सरकार गठनमा एमाले र माओवादीबीच विवाद

विराटनगरः प्रदेश नम्बर १ मा सरकार गठनको विषयलाई लिएर वाम गठबन्धन भित्र कुरा मिल्न सकेको छैन ।

सरकार गठनको गृहकार्य गर्नका लागि भनेर बुधबार विराटनगरमा बसेको एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीचको बैठक विना निस्कर्ष टुंगिएको छ ।

बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुबै दलले आआफ्नो अडान कायम राखेपछि सरकार गठनको विषयमा कुनै पनि निर्णय हुन सकेन ।

दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा मिल्न नसकेको हो । चार बजे सुरु भएको बैठक एक घण्टा बसेर कुनै पनि निर्णय नगरिकन बिहीबार बस्ने गरी टुंगिएको छ ।

बैठक सकेर दुबै दल सरकार गठनका लागि आन्तरिक छलफल र तयारीमा भने जुटेका छन् । ९३ प्रदेश सांसद रहेको यो प्रदेशमा एमालेको ५१ र माओवादीका १५ जना सांसद छन् । यहाँ सरकार गठनका लागि एमाले एक्लैको बहुमत छ ।

बैठकमा माओवादीका तर्फबाट प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता टंक आङबोहाङ, नेता मौसम लिम्बू थिए भने एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका नेता एवं मुख्य मन्त्री शेरधन राई, केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरे, हिक्मत कार्की, जगदिश कुसियत लगायत थिए ।

दुवै दलका नेताले सरकार गठनको गृहकार्य स्वरुप पहिलो चरणको बैठक बसेको जानकारी दिए । तर पहिलो बैठक विना निस्कर्ष सकियो ।

स्रोतका अनुसार बुधबारको बैठकमा माओवादीले आफ्ना भागमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय हुुनु पर्ने माग गरेपछि बैठक धेरै बेर बस्न सकेन ।

‘यसअघिसम्म वाम गठबन्धनका एमाले र माओवादीबीच सरकार गठनका लागि कुनै पनि बैठक र छलफल चलाइएको थिएन,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले भने, ‘पहिलो बैठकमा कुनै निस्कर्ष ननिस्किए पनि बैठकले सरकार गठनका लागि एक हिसावको माहोल सिर्जना गरेको छ ।’

उनका अनुसार ७० र ३० प्रतिशतको अनुपातमा सरकारमा सिट बाँड्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै आएको थियो । घिमिरेले सरकारमा सहभागिता ७०/३० को अनुपातमा हुने भए पनि कुन मन्त्रालय कुन पार्टीको भागमा पर्ने भन्ने निर्णय भने हुन बाँकी रहेको बताए ।

उनका अनुसार सरकारमा माओवादीको उपस्थिती ३० प्रतिशत मात्रै हुने भएको छ । घिमिरेले बिहीबार बस्ने दुबै दलको बैठक सरकार गठनका लागि एउटा निस्कर्षमा पुग्ने जानकारी पनि दिए ।

‘माओवादीले मुख्य मन्त्रालयमा दावी गरेपछि एमालेकातर्फबाट यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरा राखियो,’ उनले भने, ‘माओवादी नेताहरुले मानिरहेका छैनन् ।’

सानो दलको हिसावमा माओवादीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालय दिन सकिने संकेत उनले गरे । एमालेले यी दुई मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालय रोज्न आग्रह गरेपछि माओवादीले पनि एमालेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता टंक आङबोहाङले दुई दलको बैठक बस्नु सकारात्मक भए पनि सरकार गठनका बारेमा कुनै निर्णय हुन नसकेको बताए ।

‘हामीले चारवटा मुख्य मन्त्रालय माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘एमाले त्यसमा सहमत छैन ।’ उनले एमालेसंगको बिहीबारको बैठकमा कुरा मिलेमा मुख्य मन्त्रीको सपथ पछि सानो आकारको मन्त्री मण्डल भने गठन गरिने बताए ।

‘वाम गठबन्धनमा भएको हिसावले हामीले मुख्य मन्त्रालयको दावी गर्नु स्वभाविक हो,’ आङबोहाङले भने, ‘तर एमालेका साथीहरु घुमाउरो पारामा प्रस्तुत हुनु भयो ।’

उनले सरकारमा माओवादीको सम्मानजन सहभागिता नहुने देखिएपछि बुधबारको बैठकमा कुनै पनि निर्णय हुन नसकेको जानकारी दिए । भने, ‘सम्मानजन ढंगबाट मन्त्रालय बाँडफाँड भएन भने माओवादी सरकारमा बस्नुको अर्थ छैन ।’

मुख्य मन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राईले प्रदेश १ मा कम्तीमा सात र बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्री मण्डल बनाइने जानकारी दिए ।