनस्रोतको दोहन र दुरुपयोगमा उच्चस्तरका अधिकारी जिम्मेवार देखिँदै आएका छन्। यस्तो दुरुपयोगमा तैं चुप मै चुपको अवस्था देखिएको छ। यस्तो प्रवृत्ति रोकिनु अनिवार्य छ। यो प्रवृत्तिले उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तित्वहरूको लालचीपन र नैतिक धरातलमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
राजनीति र सरकारी सेवामा लाग्नुको उद्देश्य जनताको सेवा गर्नु हो, सेवा सुविधाको भोग गर्नु होइन। जनताको सेवा गर्ने मूल लक्ष्य लिएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरूले जनताको सेवामा समर्पित हुनुभन्दा पनि व्यक्तिगत हितलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा पनि गम्भीर समस्या पैदा नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसैले सरकारी अधिकारीले आफ्नो प्रवृत्तिमा सुधार गरेर अगाडि बढ्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
