प्रधानमन्त्री ओलीका चुनौती

राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यपछि संविधान र संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण घडीमा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका छन्। राजनीतिक संक्रमणका सामाजिक अवशेषहरू अझै छन्। मुलुकमा सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता र अराजकता विद्यमान छन्।

राज्यका अंगहरू, शासन गर्ने तथा प्रशासन चलाउनेहरूप्रति जनताको अविश्वास मुलुकको परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ। पद्धतिसम्मत विकास हुन सकेको छैन। यस्तो बेलामा अभूतपूर्व जनमत र संसद्मा आरामदायी बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भएका ओलीसामु अवसर र चुनौती दुवै छन्।

कुनै अप्रत्यासित घटनाक्रम विकसित नभएमा वाम गठबन्धनका दुई दलबीच एकता हुने निश्चितजस्तै छ। एकता भएको खण्डमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि सबैभन्दा आरामदायी बहुमत भएको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर ओलीले पाउनेछन्। संघीय संसद् र सातमध्ये ६ वटा प्रदेशसभाहरूमा वाम गठबन्धनको आरामदायी बहुमत छ। स्थानीय तहमा समेत वाम गठबन्धनका दलहरू अधिकांश स्थानमा निर्वाचित भएका छन्। यसकारणले ओली सरकारलाई आफूले चाहेका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुनेछ।

तर ओली सरकारसामु चुनौती र जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छन्। उनको सरकारको पहिलो जिम्मेवारी संघीयता कार्यान्वयनलाई संस्थागत गर्नु र आकार दिनु हो। यो सरकारले निर्माण गर्ने संस्थागत संरचनाले नेपालको संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। उनको दोस्रो जिम्मेवारी सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु हुनेछ।

२०४६ देखिको राजनीतिक संक्रमणका कारण मुलुक कुशासनले जर्जर भएको छ। तेस्रो, वाम गठबन्धनलाई चुनावअगाडि भनिए झैं सफलतापूर्वक पार्टी एकतासम्म पुर्‍याउने चुनौती पनि उनलाई हुनेछ। गठबन्धनको दिगोपन र बलियो पार्टी एकतामा उनको सरकारको स्थिरता भर पर्नेछ। केही सैद्धान्तिक र नेतृत्व व्यवस्थापनका विवादका कारण अप्ठेरोमा परेको एकता भएपछि पनि त्यसमा जटिलता आउन सक्छन्। त्यसलाई पार लगाउने क्षमता पनि ओलीमा हुनुपर्छ।

चौथो, वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा केही अमूर्तरूपमै भनिएको भए पनि जनताको स्थिरता र समृद्धिको चाहनालाई मूर्तरूप दिने गरी व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सम्भव हुने नीति तथा कार्यक्रम उनको सरकारले ल्याउनुपर्नेछ। पाँचौं, मुलुकमा अझै पनि अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गका समुदायका माग र गुनासा छन्। संविधान जारी हुँदादेखिका जायज असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। तिनीहरूका मागलाई बेवास्ता गर्ने र अनेक लाञ्छना लगाउने गर्नु हुँदैन। छैटौं, समाज र राजनीतिमा पैसा र शारीरिक बलको महत्व बढ्दा र राजनीति फोहोरी खेल बनिरहँदा त्यसलाई सङ्लो बनाउने चुनौती पनि छ।

सातौं, चुनावका बेला बनेको वामपन्थी गठबन्धनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा र खासगरी हाम्रा दुई ठूला छिमेकी मुलुकमा केही संशय पैदा भएका थिए। हाम्रा दुवै छिमेकीहरू हाम्रा लागि आर्थिक कारणले र सुरक्षाका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। तिनका संशय चिर्न ओली सफल हुनुपर्छ।

तिनीहरूका जायज चासो र चिन्तालाई व्यावहारिक रूपमै सम्बोधन गरिदिने र नेपालका रुचि र चासोका बारेमा खुलस्त संवाद गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि विगतमा कुन शक्तिकेन्द्रले कसका विरुद्धमा के गर्‍यो उनले सम्झिरहनु उचित हुँदैन। उनका लागि व्यक्तिगत अहम्भन्दा पनि राष्ट्रिय हित प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

यत्रो बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनका पार्टीभित्र र बाहिरका पनि विरोधीहरूलाई मिलाएर लैजान, विपक्षी दलहरूप्रति सहिष्णु बन्न पनि उनलाई आवश्यक छ। बहुमतको अहंकार देखाउने गल्ती हुनु हँदैन। सफलताले उनलाई थप जिम्मेवार र नरम बनाउनुपर्छ। विगतका उदाहरणले कैयौं जटिलता पार लगाउने क्षमता देखिएका ओलीको कार्यकाल उपलब्धिमूलक बनोस्। हाम्रो शुभकामना !