प्रदेश ७ का सातै मन्त्रीले लिए शपथ

प्रदेश ७ का सातै मन्त्रीले लिए शपथ

धनगढी : प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित सातजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले सबै मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। शनिबार ३ बजेका लागि हुने भनिएको शपथ ग्रहण कार्यक्रम एमालेले मन्त्रीहरूको चयनका लागि दुई घण्टा समय मागेपछि प्रदेश प्रमुख कार्यालयले शपथ ग्रहण ५ बजेका लागि सारेको थियो। शपथ ग्रहणको समय सारिएसँगै प्रदेश ७ को पूरै मन्त्रिमण्डल गठन भएको छ।

डोटी जिल्ला ‘ख’ प्रदेशसभा क्षेत्रबाट विजयी भट्टले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। माओवादीबाट अछामका प्रदेशसभा सदस्य झपट बोहराले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, माओवादीबाटै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा विनीता चौधरी र एमालेबाट चारजना मन्त्रीले शपथ लिएका छन्।

एमालेका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्रीमा एमाले कैलालीका अध्यक्षसमेत रहेका दीर्घ सोडारी, आन्तरिक मामिला र कानुनमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा डडेल्धुराबाट पठानसिंह बोहरा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा बैतडीबाट माया भट्टले शपथ लिएका छन्।

एमालेका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश ७ का इन्चार्ज भीम रावलले तीन दिनसम्म संसदीय दलको नेता र मन्त्री चयनका लागि लगातार बैठक गरेका थिए। बैठकपछि शनिबार संसदीय दलमा नेता प्रकाश शाहका लागि सहमति जुटे पनि मन्त्रीहरूको भने टुंगो लगाउन सकिएको थिएन। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरेर मात्रै मन्त्रीको चयन गर्ने सहमतिअनुसार रावल शनिबार नै दिउँसोको उडानबाट काठमाडौँ गएका थिए।

काठमाडौंमा पार्टी अध्यक्ष ओलीसँगको परामर्शपछि एमालेले प्रदेश मन्त्रीको टुंगो लगाएको थियो। यसअघि कञ्चनपुरबाट एमालेका अध्यक्ष तारा लामा तामाङ पनि संसदीय दलका नेताका दाबेदार थिए।

उपसभामुखमा निर्मला जोशी

प्रदेश ७ को उपसभामुख पदका लागि माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सदस्य निर्मला जोशीले मनोनयन दर्ता गराएकी छिन्। प्रदेशसभा सचिवालयमा जोशीको मात्रै मनोनयन दर्ता भएकाले उनी निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन्। दार्चुलाबाट समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य जोशीको आइतबारको प्रदेशसभामा चयन हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.