ओलीलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा

ओलीलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा

काठमाडौं : माओवादी केन्द्रले एमालेसँग पार्टी एकता नटुंगिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने संकेत गरेको छ।तत्कालका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने तर पार्टी एकतासहित समग्र प्याकेजमा सहमति नजुट्दासम्म सरकारबाहिरै रहने नीति अँगाल्ने संकेत माओवादीले गरेको छ।

जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मा एमालेको अडानका कारण पार्टी एकता संयोजन समितिको बुधबारको छलफल नटुंगिएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहीबार बिहान पार्टी नेतालाई ब्रिफिङ गर्दै बताएका थिए। दाहालले एकतासहितको समग्र प्याकेज नटुंगिएसम्म गठबन्धन सरकारलाई समर्थन जनाउने तर सरकारमा सहभागितालाई प्राथमिकता नदिने बताएका कारण सरकारमा उसको सहभागिता अन्योलमा परेको छ।

त्यही कारण माओवादीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गराउँदा समर्थन दिए पनि सरकारमा भने सहभागिता जनाएन। ओलीले पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा माओवादीका दुई जना नेता सिफारिस गर्न दाहाललाई आग्रह गरेका थिए। ओलीले पहिलो चरणमा एमालेका तर्फबाट आफूसहित तीन र माओवादीका दुई गरी पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने योजना बनाएका थिए। तर, माओवादीले तत्काललाई सरकारबाहिरैबाट समर्थन गर्ने सूचना पठाएपछि ओलीले एमालेका दुई नेतालाई मात्रै मन्त्री बनाए।

‘पार्टी एकता नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल बाँकी छ, हामीले पहिल्यैदेखि सरकारभन्दा पहिले पार्टी एकतामा जोड दिँदै आएका थियौं, अहिले पनि अडान त्यही नै छ,’ माओवादी नेता देव गुरुङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एकताको छलफल जारी रहेकाले सरकारमा अहिल्यै सहभागिता जनाएनौं।’

‘हामीले सबै कुरा पार्टी एकतामा केन्द्रित गर्‍यौं। कसलाई पठाउने भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन, त्यसका लागि छलफलको समय पनि भएन।’ नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता, माओवादी

पार्टी एकताको सैद्धान्तिक सहमतिसहित वाम गठबन्धन नै बनाएर प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभादेखि राष्ट्रियसभा चुनावसम्म तालमेल गरेर गएका एमाले-माओवादीबीच अन्तिम समयमा अविश्वास देखिँदा ओलीका लागि भने पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ। माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले दुई पार्टीबीच छलफल टुंगिनसकेका कारण माओवादी तत्काल सरकारमा सहभागी नभएको बताइन्। तर, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने सरकार गठन अगाडिका सबै जिम्मेवारीमा छलफल गरी टुंगो लाग्नै बाँकी रहेकाले सरकारमा सहभागी हुन नसकेको जानकारी दिए।

‘सबै जिम्मेवारी टुंगिएको छैन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, मन्त्रालय बाँडफाँटलगायत विषय टुंगिनै बाँकी छ’, उनले भने, ‘हामीले सबै कुरा पार्टी एकतामा केन्द्रित गर्‍यौं। कसलाई पठाउने भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन, त्यसका लागि छलफलको समय पनि भएन।’

नेताहरूका अनुसार बुधबार अबेरसम्मको पार्टी एकता संयोजन समिति बैठकमा एकता घोषणा हुने गरी पदीय व्यवस्थापनलगायत सबै विषय टुंगो लागेको थियो। दुवै पार्टीका अध्यक्ष एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्ने, एउटाले सरकार र अर्काेले पार्टीको कमान्ड सम्हाल्ने, आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने, सानो आकारको केन्द्रीय समिति बनाउने, ११ देखि १३ सदस्यीयसम्मको स्थायी समिति बनाउने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उपसभामुख एमाले तथा उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादीले लिने गरी संयोजन समितिमा आन्तरिक सहमति बनेको थियो।

तर, अन्तिम समयमा उब्जेको वैचारिक-राजनीतिक मतभेदले बिहीबार ओलीको सत्तारोहणमा माओवादीले सरकारबाहिरैबाट मात्र समर्थन गर्ने अवस्था उब्जिएको माओवादीको भनाइ छ। दाहालले बिहीबार पार्टी नेताहरूँग वाम गठबन्धन टिकाउने, सरकारलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा तत्काल सहभागी नभई एमालेलाई प्रेसर दिनुपर्ने बताएका थिए। दाहालसँगको छलफलमा नेताहरू रामबहादुर थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, पम्फा भुसाल, मात्रिका यादवलगायत सहभागी थिए।

‘छलफल सकारात्मक ढंगले नै भइरहेको थियो, विगतकै सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी कुराकानी पनि भएको हो। तर, अन्तिम समयमा आएर माधव नेपाल र ओलीजी आफैंले जबजलाई छोड्नै नसक्ने गरी विषय उचाल्न थाल्नुभयो’, दाहालले नेताहरूसँगको ब्रिफिङमा भनेका थिए, ‘यसले एकतामै धब्बा लगायो।’

दाहालले जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको विषय स्थगित गरी महाधिवशेनबाट टुंगो लगाउन आफूले मध्यमार्गी प्रस्ताव राखे पनि एमाले तयार नहुँदा एकता प्रक्रियामा अप्ठेरो परेको बताएका थिए। ‘वैचारिक राजनीतिक विषयमा यी दुवै विषयलाई महाधिवशेनसम्म छलफलमा लगेर टुंगो लगाउने पहिले सहमति बनेको थियो तर फेरि उहाँहरूले छाड्नै नसक्ने गरी अडान लिनुभयो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता गुरुङले भने, ‘मतभेदका विषयमा अन्तरपार्टी छलफल गर्ने, सहमति भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने गरी गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै एकताको प्रयास जारी राख्ने छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.