सत्तारोहणका लागि ओलीको दुई महिने व्यग्रता

सत्तारोहणका लागि ओलीको दुई महिने व्यग्रता

काठमाडौं: मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । एकहप्ता भित्र मतगणनाको सबै परिणाम आयो । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वाम गठबन्धनको पक्षमा झण्डै दुई तिहाई सिट सहित बहुमत प्राप्त भयो । प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिट मध्ये एमालेले ८० र माओवादीले ३६ सिटमा बिजय हासिल गरे । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा सीमित भयो ।

स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा पराजित भए पनि सत्ता मोह छोड्न सकेनन् । आफैँले गरेको निर्वाचनमा पराजित भएका देउवाले सुरुवातमा राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश पारित नभएसम्म सरकार नछोड्ने अड्डी लिए ।

जब अध्यादेश पारित भयो त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकको नतिजाको विषयमा देउवा सरकारलाई निर्वाचन आयोगले साथ दियो । आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएसम्म परिणाम प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक नतिजा दिन नसक्ने उत्तर दिएपछि देउवाको सत्ता यात्रा काम चलाउन भएर पनि लम्बियो ।

अन्तिम समय आउँदासम्म पनि देउवाले राजीनामा दिएनन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको नतिजा समेत सार्वजनिक गरेपछि एमाले र माओवादीले बहुमतसहित सरकार निर्माणको लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गरे ।

वामगठबन्धनले राष्ट्रपति समक्ष सरकारको दाबी पेश गरेपछि बाध्य भएर देउवा बिहीबार मात्र राजीनामा दिए । देउवाको राजीनामा लगत्तै ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । देउवाको बर्हिगमन सकसपूण ढंगबाट भएको छ ।

सत्तालाई जतिसक्दो लम्ब्याउनेका लागिरहे । दुईतिहाईको हाराहारीमा चुनाव जितेको वामगठबन्धनको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न परिणाम आएको दुई महिना बढी कुर्नु पर्‍यो ।

ओलीका चुनौती

एमाले अध्यक्ष ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । वाम गठबन्धन एक घटक माओवादीले बार्गेनिङ गरेर पहिलो मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भएको छैन । स्थायी सरकार तथा विकास र समृद्धिको नाराका चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीसामू धेरै चुनौती छन् । ओलीप्रति जनताको ठुलो विश्वास छ । जनताको सपना र विश्वासलाई पुरा गर्न त्यति सजिलो छैन ।

संघीय व्यवस्था अगाडि बढाउने पर्ने ठूलो चुनौती ओली समक्ष छ । माओवादीसँग एकता र तालमेललाई अगाडि बढाउनले धेरै चुनातीको समाना गर्नु पर्नेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.