ओली सरकारको प्राथमिकतामा ठूला योजना, कुन कुन हुन् ?

ओली सरकारको प्राथमिकतामा ठूला योजना, कुन कुन हुन् ?

काठमाडौँः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनको सरकारका लागि दुई पार्टीका नेता सम्मिलित कार्यदलले कामका प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकारका प्राथमिकतासहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा दुई अध्यक्षसहित बसेको कार्यदलको बैठकले दुई पार्टीको संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र र संविधानको भावना अनुसार आफ्ना कामका प्राथमिकता तय गरेको छ ।

यी हुन् प्राथमिकता

एमाले उपाध्यक्ष तथा कार्यदलका संयोजक वामदेव गौतमले ओली नेतृत्वको वाम सरकारले समाजवादोन्मुख सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि काम गर्ने भएको छ ।

दुई दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै आफूहरुलाई समाजवादोन्मुख यात्राका लागि अघि बढाउँदै देशमा सामाजिक आर्थिक विकासलाई तीब्र बनाउने जोड दिएको थियो ।

‘अब यो सरकारले खरायोको गतिमा काम गर्नु जरुरी छ’, उपाध्यक्ष गौतमले भने, ‘तीब्र गतिमा देश विकास गर्न सकेमा मात्रै आर्थिक सामाजिक सम्मुनति सम्भव छ । त्यसका लागि अर्बौँ लगानीका ठुला परियोजनामा हात हाल्नु जरुरी छ ।’

ठुला आयोजनामा आँखा

कार्यदलले ओली नेतृत्वको सरकारले देशमा ठुला ठुला विकास निर्माण योजना निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । उपाध्यक्ष गौतमका अनुसार माथिल्लो कर्णाली, पूर्व–पश्चिम द्रुत तथा रेलमार्गसहितका ठुला परियोजनामा वाम सरकारले हात हाल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर
गौतम नेतृत्वको कार्यदलले ठुला योजना निर्माणसँगै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर गरिबी हटाउनेतर्फ सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारले कम्तिमा दुई वर्षमा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर तथा तीन वर्षमा निर्यात गर्न सक्षम बनाउने कामको सुरुवात गर्ने भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.