गोरखामा विप्लवको पार्टीले बनायो जनसरकार

गोरखामा विप्लवको पार्टीले बनायो जनसरकार

गोरखा : नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गोरखामा जनसरकार गठन गरेको छ। बुधबार पालुङ्टार नगरपालिका ७ विरुवाटारमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जनसकार गठन गरेको पार्टी सेक्रेटरी गोपाल पाण्डेले जानकारी दिए। ‘पहिले २५ सदस्यीय जनप्रतिनिधिसभा गठन गर्‍यौं’ उनले भने ‘त्यही सभाले विष्णुप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा ११ सदस्यी जनसरकार गठन गरेका छौं।’ रिजाल यसअघि पार्टीका जिल्ला सदस्य थिए।

जनसरकार गठन र घोषणा सभामा तमुवान स्वायत्त प्रदेशका जनसरकार प्रमुख किसानसिंह तमु, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डक ब्यूरो इन्चार्ज सावित्री दुरा(आस्था) लगायतका नेताको सहभागिता रहेको थियो।

प्रतिनिधिसभाले गोरखामा अहिले भइरहेको नदीनाला दोहन रोक्ने निर्णय गरेको सेक्रेटरी पाण्डेले जानकारी दिए। ‘जनप्रतिनिधि र स्थानीय विकास अधिकारीको संलग्नतामा भइरहेको नदीनाला दोहन रोक्ने हाम्रो पहिलो निर्णय छ’, उनले भने ‘संसदवादी सरकारले नै बनाएको नीति नियमसमेत पालना नगरी क्रसर उद्योगहरु चलिरहेका छन्। तिनीहरुलाई नीति नियममा चल्न बाध्य बनाउने प्रस्ताव पनि सभाले पारित गरेको छ।’

पाण्डेका अनुसार पहिलो जनप्रतिनिधिसभाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई मुआव्जामा वितरणमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पास गरेको छ। मुआव्जा वितरणमा तिब्रता दिन आव्हान गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। ‘नाम छुटेका भूकम्प पीडितको गुनासोको सुनुवाई नगर्ने अहिलेका जिल्लाका प्रमुखहरुले, पोखराको पाँचतारे होटलमा गोष्ठी गरेकोप्रति गम्भीरता पूर्वक ध्यानकर्षण भएको प्रस्ताव सभाले पास गरेको छ’, उनले भने ‘त्यस्तै गोरखाको प्रतिष्ठाको रुपमा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग तहसनहस बनाएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसलाई सञ्चालन गर्न आन्तरिक रुपले लाग्ने निर्णय भएको छ।’

त्यसैगरी पुरानो राज्यसत्तालाई एनजीओ, आईएनजीले सञ्चालन गरेको ठहर गर्दै जनसरकारसँग समन्वय गर्न आव्हान गर्ने, अटेरी गरे तिनलाई प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको पनि पाण्डेले बताए। ‘नापी र मालपोतका कर्मचारीले स्थानीय दलालसंग मिलेमतो गरी खोलानदीका किनारहरु हडप्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसलाई बन्द गराउने निर्णय भएको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.