निर्वाचन आयोगविरुद्ध प्रेमबहादुर सिंहको आक्रोश : एक दिन षड्यन्त्रको पर्दाफास हुन्छ

प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन तर्फको बन्द सूचीमा मेरो नाम पिछडिएको क्षेत्रको १ नम्बर प्राथमिकता क्रममा रहँदा पनि मेरो नाम सूचीमा नपरेकोमा विभिन्न क्षेत्रबाट चिन्ता, चासो, आक्रोश सहानुभूति र आश्चर्य व्यक्त गर्नुहुने सबै महानुभावहरु प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस सम्बन्धमा भएको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न चाहन्छु ।

एमालेले ४ पुरुष १ महिला, नेपाली कांग्रेसले २ पुरुष ३ महिला माओवादी केन्द्रसहित हामी तीन दलको साझा सूचीमा ५ पुरुष पिछडिएको क्षेत्रबाट बन्द सूचीमा नाम समावेश गरेर आयोगमा बुझाएका थियौं । ५ राजनीतिक दलहरु मध्ये एमाले, (माओवादी केन्द्र, समाजवादी जनता पार्टी र जनजागरण पार्टी नेपाल), राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले १÷१ जना अपाङगता भएको व्यक्तिलाई पनि बन्द सूचीमा समावेश गरेका थिए ।

५ वटै दलले २०७४।१०।२९ गते आयोगमा अन्तिम बन्दसुची बुझाउँदा एमालेको बन्द सूचीमा १ जना अपाङगता भएका व्यक्ति समावेश भएतापनि आयोगले कुनै आपत्ति जनाएन । एमालेले २ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट छनोट गरी पठाउँदा आयोगले सहजै स्वीकार ग¥यो । कांग्रेसले पठाएको उम्मेदवार छनोट सूचीमा ‘पिछडिएको क्षेत्र समावेश नभएकोमा पिछडिएको क्षेत्रबाट २ जना उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने’ भन्दै आयोगले कांग्रेसलाई सूची सच्याउन भन्यो र कांग्रेसले पिछडिएको क्षेत्रबाट २ जना उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने बाध्यता आयो ।

राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको बन्द सूचीमा १÷१ अपाङगता भएका व्यक्ति रहे पनि आयोगले ती दुवै दललाई अपांगता भएका व्यक्ति अनिवार्य समावेश गर्न कुनै आग्रहसमेत गरेन । तर प्रश्न उठ्ने र सबैलाई आश्चर्य पार्ने कुरा यहीनेर छ । (माओवादी केन्द्र, समाजवादी जनता पार्टी र जनजागरण पार्टी नेपालको हकमा भने ‘ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अपाङगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराउने गरि पेश गर्न लेखी पठाउने’ भन्ने आयोगको निर्देशनात्मक निर्णय आयो । आयोगको उक्त निर्णय सबै नागरिक कानुनको दृष्टीमा समान हुने कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने संविधानको धारा १८, जनसंख्याको आधारमा संघीय कानुन बमोजिम प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने संविधानको धारा ८४(२), प्रचलित नेपाल कानुन र कानुनको शासनको सिद्धान्त विपरित छ ।

यो घटना म शारीरिक रुपले गम्भीर विरामी भएको मौका छोपी पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने मेरो संवैधानिक हक हनन गर्न गरिएको प्रायोजित एवं सुनियोजित षडयन्त्र हो । यो सामान्य त्रुटी होइन् । यो त सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको जनमतको अपमान र संविधान, प्रचलित कानुन र कानुनी राजको सिद्धान्तको गम्भीर उलंघन हो । निरंकुश राणा शासनको बेलामा पनि न्यायको लागि सिंहदरबार अगाडी ‘राँको’ बाल्ने कर्णालीबासीको गौरवपूर्ण इतिहासको जगमा उभिएर म हमेशा यसको उचित प्रतिवाद गरिरहने छु । समय क्रममा यो प्रायोजित एवं सुनियोजित षडयन्त्रको पर्दाफास हुँदै जानेछ । किनकी देशमा नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभूत भएको संविधान छ । संविधानले कानूनी शासनको प्रत्याभूत गरेको छ । कानूनी राज्यको रक्षा कवजको रुपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका छ । सबैलाई चेतना भया !
प्रेमबहादुर सिंह
अध्यक्ष समाजवादी जनता पार्टी