कर्मचारी नहुँदा फर्किए मन्त्री

हेटौंडा : मन्त्रालय भवन र निवासको प्रबन्ध मिलाएलगत्तै प्रदेश ३ का कर्मचारीलाई गाडी खोज्ने चटारो परेको छ। तत्काल ५८ वटा सवारी आवश्यक भए पनि हालसम्म आधा दर्जन थोत्रा सवारीसाधन मात्र जम्मा भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रमेश शिवाकोटीले बताए।

मन्त्रालय स्थापना भएकाले अब नियुक्त हुने मन्त्री चढ्न उपयुक्त सवारीको व्यवस्था गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। ‘हामीसँग पुराना र मर्मत गर्नुपर्ने केही सवारी जम्मा भएका छन्, तर त्यो प्रयोग गर्न मिल्ने खालको छैन’, शिवाकोटीले भने, ‘मन्त्रालय र जिल्लास्थित कार्यालयमा ताकेता गरे पनि राम्रो गाडी आएको छैन।’ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयको स्कोर्पिओे उपलब्ध गराइएको छ।

प्रदेश ३ मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने वाम गठबन्धनको निर्णय छ। एक सय १० प्रदेश सदस्य रहेको यहाँ ११ मन्त्रालय स्थापना हुनेछन्। त्यसमध्ये सात मन्त्रालय स्थापना भइसकेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत संख्यासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। २० प्रतिशत मन्त्री नियुक्त भए प्रदेश ३ मा २२ जना मन्त्री हुनेछन्। उक्त संख्याका मन्त्री र विभिन्न समितिका सभापतिलाई मात्र ६९ वटा सवारी आवश्यक पर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयको तथ्यांक छ।

गत माघ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार दुई दिनभित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाडी पठाउन सचिव खगराज बरालले मन्त्रालयहरूलाई चिठी काटेका थिए। ‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयबाट गाडी आइपुगेको छैन’, सचिव शिवाकोटीले भने।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश ३ मा कृषि मन्त्रालयलाई एउटा कार, तीन जिप, तीन पिकअप र एउटा बोलेरो गरी आठ वटा साना सवारी पठाउन पत्र काटेको थियो। महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयलाई एउटा टाटासुमो, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई दुई कार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई एउटा पिकअप र शिक्षा मन्त्रालयलाई एउटा जिप तत्काल पठाउन निर्देशन दिइएको थियो।

 प्रदेश ३ मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने वाम गठबन्धनको निर्णय छ।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले १३ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भएका राम्रा गाडी पठाउन पत्र काटेको हप्ता दिन नाघेको छ। तर काम लाग्ने सवारी हालसम्म प्राप्त नभएको सहक्षेत्रीय प्रशासक मनोहर खनालले बताए।

१३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई दुई जिप, एउटा पिकअप एवं अन्य जिल्लालाई एउटा जिप र एउटा पिकअप माग गरिएको छ। त्यसमध्ये दोलखाले एउटा जिप पठाएको छ। तर ३४ वर्ष पुरानो उक्त जिप सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। ‘अरू पनि केही गाडी आएका छन्, तर चलाउन मिल्ने अवस्थाका छैनन्’, सहक्षेत्रीय प्रशासक खनालले भने।

सचिवको गाडी सभामुखलाई

काठमाडौंमा रहेका सचिवलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले एक÷एक सवारी उपलब्ध गराउँछ। सरुवा भएसँगै सरकारी जिप लिएर हेटौंडा आएका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालका सचिव वंशी शर्माले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई जिप हस्तान्तरण गर्नुप¥यो। उनी चढेर आएको नीलो रङको जिप मुख्यमन्त्री कार्यालयले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई उपलब्ध गराएको छ।

कर्मचारी नहुँदा काठमाडौं फर्किए मन्त्री

सवारीसाधनसँगै प्रदेश ३ मा कर्मचारी अभावले आन्तरिक काम प्रभावित भएका छन्। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापित कर्मचारी नभएपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदबहाली गरी गत सोमबार काठमाडौं फर्किएका छन्। सचिवसहित २४ जनाको दरबन्दी रहेको उक्त मन्त्रालयमा बुधबार साँझसम्म एकजना कर्मचारी पनि आइनपुगेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

‘कर्मचारी नै नभएपछि मन्त्रीले मात्र के गर्ने ? ’, मन्त्री स्थापितले भने, ‘कर्मचारी ल्याउन पहल गरिरहेको छु।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हेटौंडा–१ स्थित श्रम कार्यालयको नयाँ भवनमा स्थापना गरिएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि कर्मचारी छैनन्। उक्त मन्त्रालयमा सचिवसहित ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। मन्त्रिपरिषद्को माघ १० गतेको निर्णयअनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २१, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा २१, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा १८, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ३८ र उद्योग मन्त्रालयमा ३८ जना कर्मचारी रहनेछन्। तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आठ, आन्तरिक मामिलामा चार, आर्थिक मन्त्रालयमा तीन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पाँच र उद्योग मन्त्रालयमा छजना मात्र कर्मचारी आइपुगेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी आइनपुग्दा सरसफाइ र चिया खुवाउनसमेत समस्या परेको उपसचिव शालिकराम ढकालले बताए।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी सरुवा भएको २१ दिन बुझबुझारथ गर्ने म्याद हुन्छ। सरुवा भएको ९० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्छ। तर ताकेता गरे पनि मन्त्रालयमा हाजिर नभएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न समस्या भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शिवाकोटीको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीको निवास

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्थापना गरिएको डिभिजन सहकारी मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवास रहने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट करिब ५० मिटर दूरीमा रहेको उक्त भवनलाई मुख्यमन्त्रीको निवास बनाइएको हो। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बुधबार उक्त भवनको निरीक्षण गरी आफ्ना सामान सार्न थालेका छन्।

उक्त भवनमा रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालय उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय रहेको क्षेत्रीय वन कार्यालयको भवनमा सरेको छ। उक्त मन्त्रालय भने वन कार्यालय परिसरमा रहेको क्षेत्रीय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुरानो भवनमा सरेको छ।