सम्बन्ध–विच्छेद गर्न नमानेको निहुँमा धनुषाकी एक महिलालाई जिउँदै जलाएर मारियो। धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका– ८ हार्सरकी २० वर्षीया हजरा खातुनको सोमबार कीर्तिपुरस्थित स्किन अस्पतालमा ज्यान गयो। पछिल्लो यो घटनाले नेपाली समाज महिला हिंसामा कति क्रुर निर्दयी छ भन्ने दर्शाउँछ। दाइजो र कथित बोक्सीको विवादका कारण महिलामाथि मट्टीतेल, पेट्रोल वा एसिड खन्याएर जलाउने क्रम बढ्दो छ। एक गैरसरकारी संस्थाको सर्वेक्षणअनुसार आठ वर्षको अवधिमा एक सय ७९ जना महिला र बालबालिकामाथि एसिड छ्यापेर र जलाएर हिंसा गरिएको छ। यीमध्ये ५५ प्रतिशतले गहिरो घाउका कारण ज्यान गुमाएका छन्। सन् २०१४ यता तीन वर्षको बीचमा मात्रै ४० महिला र बालबालिका जलाएर हिंसाको सिकार बनाइएको छ। घाइते पीडितको अवस्था झन् पीडादायी बनेको छ।
एसिड छ्यापेर र जलाएर गरिएका हिंसा विगत वर्षभन्दा झन् बढ्दो छ। घरायसी होस् वा सामाजिक दबाबले वा त्रासका कारण जलेर भर्ना हुन आएका अधिकांश महिला खुलेर इतिहास बताउन नमान्ने तथ्य बाहिर आएको छ। उपचारबाट घर फर्केपछि पुनस्र्थापना हुन गाह्रो हुने मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण महिलाले घटना भन्न नसकेका हुन सक्छन्। उपचारपछि पनि तिनलाई सामाजिक सुरक्षाको खाँचो छ। एक त जलनका घटनामा उपचार गर्न कठिन छ। अर्कोतर्फ उपचार पद्धति महँगो पनि छ। यस्ता प्रकृतिका घटनामा पारिवारिक असहयोगका कारण महिला कारबाहीको पहुँचसम्म पुग्न नसक्ने अर्को जटिल समस्या छ। हिंसाविरुद्ध सजिलै जाहेरी नलिइनु, समयमै छानबिन र अभियोजन नहुनु, अपराधका घटनामा अनुसन्धानमा प्रभावकारिताको अभाव र दोषी समात्न ढिलाइ गर्ने कार्यले दण्डहीनतालाई प्र श्रय पुगेको छ। यसले पीडितको मानव अधिकार संरक्षणमा चुनौती थपेको छ।
प्रेम विवाह, यौन सम्पर्कको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु, दाइजो र वैवाहिक विवाद, जग्गाजमिन र सम्पत्ति विवाद, सन्तानको रूपमा छोरा जन्माउन नसक्नु र कथित बोक्सीको आरोप समाजमा हिंसाका कारण बन्ने गरेका छन्। यस्तो विकराल समस्या समाधानका लागि स्कुलस्तरमै यसखाले घटनाबारे चेतना जागरुक गरिनु आवश्यक छ। समस्या गम्भीर भएको सन्दर्भमा सुरक्षा निकाय, न्यायालय, गैरसरकारी संस्था, प्रेस र नागरिक समाज एकैसाथ पीडक, सामाजिक कुसंस्कार र विकृतिविरुद्ध खनिनुपर्ने अवस्था छ।
एसिड हान्ने र जलाएको विषयमा भिन्नै कानुन नभएका कारण मुलुकी ऐनअनुरूप कुटपिटमा मुद्दा चल्ने गर्छ। गम्भीर घाइते भएमा मुलुकी ऐनअनुरूप ‘ज्यान मार्ने उद्दोग’ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भए पनि विद्यमान कानुनी सजायको व्यवस्था कम छ। मृत्यु भएको अवस्थामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था भए पनि २० वर्ष जेल बसे पुग्ने व्यवस्थाले यस्ता क्रूर खालका अपराधमा अपराधीलाई सुविधा मिलेको छ। गम्भीर खालका हिंसाका अपराधी र पीडकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि कठोर सजायसहितको बलियो कानुन समयको माग हो। सजाय मात्र होइन, पीडितलाई उपचार, पुनस्र्थापना र जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टी हुने गरी पीडकबाट मनासिव क्षतिपूर्तिसमेत भराइनुपर्छ।
अहिलेसम्म अपराधीबाट राज्यले जरिबाना असुल गर्ने गरे पनि पीडितको राहतका लागि एक पैसा उपलब्ध गराउने गरेको पाइँदैन। कानुनी कारबाही र क्षतिपूर्तिको विषयलाई एकैसाथ कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ। पीडितले सबै गुमाए पनि पीडक र राज्यबाट केही राहत नपाउने विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तनको खाँचो छ। समस्या यति विकराल भइसकेको छ। कडा कानुन बनाएर मात्रै यी काबुमा ल्याउन सकिँदैन। यसका लागि राज्यले वर्षौंदेखिको अन्धविश्वास र कुसंस्कार हिंसा नियन्त्रण गर्न ठोस योजनै बनाएर गाउँगाउँसम्म व्यापक जनचेतना फैलाउन जरुरी छ। महिलाविरुद्ध हुने हिंसा रोक्न निर्मम ढंगले उत्रन ढिलो नगरौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
