निर्वाचनमा सफल, सुशासनमा विफल

काठमाडौं : कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै शब्द उल्लेख गर्दा ‘चौथोपटकको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा आफ्नो ५ दशक लामो राजनीतिक जीवनमा कहिल्यै नसोचेको र आफ्ना राजनीतिक गुरु बीपी कोइरालाले देखेको सपना पूरा गर्न सफल भएँ’।

तर सत्ता सम्हालेदेखि बहिर्गमनको दिनसम्म जम्मा २५५ दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका देउवाले निर्वाचन गराउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरे पनि पछिल्ला दुई महिनामा गरेका कामकारबाहीले उनको चौथो कार्यकाल पनि तीव्र विवाद र आलोचनाबाट टाढा रहन सकेन। गत जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा उनको प्रमुख कार्यभार निर्वाचन गराउने थियो।

करिब १२ वर्षपछि चौथोपल्ट सत्ताको बागडोर सम्हालेका देउवा परिस्थिति सहज नहुँदा नहुँदै पनि तीनै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) निर्वाचन गराएर अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण भए। समय थोरै थियो तर चुनौती धेरै थिए। त्यसैले पनि होला, उनी प्रधानमन्त्री चयन हुनुअघि नै विविध कोणबाट उनीमाथि प्रश्नचिह्न लाग्नुको प्रमुख कारण उनका पहिलेका विवादास्पद तीन कार्यकाल नै थिए।

स्थानीय तहअन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि तराई-मधेसमा चुनाव गर्न परिस्थिति सहज थिएन। असहज परिस्थितिमा मधेसी दललाई सहमतिमा ल्याई निर्वाचन गर्न सफल भएको टिप्पणी गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसमेत बाध्य भयो। तीन तहको निर्वाचनले मधेस समस्या मत्थर हुनाको साथै एक हिसाबले दीर्घकालीन समाधानको बाटोतिर गयो।

विपक्षीहरूले निर्वाचन गराउन नचाहेको भन्दै निरन्तर आशंका र आरोप थोपरिरहँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सफलतापूर्वक गराएर देउवाले एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरे। तर उनको पार्टी भने देशको राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर र असफल बन्यो।

राजनीतिशास्त्रका प्राडा. सुरेन्द्र केसी निर्वाचन सफलतापूर्वक गराउनुलाई देउवाको युगान्तकारी काम भन्छन्। उनी भन्छन्, ‘देउवाले विषम परिस्थितिमा चुनाव गराए। उनी निकै सुझबुझका साथ सबैलाई विश्वासमा ल्याएर चुनाव गराउन सफल भए।’ सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्र प्रदेश र संघीय निर्वाचनको संघारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग नजिकिएको प्रधानमन्त्री देउवाले पत्तै पाएनन्। छापामार शैलीमा दुई ठूला वामदलबीच भएको चुनावी गठबन्धनले कांग्रेसको पराजय अवश्यम्भावी थियो।

निर्वाचनमा पराजित भएपछि पनि सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप देउवामाथि लाग्यो। तर यसमा कुनै तर्क नरहेको प्राडा. केसी बताउँछन्। दलहरू आफैंले बनाएको संविधानका कारण सरकार गठनमा भएको ढिलाइ देउवाका कारण नभएको उनको भनाइ छ। ‘निर्वाचन आयोगले नै राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रनिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने भनिसकेपछि यसमा देउवालाई मुछ््नुहुन्न’, राजनीतिक विश्लेषक केसीको तर्क छ।

पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका करिब ३ सयलाई सहीद घोषणा गर्ने, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने र वृद्धभत्ता पाउने उमेर ५ वर्ष घटाएर ६५ मा झार्ने सरकारी निर्णय पपुलिस्ट भए पनि यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो व्ययभार सिर्जना ग¥यो। दुई महिनामा आस्थाका आधारमा पार्टी नेता कार्यकर्तालाई करोडौं रुपैयाँ आसचपु (आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार) वितरण गर्नेदेखि मन्त्रिमण्डलका सदस्यलाईसमेत लाखौं रुपैयाँ सहयोग दिनुले प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेकै दिन उनले हस्ताक्षर गरेको सदाचार नीतिकै खिल्ली उडाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू गर्छन्।

देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकार देशको अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील रहेको र आर्थिक स्रोत जुटाउने गरी नै पछिल्ला कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे। उनले भने, ‘हामी पहिला नै पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा थियौं तर एकपछि अर्काे निर्वाचनले सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित भयो र आचारसंहिताका कारण पनि त्यो हुन सकेन। त्यसैले चुनावपछि हामी यी कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भएका हौं।’