एमाले पछि हटेपछि शाही मुख्यमन्त्री
सुर्खेत : प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्रीमा माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भएका छन्। गठबन्धनको दल एमालेसँग लामो रस्साकस्सीपछि माओवादी संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन्। प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले बिहीबार शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे।
माओवादी र एमालेले आफ्ना सांसदको हस्ताक्षरसहित शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि बिहीवार नै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए। कालिकोट प्रदेशसभा ‘ख’बाट प्रदेशसभामा विजयी शाहीलाई वाम गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेस गरेको थियो। एमाले र माओवादीका ३२ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुख खनालले शाहीलाई बिहीबार साँझ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
यसअघि एमाले र माओवादीका आआफ्नै अडानका कारण मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस हुन सकेको थिएन। माओवादीले बुधबार नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी थियो। तर गठबन्धनको दल एमालेले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुनुपर्ने र मन्त्रालय भागबन्डाबारे प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि दुई दलबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो। तर माओवादीसँगको पार्टी एकतामौ असर पर्ने भन्दै बिहीबार एमाले अडानबाट पछाडि हटेको हो। एमाले पछाडि हटेपछि मुख्यमन्त्री चयनमा सहमति जुटेको हो। सहमतिपछि एमालेका १९ र माओवादीका १३ जना सांसदले शाहीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पत्र पेस गरेका हुन्।
एमाले र माओवादीका आआफ्नै अडानका कारण मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस हुन सकेको थिएन।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीलाई शपथ दिलाउने तयारी गरेको थियो। तर वाम गठबन्धनले शुक्रबार केही मन्त्रीसहित शपथ गराउने भनेपछि उक्त कार्यक्रम शुक्रशार हुने भएको हो। गठबन्धनका नेताले शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद्ले आकार पाउने बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीमा चयन भएपछि शाहीले प्रदेश ६ को समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्। प्रदेश ६ लाई अभावमुक्त बनाएर आत्मनिर्भर बनाउने उनको भनाइ छ।
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पनि शुक्रबार केही मन्त्रीसहित सरकारले आकार लिने जानकारी दिए। प्रदेशको समृद्धिका लागि आफूहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। प्रदेशमा एमाले बहुमतमा रहेको र एक्लै सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा भए पनि माओवादीसँगको पार्टी एकतामा अवरोध नहोस् भनेर आफूहरू पछाडि हटेको उनले बताए। ‘सरकारको नेतृत्वमा समयावधिबारे हामीले प्रस्ताव राखेकै हौं, यसबारेमा दुई पार्टी रहँदासम्म छलफल जारी नै रहन्छ।’ पार्टी एकता संयोजन समितिको निर्देशनअनुसार आफूहरू अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारको नेतृत्वमा आलोपालोको कुनै सहमति नभएकोसमेत दाबी गरे।