मन्त्रालय बाँडफाँटमा विवाद

विराटनगर : प्रदेश १ को मन्त्रालय बाडफाँट विषयमा वाम गठबन्धनबीच विवाद देखिएको छ। सरकार गठनको तयारीस्वरूप बुधबार विराटनगरमा बसेको एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।

बैठकमा दुवै पार्टीले मन्त्रालयमा आआफ्नो अडान छाडेका छैनन्। करिब एक घण्टा बसेको बैठक बिहीबार पुनः बस्ने गरी टुंगिएको छ। माओवादीले आफ्नो भागमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकाससमेत गरी चार वटा मन्त्रालय मागेको छ। तर, एमालेले आन्तरिक मामिला आफूसँगै राख्न चाहेको छ।

बैठकमा माओवादीका तर्फबाट प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता टंक आङबोहाङ, नेता मौसम लिम्बू थिए भने एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शेरधन राई, केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरे, हिक्मत कार्की, जगदीश कुसियतलगायत थिए। दुवै दलका नेताले सरकार गठनको गृहकार्यस्वरूप पहिलो चरणको बैठकमा सहभागी भएको जानकारी दिए।

‘यस अघिसम्म सरकार गठन प्रयोजनका लागि बैठक र छलफल चलाइएको थिएन,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले भने, ‘पहिलो बैठकमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिएन।’ माओवादीले मुख्य मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि एमालेका तर्फबाट यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरा बैठकमा आएको घिमिरेले बताए। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाहेक अन्य छान्न आग्रह गरिएको उनले बताए।

मुख्य मन्त्रालय माओवादीले दाबी गरेपछि एमालेले पुनर्विचारको कुरा उठाएको थियो।

माओवादी संसदीय दलका नेता टंक आङबोहाङले बैठकमा कुनै निर्णय नभएको बताउँदे भने, ‘हामीले चार वटा मुख्य मन्त्रालय मागेका हौं, तर एमाले त्यसमा सहमत छैन।’ मुख्यमन्त्रीको सपथपछि सानो आकारको मन्त्रिमण्डल हुने उनले बताए। मुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राईले प्रदेश १ मा कम्तीमा सात र बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइने बताए।